काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले २०८२ चैत २२ गते बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत “३६ वर्षसम्म हत्कडी सुरक्षाकर्मीलाई लगाइदिएको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा उनले प्रहरी प्रशासनलाई सक्रिय, निष्पक्ष र सरुवा–बढुवामा व्यक्तिगत दबाब नदिन निर्देशन दिएको सार्वजनिक विवरणहरू पनि देखिन्छन्।
यो एउटा सामान्य राजनीतिक वाक्य होइन। यो वाक्यभित्र २०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थादेखि अहिलेको अवस्थासम्मको राज्यसत्ता, दलीय संरक्षण, प्रहरीमाथिको हस्तक्षेप र अपराध–राजनीति साँठगाँठको एउटा ठूलो आरोप समेटिएको छ। यसले के भन्छ भने-कानून लागू गर्ने निकायको हातमा हत्कडी थिएन, बरु हत्कडी नै उसैकाे हातमा लगाइएकाे थियो। कानून पालना गराउने संस्थालाई नै राजनीतिक स्वार्थ, दलीय संरक्षण, नियुक्ति–सरुवामा थैलीकाे खेल, तथा शक्तिकेन्द्रित आदेशले बाँधेर राखिएको थियो भन्ने सन्देश गृह मन्त्री गुरूङ्गकाे यस अभिव्यक्तिले दिन्छ।
हत्कडी कसलाई लगाइएको थियो ?
सामान्य बुझाइमा हत्कडी अपराधीलाई लगाइन्छ। तर गृहमन्त्रीको भनाइको राजनीतिक अर्थ उल्टो छ-अपराधी स्वतन्त्र थिए, प्रहरी बाँधिएको थियो। अर्थात् कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न नदिने, शक्तिशाली व्यक्ति र दलीय पहुँचवालामाथि हात हाल्न नदिने, अपराध अनुसन्धानलाई फोन, दबाब, सिफारिस र राजनीतिक संरक्षणको घेराभित्र राख्ने अभ्यास लामो समयदेखि चल्यो भन्ने संकेत हो।
नेपालको बहुदलीय इतिहासमा सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, गृहमन्त्री फेरिए, प्रहरी नेतृत्व फेरियो, तर एउटा कुरा स्थिर रह्यो-प्रहरी प्रशासनमाथिको दलीय प्रभाव। “हाम्रो मान्छे” बचाउने, “उनीहरूको मान्छे” तर्साउने, चुनावी समयमा समूह परिचालन गर्ने, स्थानीय शक्ति सन्तुलनमा टाेलेदादा वा दादागिरी समूहलाई प्रयोग गर्ने, अनि पछि तिनैलाई संरक्षण दिने संस्कार विकसित भयो भन्ने आरोप नेपाली समाजमा नयाँ होइन। गृहमन्त्रीको उक्त भनाइले त्यही सार्वजनिक असन्तोषलाई भाषामा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ।
प्रहरीको पेशागत स्वतन्त्रता किन खुम्चियो ?
प्रहरी संस्थाको मुख्य आधार तीनवटा हो-कानून, कमान्ड र नैतिक वैधता। तर जब यी तीनवटामध्ये कानूनभन्दा माथि राजनीतिक फोन उभिन्छ, कमान्डभन्दा माथि पार्टीको शक्ति केन्द्र देखिन्छ, र नैतिकताको ठाउँमा अवसरवाद पस्छ, तब प्रहरी संस्था पेशागत रूपमा कमजोर हुन थाल्छ।
पछिल्ला केही सार्वजनिक विवरणमा गृहमन्त्री गुरूङ्गले प्रहरीलाई बढुवा वा सरुवाका लागि व्यक्तिगत लबिङ नगर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ। यो निर्देशन किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्नले नै पुरानो रोग देखाउँछ। यदि संस्था पूर्ण रूपमा नियमबाट चलेको भए यस्तो निर्देशन नै विशेष समाचार बन्दैन थियो। यसले संकेत गर्छ कि लामो समयसम्म सरुवा–बढुवा, सीमा क्षेत्र पोस्टिङ, अनुसन्धान जिम्मेवारी, तथा संवेदनशील फाँटहरू राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभावको विषय बन्दै आएको हुनसक्छ।
यही अवस्थाले प्रहरी फाेर्सकाे मनोबलमा दोहोरो असर पार्यो। एकातिर इमानदार अधिकृतले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे। अर्कोतिर पहुँचवालाले संस्थाभित्रै वैकल्पिक शक्ति संरचना बनाउने मौका पाए। परिणामतः प्रहरीको वर्दी राज्यको भन्दा सत्ताको छायामा देखिन थाल्यो भन्ने आलोचना बलियो बन्यो।
गुण्डा, दादागिरी र दलको सम्बन्ध
गृहमन्त्री गुरूङ्गले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर बिन्दु यही हो-राजनीतिक दलहरूले गुण्डा, टाेलेदादा, जबर्जस्ती असुली गर्ने, बलात्कारी र हिंसात्मक प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई दलको संरक्षणमा पालेर राखे, संरक्षणा गरे भन्ने दाबी। यो दाबी नेपालको शहरी र अर्धशहरी राजनीतिक संस्कृतिबारे लामो समयदेखि सुनिँदै आएको आरोपसँग मेल खान्छ। तर यसलाई प्रमाणित गर्न प्रकरणगत अनुसन्धान, अदालती निष्कर्ष र विस्तृत विवरण आवश्यक पर्छ। त्यसैले यसलाई राजनीतिक-सामाजिक आरोप र विश्लेषण को रूपमा बुझिनुपर्छ।
तर एउटा कुरा निर्विवादजस्तै देखिन्छ-राजनीति र स्थानीय शक्ति संरचना बीचको सम्बन्धले कानूनी शासनलाई कमजोर बनायो। पार्टीका झण्डामुनि आपराधिक तत्व प्रवेश गर्दा दुईवटा कुरा हुन्छन्। पहिलो, अपराधीले वैधताको आवरण पाउँछ। दोस्रो, दलले आफ्नो तत्कालीन शक्ति विस्तारका लागि गैरकानूनी तत्वलाई उपकरण बनाउँछ। यसरी लोकतन्त्रको संस्थागत जग कमजोर हुन्छ। चुनाव जित्ने, भीड परिचालन गर्ने, विरोधीलाई धम्क्याउने, ठेक्का, असुली, जग्गा, कारोबार र प्रशासनिक पहुँचमा प्रभाव जमाउने क्रमले राजनीतिलाई वैचारिक नभई संरक्षणवादी बनाइदिन्छ।
आर्थिक अपराध र ‘बिचौलिया गणतन्त्र’
यहाँ दीपक भट्टलाई प्रतीकका रूपमा उठाइएको छ। यस्ता बिचौलियाको उदय कुनै एक व्यक्तिको कथा मात्र हुँदैन; त्यो राज्यभित्रको पहुँचतन्त्र, राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक सहजीकरण, आर्थिक अपारदर्शिता र दण्डहीनताबाट बनेको सञ्जालको परिणाम हो। सार्वजनिक रूपमा केही व्यापारी र बिचौलियामाथि आर्थिक अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको चर्चा भइरहेका बेला यो बहस अझ चर्किएको देखिन्छ। यद्यपि यस्ता विषयमा अन्तिम सत्य अदालत वा आधिकारिक अनुसन्धानले मात्र तय गर्छ; अनुसन्धानकै आधारमा दोष स्थापित हुँदैन।
तर विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा “बिचौलिया गणतन्त्र” भन्ने शब्द किन जन्मिन्छ ? त्यसको कारण स्पष्ट छ। नीति बनाउने राजनीतिक नेतृत्व, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी तन्त्र, त्यसबाट फाइदा उठाउन खोज्ने व्यापारिक समूह, र तिनलाई जोड्ने दलाल–ब्रोकर वर्गबीच सम्बन्ध गाँसिँदा राज्यको औपचारिक संरचना भन्दा अनौपचारिक पहुँचको शक्ति ठूलो बन्छ। त्यसपछि नियमभन्दा फोन, प्रक्रियाभन्दा पहुँच, र पारदर्शिताभन्दा मिलेमतो निर्णायक हुन्छ। यही बिन्दुमा पुगेर नागरिकले राज्यलाई न्याय दिने निकाय होइन, पहुँच बेच्ने बजारका रूपमा हेर्न थाल्छ।
लोकतन्त्रको विडम्बना : पार्टी बलियो, संस्था कमजोर
बहुदलीय व्यवस्थाको उद्देश्य नागरिक स्वतन्त्रता, संस्थागत सन्तुलन र उत्तरदायित्व हो। तर यदि दलहरू आफैं गैरसंस्थागत शक्ति प्रयोग गर्ने ठाउँ बने भने लोकतन्त्रको बाहिरी आवरण बाँकी रहे पनि भित्री आत्मा क्षीण हुन्छ। यही कारण “लोकतन्त्रका नाममा संरक्षित अपराध” भन्ने कडा आलोचना पटक–पटक सुनिन्छ।
३६ वर्षको राजनीतिक यात्रामा नेपालले धेरै परिवर्तन देख्यो-राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको घोषणा, संघीयता, नयाँ संविधान, समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचनको पुनरावृत्ति। तर यी सबै उपलब्धिमाथि एउटा स्थायी प्रश्न झुन्डिरह्यो-के राज्यका संस्थाहरू साँच्चै स्वतन्त्र र पेशागत भए ? यदि प्रहरीमाथि दलको प्रभाव रह्यो, न्यायप्रणालीमाथि पहुँचवालाको छाया पर्यो, राजस्व–भन्सार–ठेक्का–भूमि क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी भयो भने लोकतान्त्रिक उपलब्धि संस्थागत मर्यादामा रूपान्तरित हुन पाउँदैन भन्ने कुरा जनताले पुष्टि गरे। अब कानूनी रूपमा पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी बालेन सरकारकाे हाे ।
२०८२ चैत १३ पछिको सक्रियता : प्रतीक कि परिवर्तन ?
२०८२ चैत १३ पछि नेपाल प्रहरी ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा सक्रिय रूपमा देखिएको छ। यदि प्रहरी र सुरक्षा शक्ति बलियो बन्दै गएको हो भने त्यसको अर्थ दुईमध्ये एक हुनसक्छ-या त प्रहरीलाई पहिलाभन्दा कम राजनीतिक रोकावट भइरहेको छ, या राज्यले अपराध नियन्त्रणलाई शक्ति प्रदर्शनको प्राथमिक विषय बनाएको छ। दुवै सम्भावना खुला छन्।
यस्ता अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा सावधानी आवश्यक हुन्छ। सक्रियता देखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको संस्थागत स्वरूप कस्तो छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। के कारबाही सबैमाथि समान रूपमा लागू भइरहेको छ ? के राजनीतिक पहुँचवालामाथि पनि हात पुगिरहेको छ ? के अनुसन्धान कानूनी रूपमा अदालतमा टिक्ने स्तरको छ ? के प्रहरी स्वतन्त्र नियममा काम गरिरहेको छ, वा नयाँ राजनीतिक शक्तिको प्राथमिकताअनुसार मात्र ? यही प्रश्नको उत्तरले यो अभियान सुधार हो कि प्रतिशोध, संस्थागत पुनर्जागरण हो कि अस्थायी दवाव-त्यो छुट्याउँछ।
प्रहरीलाई कसरी ‘पथभ्रष्ट’ बनाइयो ?
प्रहरी संस्थालाई पथभ्रष्ट बनाउने प्रक्रिया एकै दिनमा हुँदैन। यो क्रमिक हुन्छ।
पहिलो चरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप सामान्यीकृत हुन्छ।
दोस्रो चरणमा संस्थाभित्र नियमभन्दा पहुँच ठूलो बन्छ।
तेस्रो चरणमा इमानदार अधिकृत एक्लिन्छन् र अवसरवादीहरू पुरस्कृत हुन्छन्।
चौथो चरणमा नागरिकको भरोसा घट्छ।
पाँचौं चरणमा प्रहरी या त निष्क्रिय देखिन्छ, या चयनात्मक रूपमा आक्रामक।
यसरी संस्था कमजोर हुँदा समाजमा अपराधीको आत्मविश्वास बढ्छ। किनकि उसलाई थाहा हुन्छ-कानूनभन्दा माथि उसको संरक्षक छ। यही कारण गृहमन्त्रीको भनाइले धेरैलाई छोएको हुन सक्छ। किनकि सर्वसाधारणको दीर्घ अनुभव पनि यस्तै रहँदै आएको छ-सानोलाई कानून, ठूलोलाई पहुँच।
अबको मूल प्रश्न : हत्कडी खुलेको हो कि मालिक फेरिएको हो ?
यस सम्पूर्ण बहसको सबैभन्दा निर्णायक प्रश्न यही हो। यदि “३६ वर्षसम्म हत्कडी सुरक्षाकर्मीलाई लगाइयो” भन्ने निष्कर्ष सही हो भने अब के त्यो हत्कडी साँच्चै खुलेको हो ? कि केवल पुराना राजनीतिक संरक्षक हटेर नयाँ शक्ति केन्द्र आएको हो ? जनताले हेर्न खोजेको यही हो।
प्रहरी पेशागत रूपमा स्वतन्त्र भएको प्रमाण नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
दल निकट अपराधीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ।
बिचौलिया जालो काट्न माथिल्लो तहसम्म पुग्नुपर्छ।
सरुवा–बढुवा पूर्णतः मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ।
व्यापारी, नेता, ठेकेदार, ब्रोकर, पूर्वपदाधिकारी-जो भए पनि कानूनी रूपमा आराेप पुष्टि हुनेगरी अनुसन्धानको दायरामा समान रूपमा आउनुपर्छ। त्यसबेला मात्र यो भनाइ राजनीतिक संवाद होइन, राज्य पुनर्संरचनाको उद्घोष ठहरिने छ।
निष्कर्ष
“३६ वर्षसम्म हत्कडी सुरक्षाकर्मीलाई लगाइदिएको रहेछ” गृह मन्त्री सुदन गुरूङ्गकाे भन्ने वाक्य नेपालका पछिल्ला दशकमाथिको कठोर अभियोग हो। यसले दलहरूको संरक्षणवाद, अपराध-राजनीति साँठगाँठ, बिचौलिया अर्थतन्त्र, र प्रहरीमाथिको दलीय नियन्त्रणलाई एउटै रेखामा तानेर देखाउँछ। सार्वजनिक रूपमा देखिएका गृहमन्त्रीका निर्देशनहरूले प्रहरी पेशागत बनाउने दाबी अवश्य संकेत गर्छन्, तर यसको ऐतिहासिक सत्यता र भावी विश्वसनीयता संस्थागत परीक्षणबाटै स्थापित हुन्छ।
यदि विगतमा अपराधीहरू खुला र सुरक्षाकर्मी बाँधिएका थिए भने अबको लोकतान्त्रिक परीक्षा स्पष्ट छ-कानून साँच्चै स्वतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन। किनकि लोकतन्त्र चुनावले मात्र बाँच्दैन; लोकतन्त्र त्यो दिन बलियो हुन्छ, जुन दिन हत्कडी अपराधीको हातमा हुन्छ, सुरक्षाकर्मीको विवेकमा होइन।
