डडेल्धुरा, ३० मङ्सिर : सोमबारदेखि जिल्ला भ्रमणमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान राष्ट्र हितका लागि संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सहकारीमा दोषी भएका जो कोहीलाई पनि नियमअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने बताउँदै सभापपति देउवाले शिवशिखर सहकारीले डडेल्धुरामा ४२ करोड रकम हिनामिना गरेको सवालमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गरिने र रकम बचतकर्ताले आफ्नो वचत पाउने बताउनुभयो । देउवा मङ्सिर १ गते लाग्ने उग्रतारा मेलापश्चात् मात्रै काठमाडौँ फर्कनुहुने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
डडेल्धुरामा नेपाल प्रेस युनियनले शुत्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको खुलासा गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रलाई फाइदा हुने काम गर्न संविधान संशोधन गर्न दुई दल तयार रहेको र अरू दलहरूलाई पनि समेटिने बताउनुभयो । अरू दलहरूलाई पनि समेटेर दुई तिहाई पुर्याउने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएकाले देउवाको भनाइ छ ।
गठबन्धन भत्किने कुराहरू आमसञ्चार माध्यमबाट सुन्ने गरेको भन्दै सभापति देउवाले त्यस्तो नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रेसबाट गठबन्धन फुट्ने कुराहरू मैले पनि सुन्छु । प्रेसमा मात्रै छ । अरू कही छैन ।”
यो गठबन्धन २०८४ सम्मै जान्छ भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा सभापति देउवाले भन्नुभयो, “दुई वर्ष एमालेको नेतृत्वमा ओलीजीको सरकार हो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा । मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्ने लिखित सहमति भएको छ ।”
वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधले सहकारी ठगीका रुपमा कसैलाई थुन्यो भन्नु गलत भएको सभापति देउवाको भनाइ थियो । “हाम्रा साथीहरूलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइरहेको छ । बयानहरू लिइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा कुनै राजनीतिक प्रतिशोध छैन । प्रहरीले कानुनबमोजिम काम गरिरहेको छ ।”
सहकारीमा दोषी भएका जो कोहीलाई पनि नियमअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने बताउँदै सभापपति देउवाले शिवशिखर सहकारीले डडेल्धुरामा ४२ करोड रकम हिनामिना गरेको सवालमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गरिने र रकम बचतकर्ताले आफ्नो वचत पाउने बताउनुभयो । देउवा मङ्सिर १ गते लाग्ने उग्रतारा मेलापश्चात् मात्रै काठमाडौँ फर्कनुहुने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
“देशभर पूर्वाधारहरू बनिसकेका छैनन्, ठाउँठाउँमा सडकहरू बनाउन अझै बाँकी छ,” सभापति देउवाले भन्नुभयो, “सिँचाइको व्यवस्था भएको छैन, बिजुली पुगेको छैन । आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।”
प्रतिकृया दिनुहोस