२०८१ माघ २० गते। काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा सैनिक भर्ति सम्बन्धी सम्झौता अन्यायपूर्ण भएको ठम्याउँदै सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई सुधार्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि नेपल सरकार बेलायत र भारतको प्रभावमा परेको विगेसोले आरोप लगाएको छ । २०८१ माघ २० गते आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा विगेसोले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अन्यायपूर्ण सम्झौता विरुद्ध अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन हतियार उठाउन पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

 ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(विगेसो)का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले आफूहरुको लामो संघर्ष र सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बेलायती दृष्टिकोणबाट प्रश्तुत भएको आरोप लगाए । लिम्बुले सन १९४७ को असमान राष्ट्रघाती सन्धिको खारेजीका साथै बेलायत, भारत, सिंगापुर र ब्रुनाईमा भोर्खा भर्तीका नाममा भइरहेको नेपाली नागरिकहरुमाथिको विभेद विरुद्ध राज्य उदासिन भएको बताए ।

 विगेसोले व्रिटिस गोर्खाहरुको न्यायका लागि मात्रै नलडेर राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा लडिरहेको बताउँदै लिम्बुले भने,“बेलायती साम्राज्यवादले गोर्खाहरुलाई बु्रनाई र सिंगापुरलगायतमा मानव तस्करी गरिहरेको छ, नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्दैन ? यो राष्ट्रि स्वाधिनता उल्लङघन भएन ? अब यस अन्यायविरुद्ध हाम्रा भूत्ते खुकुरीमा धार लाउँछौं के सरकार तयार छ सामना गर्न ?”

विगेसो प्रमुख सल्लाहकार परि थापाले ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको विषयमा अरु सबै थाकिसकेको बताउँदै भने,“अरुले झारा टार्ने काम गरे अहिले थाकिसके, तर विगेसोले अदालतबाट फैसाला ल्याएर संघर्षको ठूलो हाइवोए खोलेको छ ।” विगेसोको लामो संघर्षको परिणाम स्वरुप सरकारले सुन्न थाल्नु सकारात्मक भएको पनि बताउँदै थापाले भने,“सरकारका मान्छेहरु वार्तामा त आए, तर उनीहरुले जानीबुझी बेलायती आवाज बोले, सरकारका मान्छेहरुलाई यस्तो सिरियस विषयमा न्यूनतम पनि ज्ञान रहेन छ, उनीहरुलाई पाैढ शिक्षा पढाउनु पर्ने भयो ।”

बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादर घर्तीले बेलायतले सन् १९४७ सम्झौतालाई उल्लङ्घन् गरेर गोर्खाहरुलाई ब्रुनाई, सिंगापुर लगायतका देशमा भाडाका सैनिककारुपमा बेचेर मानव तस्करी गरिरहेको बताए । सिंगापुर सरकारले विधवालाई पेन्सन तथा सेवा सुविधाबाट बन्चित गरिरहेको, सैनिकहरुका बालबच्चाहरुलाई पढाई नसकिंदै बिचैमा नेपाल फर्किन बाध्य पारेको लगायतका अन्यायविरुद्ध सरकारले सुन्नपर्ने माग राखे ।

सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको प्रकरण नं. २७ मा भनिएको छ,“यी समस्त सन्दर्भमा समेत रिट निवेदकले सन्धिको प्रभाव, संविधान प्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभीमानको विषय उठाएकोले यो विषयलाई सतर्कतापूर्वक हेर्न, नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा यूरोपेली मानवअधिकार अदालतबाट भएका निर्णयहरु तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरुबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन, सारेकारवालासँग छलफल चलाउन तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबूत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भनी यो निर्देशाात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।”