काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल कर्मचारी युनियनभित्र यतिखेर नवौं महाधिवेशको विषयलाई लिएर विवाद चर्केको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरी हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट छलफलपछि पारित गरेको प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकमा दिएको युनियनले दिएको सुझाव विवादका कारण अलपत्र पर्ने देखिएको छ । विधेयकप्रति कर्मचारीहरुका हकहित, अधिकार र सुविधाका विषयमा युनियनले प्रभावकारी ढंगले आफ्ना एजेण्डा राख्न नसकेको गुनासो असन्तुष्ट पक्षले गरेको छ ।
युनियनले प्रस्तावित विधेयकमा पाँचौ तहको नायव सुब्बामा खुला भर्ना गर्नुपर्ने आवाज उठाएको छ । छैठौं तहमा शतप्रतिशत आन्तरिक बढुवा गर्नुपर्ने र निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर पुरूषका हकमा ३५ र महिलाका हकमा ४० वर्ष नै राख्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
कार्यालय सहायक, सवारी चालक जस्ता पदमा करारमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र विविध सेवालाई हटाएर सूचना तथा प्रविधि सेवा राख्नुपर्ने युनियनको माग रहेको छ । अवकास उमेर हद ६० वर्ष, १३औं तहको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था र अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि पाँच वर्ष हुनपर्ने माग युनियनको रहेको छ । सचिवको तीन वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष पदावधि राख्नुपर्ने र अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेश सचिव, विभागको महानिर्देशक र संघीय मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव रहेको छ । सातौं तहको अधिकृत तहमा भर्ना गर्दा साठी प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शाखा अधिकृतदेखि माथिको बढुवामा भने खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग युनियनको छ ।
आन्तरिक बढुवाको व्यवस्था, अन्तरप्रदेश र अन्तर स्थानीय तहको सरुवाको व्यवस्था र कर्मचारीहरुको अनुमानयोग्य सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । संघका कर्मचारीहरूको सरुवामा दुर्गम, हिमाल, पहाड, तराई र सुविधाजनक क्षेत्रमा पालैपालो सरुवाको व्यवस्था, जिम्मेवारी सुम्पिदा सबै क्षेत्रको कार्य गर्न र अनुभव बटुल्न पाउने गरी जिम्मेवारीमा न्याय गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ । प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा बढुवा हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेलगायतका विषयसमेत प्रस्ताबित विधेयकमा राख्न यूनियनले सुझाव दिएको छ ।
अध्यक्ष पोखरेलको दुई कार्यकालको नेतृत्वमा यूनियनको भूमिका कमजोर देखिएको संगठनमाआबद्ध कर्मचारीहरुले बताएका छन । त्यसकारण पनि युनियनको आगामी नेतृत्वमा योग्य, क्षमतावान, सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने नेतृत्वको माग हुँदै आएको छ । जुन नेतृत्वले सरकार र संसदमा निजामती कर्मचारीका समस्या राख्न र समाधानका लागि टेवल बार्ताका लागि पहल गर्नसक्ने नेतृत्वको माग भइरहेको छ । महाधिवेशन निर्धारित समयमा नहुने स्थिति र युनियनभित्र नै बढेको आन्तरिक कलहले गर्दा प्रस्तावित निजामती विधेयकका लागि दिइएको सुझाव पनि ऐनमा समेटिने हुन वा होइनन् भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस