काठमाडौं - शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र त्यसका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ। जब नेपाली कांग्रेस सरकारमा पुग्छ उनी प्रत्यारोपण केन्द्र जान मरिहत्ते गर्छन्।
पछिल्लो पटक २०७८ साल असोजम ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई नियुक्ति गरेको थियो। उनी त्यसअघि नै प्रत्यारोपण केन्द्रमा नियुक्ति भइसकेका थिए।
तर, केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत उनलाई हटाएर डा. प्रेमराज ज्ञवालीलाई पठाइएको थियो। ज्ञवाली केन्द्रमा पुगेपछि श्रेष्ठको छटपटी बढ्यो।
श्रेष्ठले ज्ञवालीविरूद्ध न्वारानदेखिको बल नै लगाए। ज्ञवालीविरूद्ध प्रचार-प्रचारदेखि लिएर उनको नकारात्मक पोल लगाउन उनी राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउनसम्म धाए। अहिले उनै श्रेष्ठ र भक्तपुरका जनप्रतिनिधिबीच निकै विवाद चर्किएको छ।
भक्तपुरको दुधपाटीमा रहेको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले जग्गाको अभावलाई बहाना मात्र बनाएको जनप्रतिनिधिहरूले नै आरोप लगाएका छन्।
श्रेष्ठले ३१ रोपनी जमिन दिइसेकेपछि अस्पतालको भवन बनाउन आनाकानी गरिरहेको चाँगुनारायण नगरपालिकाको आरोप छ।
प्रत्यारोपण केन्द्रले विभिन्न स्थानको जग्गा अवलोकन गरिसकेपछि अन्तिममा गएर चाँगुनारायण नगरपालिका-३ मा रहेको थानाको पाखा भन्ने स्थानको जग्गामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि उत्तम हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।
आफ्नै नाममा पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि भक्तपुर अस्पतालको नजिकै सानो ठाउँबाट केन्द्र सञ्चालन भइरहेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष श्यामसुन्दर धिमालले बताए।
वडाअध्यक्ष धिमालले भने, ‘अस्पतालकै नाममा जग्गा हुँदै गर्दा पनि भवन निर्माण गर्न किन आनाकानी भइरहेको थाहा हुन सकेन।’
उक्त स्थान नै अस्पताल बनाउनका लागि भौगोलिक रुपमा योग्य ठहर भएपछि अस्पतालले २०७७ साल असोज २१ गते सो जग्गा प्राप्तिका लागि चाँगुनारायण नगरपालिकासँग माग गरेको थियो। त्यतिबेला केन्द्रको निर्देशक ज्ञवाली थिए।
नगरपालिका कार्यपालिकाले अस्पतालको माग बमोजिम असोज २५ गते नै उक्त जग्गा नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णयसहित अस्पताललाई पत्राचारसमेत गरेको वडाध्यक्ष धिमालले जानकारी दिए।
अस्पतालले त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् २८ गते नै उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको थियो। अस्पताललाई जग्गाको आवश्यकता रहेको बुझेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते नै सचिवस्तरीय निर्णय गरेर माग गरिएको जग्गाका लागि अनुमतिसमेत दिइसकेको थियो।
अस्पतालले त्यसलगत्तै लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय सिफारिस समितिबाट सिफारिस गरिपाऊँ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरसँग माग गरेको थियो।
उक्त मागका आधारमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको संयोजकत्वमा बसेको वैठकले वार्षिक न्यूनतम् ३ लाख ३१ हजार ९८० रुपैयाँ राजस्व तिरेर ३१ रोपनी ७ आना जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रालयले उक्त जग्गा अस्पताललाई उपलब्ध गराउन मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। पछि २०७८ साल जेठ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सो जग्गा अस्पताललाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएपछि मालपोत कार्यालय र अस्पतालबीच जेठ १८ बाट नै जग्गा अस्पतालको नाममा लिजमा दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको थियो।
जग्गाधनी प्रमाणपत्र अस्पतालले आफ्नै नाममा लिएर पनि जग्गाको अभावलाई अस्पताल विस्तारको बाधाका रुपमा देखाइरहेको चाँगुनारायण ३ का वडाध्यक्ष धिमालको आरोप छ।
जग्गा प्राप्त गरी प्रारम्भिक स्थलगत नापी कार्यसमेत सकेपछि अस्पतालले निर्माण कार्य भने सुरू नगरेको उनले बताए। अस्पताललाई निर्माण कार्य सुरू गर्नका लागि धेरैपटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरिरहेको उनको भनाइ छ।
चार सय शैयामा अस्पताललाई विस्तार गर्नका लागि भनी लिइएको जग्गामा आवश्यक सबै सहयोग आफूहरूले गर्ने प्रतिबद्धता गरेको भए तापनि अस्पताल प्रशासन इच्छुक नदेखिएको वडाध्यक्ष धिमालको आरोप छ।
अस्पतालले पनि निर्माण कार्य अगाडि बढाउन कुनै योजना नबनएको र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको नाममा उक्त जग्गा रहेका कारण त्यहाँ अन्य केही सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो वडाध्यक्ष धिमालको रहेको छ।
खेल उद्यान र जेष्ठ नागरिकका लागि पार्क बनाउने योजना बनाइएको उक्त स्थानमा देशभरका नागरिकलाई सेवा दिने अस्पताल बन्दा सबैका लागि सहज हुने सोचेर अस्पताललाई जग्गा उपलब्ध गराएको उनले बताए।
तर, प्रत्यारोपण केन्द्रले रोकेका कारण उक्त जग्गामा केही पनि गर्न नपाएको र अस्पताल बनाउनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने भन्दैगर्दा पनि अस्पतालले निर्माण कार्य अगाडि नबढाउँदा उक्त जग्गा त्यतिकै खाली रहेको वडाध्यक्षको असन्तुष्टि रहेको छ।
अस्पताल प्रशासनले जग्गा अभाव भएको बताउने र भएको जग्गा पनि भिरालो रहेको भन्ने धारणा दिँदै आएकोमा पनि वडाध्यक्षको असन्तुष्टि रहेको छ। ‘त्यस समयमा नै अस्पतालका डाक्टर, शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निरीक्षण गरेर योग्य छ भनेको जग्गा अहिले आएर कसरी भिरालो भयो?,’ उनले प्रश्न गरे।
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले भने सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा ६ महिनाभित्रैमा आफ्नै कमाइबाट अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
श्रेष्ठ ललितपुरस्थित निदान अस्पतालमा भएको मिर्गौला तस्करी प्रकरणमा अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख श्रेष्ठकै संलग्नता रहेको बयान एक प्रतिवादीले दिएका थिए, जतिबेला मानव बेचबिखन ब्युरोले मिर्गौला तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा अस्पतालका सिइओ, डाक्टरसहितका व्यक्ति पक्राउ परेका थिए।
निदान अस्पतालमा डा. श्रेष्ठको समूहले नाता नपर्ने व्यक्तिलाई भान्जा बनाएर मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको आरोप प्रहरीले लगाएको थियो। उनको २०७६ साउन २४ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो।
मिर्गौला झिकिएका व्यक्तिले आफूलाई प्रलोभनमा पारेर तस्करी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरेपछि सोधखोज भएको थियो।
त्यस क्रममा कानुनमा तोकिएको निश्चित नाता समूहभित्रको व्यक्तिको मिर्गौला मात्रै प्रत्यारोपण गर्न पाइनेमा अर्कैको गरिएको भेटिएको थियो।
पक्राउ परेका प्रतिवादीले यस्तो बयान दिए पनि श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो।
प्रहरीले अस्पतालका सिइओ विपेन्द्र प्रधान, अस्पतालका कानुन अधिकृत कुमुदकुमार भट्टराई, डा. राजेश पन्त, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामचन्द्र आलेलाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रतिकृया दिनुहोस