काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको नवौं महाधिवेशन आगामी २०८२ वैशाख ४ र ५ गते काठमाडौंमा गर्नेगरी मिति तय गरिएको छ । तर, युनियनको ७७ जिल्ला र ४८ वटा विभागीय समितिको अधिवेशन निर्धारित समयसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । जसले गर्दा महाधिवेशन केहीपछि सर्ने निश्चित भएको युनियनसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । ०८१ माघ ५ गतेसम्म युनियनको १२ जिल्ला र ८ वटा मात्र विभागीय अधिवेशन सम्पन्न भएको स्रोतको दावी छ । यसअघि युनियनले २०८१ माघ ५ गतेसम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्न समयसीमा तोकेको थियो ।
तर, सबै जिल्ला र विभागको अधिवेशन सम्पन्न नभएपछि माघ ६ गते युनियनका केन्द्रीय महासचिव जनक रावलले परिपत्र जारी गर्दै अधिवेशन रोक्न र केन्द्रीय समिति वा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाउन अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेललाई अनुरोध गरेका थिए । तर, अध्यक्षले महासचिव जनक रावललाई बाइपास गर्दै उपत्यका समितिको बैठक गरेर सदस्यता वितरण र नवीकरणको समय २०८१ माघ मसान्तसम्म बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । युनियनको विधानको दफा ९ को उपदफा (१) र (४) मा महाधिवेशन हुनु भन्दा तीन महिना अगाडि नयाँ सदस्यता वितरण तथा सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आगामी २०८२ बैशाख ४ गते राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न २०८१ माघ ४ गतेभित्र सदस्यता वितरण र नवीकरण गरिसक्नु पर्दथ्यो । उक्त कार्य सम्पन्न गर्न युनियन नेतृत्व चुकेको छ । अर्काेतिर, नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरणको म्याद थप गर्दा पनि केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएर निर्णय गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष पोखरेलले उपत्यका समितिको बैठक बोलाएर अवैधानिक ढंगले निर्णय गरेको महासचिव रावल पक्षले आरोप लगाउदै आएको छ । केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिमा अध्यक्ष पोखरेल अल्पमतमा परेको बताइन्छ । त्यसकारण उनले केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिको बैठक नबोलाएको अध्यक्षसँग असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएको छ ।
अध्यक्षको निर्णय विवादमा
माघ ५ गतेको तोकिएको समयसीमा भित्र नयाँ सदस्यता वितरण र सदस्यता नवीकरणको काम बाँकी रहेपछि केन्द्रीय समितिले बैठक बसेर यस विषयमा अर्काे निर्णय गर्नुपर्ने थियो । यसमा अध्यक्ष पोखरेलले उपत्यका समितिको बैठक गएको माघ ८ गते बोलाएर अवैधानिक ढंगले माघ मसान्तभित्र नयाँ सदस्यता वितरण र पुरानो सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुपर्ने निर्णय गराएका छन् । जबकि, यस्तो निर्णय युनियनको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले मात्र गर्न सक्छ ।
उपत्यका समितिलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको युनियन स्रोतले बताएको छ । नयाँ सदस्यता वितरण र सदस्यता नवीकरणमै विवाद भएपछि युनियनको नवौं महाधिवेशन निर्धारित समय अर्थात् आगामी २०८२ बैशाख ४ र ५ गते नहुने निश्चित रहेको स्रोतले जनाएको छ । युनियनका अध्यक्ष पोखरेल आगामी २०८२ वैशाख १५ गते ५८ वर्ष उमेरहद पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसैले पनि उनी आफू अवकाशमा जानुभन्दा अगाडि नै महाधिवेशन सम्पन्न गराउने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।
उनको योजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवाललाई अध्यक्ष बनाउने रहेको स्रोत बताउँछ । तर, यसमा युनियनका केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरु विपक्षमा रहेका बुझिएको छ । उनीहरुले जिल्ला र विभागीय समितिको अधिवेशन गराएर मात्र नवौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको बताइन्छ । यसरी वैधानिक ढंगले जिल्ला र विभागीय अधिवेशन गराउँदा २–३ महिना ढिला भएपनि वैधानिक ढंगबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
किन भयो यस्तो विवाद ?
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा महासचिवको अधिकार खोसेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ । विधानमा युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाउने व्यवस्था रहेको छ । तापनि अध्यक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएनन् । उल्टै विधानमा उल्लेख नै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै उपत्यकास्तरीय बैठक बोलाएका थिए । त्यसपछि विधानमा उल्लेखित सदस्यता सम्बन्धी प्राब्धान विपरीत निर्णय गरी परिपत्र गरेको बताइन्छ ।
सदस्यता प्रमाणित केन्द्रीय अध्यक्ष र महासचिवले गर्नुपर्ने विधानको अनुसूचीमा रहेको ब्यवस्था विपरीत महासचिवको दस्तखत बिना नै प्रमाणित हुनेगरी युनियनको सफ्टवेर परिवर्तन गरेको भन्दै इतरपक्षले विरोध गरेको बताइएको छ । युनियनको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनु तीन महिना अगावै सदस्यता वितरण रोक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था रहेको छ । अहिले पनि सदस्यता वितरण र जिल्ला अधिवेशन भएको अवस्थामा विधानको व्यवस्थामा संशोधन नगर्दा तोकिएको मितिमा अधिवेशन नहुने निश्चित जस्तै अवस्था छ ।
विधानमा उपत्यकास्तरीय बैठक नभएर, कार्यसम्पादन समितिको बैठकको व्यवस्था रहेको बताइन्छ । विधानमा कार्यसम्पादन समितिले के–के गर्नसक्ने भन्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने स्पष्ट व्यवस्था विधानमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
तर, अहिले गलत प्रक्रियाबाट विधानमा नै नभएको बैठक राखेर विधान मिच्ने र एकलौटी ढंगले निर्णय गरिएको अध्यक्षइतर पक्षको भनाई रहेको छ । विधानको दफा ९ उपदफा (१) र (४) विपरीतको निर्णय मात्र होइन अनुसूची ८ र ९ लाई खारेज सरह गरी महासचिव पदलाई नै अघोषित रुपमा बर्खास्त गर्ने काम अध्यक्ष पक्षधरले गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
किन खोसियो महासचिवको अधिकार ?
युनियनको विधानमा कुनै पनि जिल्ला÷विभागले क्रियाशील सदस्यको विवरण प्रदेश÷विभागीय समन्वय समितिमा पठाउने कार्यसमितिले छानबिन गरी केन्द्रमा पठाउने प्रावधान रहेको छ । त्यसपछि केन्द्रमा प्राप्त विवरण छानबिन गरी महासचिव र अध्यक्षले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो प्रावधान विपरीत सफ्टवेरमा अटोमेटिक फरवार्ड हुने सिस्टम बनाउन लगाई प्रदेश÷विभागीय समन्वय कार्यसमितिका अध्यक्ष र महासचिवको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
अहिले कतिपय प्रदेशका अध्यक्षको सिफारिस बिना केन्द्रीय अध्यक्षको नामबाट प्रमाणित गरिएको बुझिएको छ । यसरी व्यक्ति हेरेर कुनै पदको जिम्मेवारी खोस्ने कार्यले संस्थालाई कहाँ पु¥याउला भन्ने प्रश्न युनियनका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले गर्न थालेका छन् । युनियनमा कुनै पनि विषयमा समस्या आउँदा विधिसम्मत तवरले समाधान गर्ने कि जवर्जस्ती गरेर संस्थालाई अप्ठ्यारोमा पु¥याउने, गंभीर प्रश्न खडा भएको बताइन्छ । त्यस्तै, ललितपुर, झापा, सर्लाही, सिराहालगायतका जिल्लाका अधिवेशन पनि विवादमा परेका छन ।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष मानबहादुर वन झापाबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि चुनिएका छन् । उनी हाल हल्दीबारी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको बताइन्छ । जबकि, कार्यालय प्रमुख कर्मचारी ट्रेड युनियनको पदाधिकारी र सदस्य बस्न निजामती ऐन र कानून बाधक रहेको बताइएको छ । उता, युनियनको झापा जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी दाहाल निर्वाचित भएका छन् । उनले केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा नदिई अवैधानिक ढंगले जिल्ला अध्यक्ष चयन भएको आरोप लागेको छ । केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा नदिइ जिल्ला अध्यक्ष चयन हुन विधानले रोकेको छ ।
०८१ माघ ५ गते झापा जिल्ला अध्यक्षमा चयन भएका दाहालको राजीनामा २०८१ माघ ८ गतेको उपत्यका समितिको बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने उनको राजीनामा उपत्यका समितिले स्वीकृत गरेर युनियनमा महाको गाइजात्रा प्रदर्शन गरिएको स्रोतको दावी छ । अध्यक्ष पोखरेलले युनियनको विधि, विधान, पद्धति र विगतका असल अभ्यासहरू कसको शक्तिमा पुरै धज्जी उडाउन सफल भएका हुन् भन्ने प्रश्न र गुनासो इतरपक्षले गरेको छ । सिराहामा भएको अधिवेशन पनि विवादितमा तानिएको छ ।
अर्को पक्षलाई कुनै जानकारी नै नदिई अधिवेशन गरेर ८४ जना प्रतिनिधि चयन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । युनियनको ०८१ मंसिर २५ र २६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान विपरीत ५ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको थियो । महाधिवेशनको मिति निर्धारणपछि केन्द्रीय समिति सदस्य मनोनयन गर्नु विधान विपरीत भएको बताइन्छ । जसले नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरण तथा जिल्ला र विभागीय अधिवेशनमा प्रभाव पार्ने बताइन्छ ।
यसकारण यी निर्णयप्रति बैठकमा २० जना केन्द्रीय सदस्यहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर असहमति जनाएको बताइएको छ । त्यसबेला उनीहरूको कुरा सुनिएन र पेलेर एक पक्षीय निर्णय गरिएको थियो । त्यसकारण पनि अहिले युनियनमा विवाद चुलिएको बताइन्छ । युनियनका अध्यक्ष पोखरेलको यस्ता विधान विपरीतका गतिविधिले युनियनको विगतको साख ः घटेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप रहेको छ ।
अधिवेशन पनि विवादमा
युनियनको जिल्ला कार्यसमिति सर्लाहीको अधिवेशन पनि विवादमा परेको छ । ०८१ पुस १३ गते नबौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनपश्चात बन्दसत्रमा निर्वाचन प्रक्रिया नै शुरु गरिएन । त्यसपछि युनियनको गुटगत विवाद थप सतहमा आएको बताइएको छ । जिल्ला सभाका सदस्यहरुलाई पत्तो नै नदिई केही व्यक्तिहरुले विधान विपरीत एकलौटी रुपमा कार्यसमिति चयन गरेको बताइन्छ । उक्त कार्यप्रति अर्काे पक्ष आक्रोशित हुँदै आएको छ ।
जिल्ला कार्यसमिति, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत जिल्ला सभाका बहुमत सदस्यहरुले असहमति जनाउँदै ८४ जनाको हस्ताक्षरसहित कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । साथै, निर्वाचन प्रक्रिया पुन शुरु गरी अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ । असन्तुष्ट पक्षले युनियनको विधान, २०५९ (सातौ संशोधन, २०८०) बमोजिम तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दवाव दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिबाट जिल्ला कार्यसमिति सर्लाहीलाई निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक निर्देशनको लागि अनुरोधसमेत गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस