काठमाडौं । संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षतालगायत बिषयमा पुनर्विचार गर्नेलगायतका दर्जनौं सुझाव समेटिएको प्रतिवेदनको ठेली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई थमाइएको छ । नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र पार्टीको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)ले सातै प्रदेशमा संविधान संशोधन केन्द्रित बहस गरेर सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको हो । एकीकृत प्रतिवेदन सभापति देउवालाई बुझाइसकिको छ । सातै प्रदेशमा संविधान संशोधनको विषयमा बहस संचालन गर्दै सुझावहरू संकलन गरिएको थियो । प्रतिवेदन तय गर्न संविधानविद्हरूलाई आमन्त्रण गरी पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग वहस र छलफल चलाइएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन गरी सांसद संख्या, धर्म, संघीयता, आरक्षण, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयलगायत छन् । पार्टीलाई कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिइएको छ ।  प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा समानुपातिक पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निर्वाचनमा कम्तीमा प्रवेशिका उत्तीर्ण उम्मेदवार हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नहुने, ७० वर्ष नाघेकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने सुझाव दिइएको छ । 

यस्तै, धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा देशैभरी छलफल गरी पुनर्विचार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न भनिएको छ । सातैवटा प्रदेशबाट नेता, कार्यकर्ता एवम् सरोकारवालाबाट आएका धारणाले संविधान संशोधनका लागि एकीकृत आवाज बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र डीएलएले गरेको छ । 

डीएलएका एक पदाधिकारीका अनुसार संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य, डा.वीपीन अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, राधेश्याम अधिकारी, डा.सूर्य ढुङगेल, काशीराज दाहालले कार्यपत्र पेश गरेका थिए । कार्यपत्रमा भीमार्जुनले एक व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्रदेशसभाको औचित्यता नभएको दावी गरेका छन् । संविधान संशोधनमा सुझाव दिने क्रममा भिमार्जुनले प्रदेशसभाको औचित्यता कहिँ कतैबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्दै प्रदेशसभालाई सँधैका लागि खारेज गरिनुपर्ने बताएका छन् । संघ र प्रदेशमा सरकार गठनका लागि राखिएको संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘प्रधानमन्त्री जतिपटक पनि हुन पाउने व्यवस्थाले कार्यपालिकाको दुरूपयोग भएको छ,’ आचार्यले भनेका छन्, ‘जनताले छानेको विधिको शासनमा संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अनि पटक पटक असफल हुने अनि त्यही असफल व्यक्ति फेरिपनि प्रधानमन्त्री भइरहने कस्तो व्यवस्था हो ?’

डा. भिमार्जुनले प्रधानमन्त्री पदमा एउटा व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी हुन नपाउने गरी संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘दुईपल्ट शपथ लिएर पदबाट बाहिरिएपछि उसलाई पुनः प्रधानमन्त्री पदका लागि अयोग्य बनाइनुपर्दछ,’ उनले भनेका छन् । यस्तै, उनले प्रतिनिधिसभाका सांसदको संख्या घटाउनुको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन् । 

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । कुनै व्यक्ति एउटा पदमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्ने पूर्णमानको धारणा छ । ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अवकाशपछि दलगत राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ शाक्यको सुझाव छ, ‘शासकीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जानुपर्ने बहस उठिरहेकाले संविधान संशोधनको बेला यो मुद्दामा पनि छलफल हुनुपर्छ ।’ साथै उनले वर्तमान न्याय परिषद्को पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । शाक्यले न्याय परिषद्मा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीश सदस्यहरूको बहुमत कायम गर्ने, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नियुक्त हुने कानूनविद्को सट्टा सर्वोच्चका दोस्रो वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सदस्य राख्न सकिने भनेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले वर्तमान आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्न ढिलाई भइसकेको राय दिएकाछन् । संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दशवर्ष पछि पुनरावलोकन गर्ने संविधानको व्यवस्था पालना नभएको उनको टिप्पणी छ । शाक्यले जस्तै अधिकारीले पनि संविधान संशोधनका क्रममा उपराष्ट्रपति पदको आवश्यकताबारे पनि व्यापक छलफल हुनुपर्नेबताएकाछन् । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउने÷नपाउने विकल्पमा समेत छलफल गर्नुपर्छ,’ उनको धारणा छ । 

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले संघीय विवाद सुल्झाउन भिन्नै संवैधानिक अदालतको आवश्यकता औंल्याएका छन् । संघीय विवाद सुल्झाउन अलग संवैधानिक अदालत स्थापना गर्न सकिने उनको राय छ । ‘संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरूमा योग्यता, नेतृत्व र समावेशीकरणमा कमी देखिएकाले सुधार गर्नुपर्छ ।

नियुक्ति प्रक्रियामा आवश्यक न्यूनतम् योग्यताहरू अधिकतम् योग्यताका रूपमा परिणत भएको छ, जुन समस्याग्रस्त छ,’ उनको भनाई छ । अर्का संविधानविद् काशीराज दाहालले संविधान संशोधनका क्रममा निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् संरचना, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनेलगायतका सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ११)