काठमाडौं । नेपालीहरुको महान पर्वहरु वडा दशैं, तिहार र छठलगायत सम्पन्न भइसकेका छन । तरपनि कर्मचारीहरु आफनो कार्य क्षेत्रमा अझै फर्किएका छैनन । जसका कारण यतिखेर संघीय सरकारको केन्द्रिय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार परिसर अझै चहलपहल र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीको अनुपस्थितिका कारण निजामती सेवा अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा प्रवाह असर परेको गुनासो बढेको छ । भैपरी वरामी, घर विदा मिलाएर कर्मचारीहरु बिदामा बसेको बताइन्छ ।
यही कारण मन्त्रालय, बिभाग, कार्यालयहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुको काम, कारवाहीमा ढिलासुस्ती भएको गुनासाहरु बाहिर आइरहेका छन । त्यसो निजामती प्रशासन सेवामा कर्मचारीको काम गर्ने क्षमता कमजोर, जनशक्ति अभाव, प्रविधि, स्रोत साधन, बजेटको अभाव र अतिरिक्त कमाईको आशक्ति बढेका कारण बदनाम भइरहेको छ । जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुस्तता र ढिलासुस्ती भइरहेको जन गुनासो बढिरहेकोे छ । चाडबाडको समय व्यतित भइसक्दासमेत बिभिन्न बहाना बनाएर कर्मचारी अझै कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयसहित केन्द्रीय निकायमा उपस्थित भएका छैनन ।
०८१ असोज ३० गते बुधवार लोकसेवा आयोगले विभिन्न सेवा, समूह अन्तर्गत ५ सय १० उपसचिव र १ सय ५० जना सहसचिव बढुवाको खुला प्रतिस्पर्धाको लागि विज्ञापन खुल्ला गरेको थियो । पाँच वर्ष शाखा अधिकृत र उपसचिव भइसकेका निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले यही कारण विदा स्वीकृत गरेर लोकसेवा परीक्षाको तयारीका लागि अध्ययन गर्न थालेको बताइन्छ । प्रायः सिनियर शाखा अधिकृत र उपसचिवहरू लोकसेवा आयोगको बढुवा परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन । जसले गर्दा बढुवाको तयारीमा लागेका अधिकांश कर्मचारीहरु प्रायगरी कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय, संवैधानिक निकायको काममा भन्दा पनि अध्ययन र लोकसेवा तयारी कक्षातर्फ बढी केन्द्रित हुँदै आएका छन् ।
आयोगको परीक्षा पनि कारण
यतिखेर पुतलीसडक, बागबजार नयाँ बानेश्वरका इन्स्च्यिुटमा भेटिने गरेका छन । कतिपय कर्मचारीहरू भने लोकसेवाको प्रश्नपत्र बनाउने, कपि काट्ने काममा व्यस्त हुने भएपछि बिदा स्वीकृत गरेर आउन छाडेका छन् । यसले जनताको सार्वजनिक सेवा प्रवाह, दैनिक प्रशासनिक कार्य र अति आवश्यक कार्य छायाँमा परेको बताइएको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने गलत प्रावधान राखिएको गुनासो केही कर्मचारीले गरेका छन् । त्यसको फाइदा उठाउँदै निजामती प्रशासन सेवाका शाखा टाठाबाठा अधिकृत र केही उपसचिवहरू वर्षमा तीन महिना सेवाग्राही र सरकारको काम भन्दा आफ्नो बढुवाका लागि लोकसेवाको तयारी गरेर समय बिताउँदै काम बिना नै तलव, भत्ता पडकाउने गरेका छन । तिनै कर्मचारी सेवा प्रवाह गर्दा कमिशन र अतिरिक्त रकम सेवाग्राहीसँग बुझेर रातारात मालामाल हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसरी आर्जित रकम शक्तिशाली राजनीतिक दलका नेता, सांसद, बिभागीय मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्याएर निजामती सेवा ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने प्रावधान राख्न उनीहरु सफल भएको बताइन्छ ।
यसअघि निजामती सेवामा परिपक्व उमेर र बदलिदो समय अनुसारको ऐन, कानुन, विश्व व्यवस्था र नयाँ–नयाँ प्रविधिका बारेमा त्यति जानकार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर पुगेको गुनासाहरु बाहिर आउने गरेका थिए । यही कारण उनीहरुले निर्णय गर्न नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर गरेको भनेर उपसचिव, सहसचिवस्तरको पदमा अध्ययनशील, प्रविधिमैत्री र विश्वबजार बुझेका, जानेका युवा पुस्ताका कर्मचारीलाई सहज रुपमा माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखिएको थियो ।
उपल्लो दर्जाका कर्मचारी कम उमेरका
यतिखेर लोक सेवाकै कारण प्राय उपसचिव, सहसचिव, सचिव नै ५० वर्ष भन्दा कम उमेरका बढुवा भएर जिम्मेवार पदमा पुगेका छन् । नयाँ प्रविधि र विश्व जगतका बारेमा उनीहरु निपुण पनि छन् । तरपनि अनुभव र निर्णय क्षमतामा उनीहरु माथि प्रशन उठने गरेको छ । त्यसैले निजामती सेवा ऐनबाट यस्तो खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने यवस्था हटाएर अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा ७० प्रतिशत कार्य सम्पादन र ३० प्रतिशत जेष्ठताका आधारमा सबै तह र श्रेणीमा बढुवा गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव प्रशासनविदहरूले दिएका छन् ।
निजामती सेवामा सुरक्षा निकायको भन्दा काममा धेरै नै सेवा सुविधा रहेको छ । आर्थिक लाभको अवसर पनि धेरै छन । तरपनि नागरिकको सेवामा ढिलासुस्ती, काम ठग्ने, सेवा दिन आलटाल, कमिशन र भ्रष्टाचारमा पनि उनीहरू माहिर हुँदै बदनाम हुँदै गएका छन । यस्ता कर्मचारीहरूलाई बढुवामा पनि शाखा अधिकृतबाट एकैपटक सहसचिव हुन पाउने गरी खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ । यसको अलवा अवकास हुने समयमा १८ देखि २१ महिनासम्मको तलव बराबर उपचार खर्च उपलव्ध गराउने व्यस्था गरिएको छ ।
१२ महिनाको तलब बराबर विरामी विदा खर्च, आजीवन पेन्सन र मृत्युपश्चात श्रीमतिलाईसमेत आजीवन आधा पेन्सन सुविधा दिएर उल्टै राज्यले उनीहरूलाई पोस्ने काम गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ । यही कारण प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेपछि मुख्यसचिवसम्म नै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जस्तै कार्य सम्पादन र जेष्ठताका आधारमा फाइल बढुवाको प्रावधान राखिनुपर्ने माग केही कर्मचारीहरुको रहेको छ ।
निजामती सेवाको अधिकृतस्तर भन्दा माथि सहायक सचिव, उपसचिव, सहसचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव र मुख्यसचिव गरी सात तहको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग गर्दै आएका छन । यसको साथै प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा एकतह माथि फाइल बढुवा हुने प्रावधानसमेत सेमेटिनुपर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ । त्यसो हुन सकेमा निजामती कर्मचारीले नेपाली जनता, राज्यप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएर १० बजेदेखि ५ बजेसम्म काम गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसपछि मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुन तीन महिना सेवाग्राहीको र कार्यालयको काम छाडेर बढुवाका लागि अध्ययन गर्ने विकृतिको अन्त्य हुने जानकारस्रोतको भनाई रहेको छ । कर्मचारीले गरेको कामको मुल्यांकन र जेष्ठताका आधारमा पाँच–पाँच वर्षमा बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको खण्डमा काम चोर, अटेरी, अनुशासनहीन, कमिशनखोर, भ्रष्ट मनस्थिति भएका कर्मचारी पनि बढुवा नहुँदा दण्डित हुने अवस्था आउन सक्छ ।
सुरक्षा निकायमा झैं तालिम
निजामती सेवाका अनुशासनहीन, कामचोर र भ्रष्ट मनस्थिति बोकेका कर्मचारीहरूलाई पेशागत व्यवसायिकता, मानिसक तथा शारीरिक तीन महिने सुधारात्मक तालिम दिने व्यवस्थाको माग बढेको छ । यस्तो किसिमको तालीम नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट उनीहरुलाई दिलाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । त्यसो गरिएको खण्डमा २०४६ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारले बिग्रिएको निजामती प्रशासन केही समय भित्र सुधार हुनसक्ने जानकारस्रोतले अपेक्षा राखेको छ । यसकाका साथै हाल बदनाम हुँदै गएको कर्मचारी प्रशासनलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीतर्फका जस्तै अनुशासित, आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिने प्रशासनबिदहरुले सुझाव दिएका छन । यो प्रावधान लागू गराउन सकिएमा बदनाम र कामचोर प्रवृत्तिकाहरुले जागिर छाडेर घर जाने जानकारस्रोतले दाबी गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेसँगै विभिन्न पदमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा हुने बढुवा पनि खुला गरेकोे छ । आयोगले ०८१ असोज २९ गते बुधबारका दिन निजामती सेवाका विभिन्न पदहरुमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आवदेन खुल्ला गरेसँगै आगामी मंसिरदेखि माघसम्मको परीक्षा मिति सार्वजनिक गरेको छ । यो सँगै खुल्ला प्रतिस्पर्धाको तयारीका लागि भन्दै अधिकृत, उपसचिवलगायतका कर्मचारीहरु कार्यलयको कामलाई कम महत्व दिएर उपस्थित हुन छोडेको गुनासाहरु बाहिर आएका छन । जसका कारण सार्वजनि सेवा नै प्रभावित हुन पुगेको गुनासो सेवाग्राहील गर्दै आएका छन् ।
यसले गर्दा विभिन्न लोकसेवा तयारीका नाममा स्थापना भएका टयूसन सेन्टरहरुमा यतिखेर कर्मचारी भिडभाड बढेको बताइन्छ । आयोगका कर्मचारीहरु पनि परीक्षा संचालन र कपी चेक जाँच गरेर मालामाल हुँदै आएका छन । सरकारले योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा कर्मचारीको बढुवा भन्दा पनि आयोगले लिने परीक्षालाई बढी प्राथमिकता दिँदा अनुभवहीन कर्मचारीहरु सजिलै माथिल्लो तहमा पुग्न सफल हुने गरका छन । तर, उनीहरुमा अनुभव कम हुँदा सेवा प्रवाह भने गुणस्तरिय र चुस्त हुन नसकेको गुनासो पनि सँगसँगै बढदै गएको बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक २६)
प्रतिकृया दिनुहोस