काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक एमाले र कांग्रेसवीच सहमति गरेर जसपा नेपालले पाँच वटा अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गरेपछि जनमत पार्टी भने बिच्चिएको छ । जसपा नेपालले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि अघोषित सहमति गरेको चर्चा चलेपछि सिके राउतकाे जनमत बिच्किएको हो । अहिले जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।  

 कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा जनमत दलले मधेश प्रदेश सरकार चलाइरहेको भएपनि जनमत र त्यसका अध्यक्ष सिके राउत भने संघीय सरकारको विरोधमा रहेका छन् । हालै सम्पन्न जनमत केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सरकारको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । सरकारको अहिलेको गतिविधि र काम गराई प्रभावकारी नभएको आरोप नेताहरुले लगाएका थिए । तर, निर्णय भने गरिएको छैन् ।  

 सरकारले हालै ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयक र सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको भने विरोध गरेको छ । केन्द्रीय समितिका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा एउटा बुँदामा राजनीतिक दलसम्बन्धी संभावित विधेयकको विरोध गर्ने भनेको छ । 

  सरकार साना दललाई सक्ने गरी थ्रेसहोल्ड बढाएर ल्याउन लागेको र त्यसले देशलाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजान बाटो खुल्ने भन्दै विरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त निर्णयमा विरोध गर्ने लेखिएपनि चर्को स्वरमा भने बोलिएको पाइएकाे छैन ।

एमाले र कांग्रेससँग तत्काल निहुँ खोज्दा मधेश प्रदेशको सरकार गुम्ने डर जनमतलाई रहेको छ । सरकार एक बर्षका लागि चलाउन पाउने गरी जनमतले नेतृत्व पाएको हो । करिब ६ महिना वितिसकेको छ । 

त्यसैले जनमत जसरी पनि सरकार टिकाउने मुडमा पनि रहेको छ । केही काम गरेर देखाउने प्रयास गरेर भएपनि सरकारमा टिक्ने रणनीति जनमतले लिएको छ तर जसपा भने जसरी पनि सत्तामा फर्किने यत्नमा रहेको छ ।

 सत्ता लोलुप भनेर आलोचना पनि नहोस् र परिस्थिति पनि सरकारमा जाने बनोस् भन्ने मुडमा जसपा नेपाल देखिन्छ । जनमत भने यही मेसोमा शक्ति आर्जनको प्रयासमा पनि लागेको छ । रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका छन् ।

जनमतले अब्दुल खानको नेतृत्वमा समिति पनि बनाएको छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेतृ रञ्जिता श्रेष्ठ भने एकताको विपक्षमा रहेको बताइन्छ । त्यसैले, वार्ता र एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बताइन्छ ।