काठमाडौँ, २६ फागुन : अदालतमा कार्यरत महिला न्यायाधीश, कर्मचारी एवं सेवाग्राही महिलाको अवस्था र आवश्यकता अनुकूलको कार्यस्थलको व्यवस्था गर्नेलगायत १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै दोस्रो महिला न्यायाधीश सम्मेलन, २०८१ आज सम्पन्न भएको छ ।

प्रतिबद्धतापत्रमा कार्यस्थलमा लैङ्गिक संवेदनशीलता कायम गर्दै यौनजन्य हिंसा वा दुव्र्यवहार हुन नदिनेतर्फ विशेष सजगता र उपयुक्त उपायको अवलम्बन गर्ने, शिशु स्याहार केन्द्र र स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरी महिलाको सर्वाङ्गिण विकासको अवसर सिर्जना गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यबहारको तत्काल सुनुवाइका लागि गुनासो सुन्ने संयन्त्रको निर्माण गर्न पहलकदमी गर्न जोड दिनुका साथै यौनजन्य दुर्व्यबहारसम्बन्धी नीति बनाउन तथा कार्यान्वयनका लागि अदालतको नियमावली संशोधन गरी तीनै तहका अदालतमा महिला समिति गठनका लागि पहल गर्नेसमेत प्रतिबद्धतापत्रमा जनाइएको छ ।

सबै तहका अदालत तथा न्यायिक निकायमा कार्यरत महिला न्यायाधीश, अधिकृत तथा महिलाबीचको विविधतालाई ध्यान दिई व्यावसायिक क्षमता, दक्षता र नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक नीति, रणनीति र कार्यक्रमको निर्माणका लागि पहल गर्ने जनाइएको छ । साथै उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर, प्रशिक्षण, राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन तथा गोष्ठीमा सहभागिता तथा वैदेशिक अवलोकन भ्रमणलगायत अनुभव आदान प्रदानसम्बन्धी पर्याप्त अवसरको व्यवस्थापन र समन्वयका लागि पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ ।

यस्तै, अदालतका संरचना र पूर्वाधार महिलामैत्री बनाउने, महिला न्यायाधीश तथा कर्मचारीको लागि सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत अनुकूल कार्य वातावरणको निर्माण गरी विभिन्न भौगोलिक अवस्था र कार्यबोझ रहेका अदालतमा महिला न्यायाधीश तथा कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवा हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण गरी महिलालाई सबै किसिमको अनुभव प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

“महिला अधिकार, समानता र लैङ्गिक न्यायको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा न्यायपालिकाले खेल्दै आएको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण र सराहनीय छ । यससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका व्याख्या, प्रतिपादित सिद्धान्त तथा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण मार्गनिर्देशन अनुकरणीय रहेकाले त्यस प्रकारका फैसला वा आदेशका विषयमा सुसूचित हुनका लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सामूहिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ,” प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । 

सबै तहका महिला न्यायाधीश र सेवा निवृत्त महिला न्यायाधीशले सेवा सुरु गर्दा, माथिल्लो तहमा नियुक्ति हुँदा, उक्त पदमा कार्यरत रहँदाका अनुभव, अवसर र चुनौतीलाई दस्तावेज गरी अभिलेखीकरण गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

महिला न्यायाधीशको हकहित र आवश्यकतालाई मुखरित गर्न, आपसमा मित्रता कायम राख्दै आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्न र व्यावसायिक विकासका लागि ऐक्यबद्ध रहन महिला न्यायाधीशको राष्ट्रिय सञ्जालको निर्माण गर्नेसमेत जनाइएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय दस्तावेज, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि तथा ‘ब्याङ्लोर प्रिन्सिपल’ मा अन्तर्निहित सिद्धान्त एवं प्रावधान आत्मसात् गर्दै कार्यान्वयनका लागि थप पहल गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 

“नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरी स्वच्छ, निष्पक्ष, शीघ्र, गुणस्तरीय न्यायप्रति हाम्रो साझा प्रतिबद्धता छ”, प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ,“   संविधान, कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय दस्ताबेजको मर्म र भावनाअनुरुप न्यायपालिकामा लैङ्गिक समानताको सुनिश्चितता गर्दै कानुनको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि महिलाको सारभूत सहभागिता अपरिहार्य रहेको हुँदा सोको प्रत्याभूतिका लागि सक्रिय पहल गर्नेछौँ ।”

अन्तरराष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसका अवसरमा आयोजित सम्मेलनमा देशभरका ५० न्यायाधीश र १० जना पूर्वन्यायाधीश गरी ६० जनाको उपस्थिति रहेको थियो । सम्मेलनको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आज बिहान उद्घाटन गर्नुभएको थियो । 
---