नयाँ सरकारबाट मतदाता(नागरिक)ले बढी अपेक्षा गरेको एउटा विषय सुशासन हो । नेपालमा सुशासनको मुद्दा जहिल्यैको चुनावी र सार्वजनिक सरोकारको संवेदनशील विषय रह्यो । सुशासनलाई भ्रष्टाचारसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेरिने, बोलिने र बुझिने गरिएको भए पनि त्यो सीमित तथा साँघुरो धारणा मात्र हो । सुशासनमा कानूनी शासन, असल शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विधिबाट चल्ने प्रणाली, पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच र अनुमानयोग्य शासन प्रणाली आदिको अपेक्षा गरिएका हुन्छन् ।
सुशासनको अर्थ
सुशासन शासन सञ्चालनसम्बन्धमा लागु हुने त्यस्तो मान्यता हो जहा“, पारदर्शिता, स्वच्छता, कानून र विधिको आधारमा प्रणाली चलेको हुन्छ भन्ने मानिन्छ । सुशासनमा प्रणालीले आफैँ स्वचालित ढङ्गले कार्य गरिरहेका हुन्छन् । युएनडीपीले सुशासनलाई ‘जिम्मेवार, समावेशी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी शासन प्रणाली’ मान्यो । नेपाल कानून आयोगद्वारा प्रकाशित कानूनी शब्दकोशले ‘असल तरिकाले चलेको शासन, कानून अनुसार चल्ने राज्य प्रणाली’ भन्यो ।
विश्वमा सुशासन
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रकाशित प्रतिवेदनलाई हेर्दा द्वन्द्वग्रस्त तथा कठोर शासन भएका मुलुकहरूमा सुशासनको अवस्था नाजुक रहेको देखिन्छ । सन् १९९५ देखि ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी यस्तो विश्वव्यापी सूची प्रकाशित गर्दै आयो । विश्व बैंकले पनि त्यस्तो सूची प्रकाशन गर्ने गरेको छ । विश्वव्यापी प्रतिवेदन अनुसार सुशासनको स्तरमाथि हुने र सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको सूचीमा अधिकांश युरोपेली मुलुकहरू निरन्तर अग्रस्थानमा रहेका छन् । सुशासनको अवस्था कमजोर भएकाले नागरिकका ससना (सास्ती) बढ्ने गरेका हुन् । सन् २०१८ मा १२४ औ“ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२२ मा ११० औँ स्थानमा थियो । सन् २०२३ मा १०८ औँ स्थानमा रहेकोमा सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा १०७ औँ र २०२५ को प्रतिवेदनमा १०९ औँ मा झ¥यो ।
विश्वमा सर्वाधिक न्यून भ्रष्टाचार हुने र सुशासनको अवस्था सुदृढ हुने देशहरूमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड र नर्वे, अष्ट्रेलिया, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, लक्जेम्बर, नेदरल्यान्ड, जर्मनी आदि छन् । सुशासनको अवस्थाको दृष्टिमा सर्वाधिक भ्रष्ट मुलुकहरूमा साउथ सुडान, सोमालिया, भेनेजुएला, यमन, लिबिया, एरिट्रया, सुडान र निकारागुवा, उत्तर कोरिया, म्यानमार आदि मुुलुक रहेका छन् । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान र बंगलादेश सर्वाधिक भ्रष्ट देखिए । त्यसपछि पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, माल्दिप्स, भारत र भुटान छन् ।
सुशासनका तत्व
सुशासनको सासना हुनुमा सामाजिक चेतना, शिक्षा प्रणाली, संस्कार र संस्कृति, सामाजिक नैतिकता, राज्यको कानून र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवहार जस्ता कुराहरूले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । मूलत : सुशासनको अवस्था कमजोर हुनुमा शक्ति, पद र पैसाको चाहनामा वृद्धि, उच्च स्तरको राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियतको तीव्र चाहना, कमजोर प्रजातन्त्र, स्थापित प्रणालीको अभाव, पारदर्शिताको कमी, जवाफदेहीताको कमी, विधिको शासन नहुनु, नागरिक नियन्त्रण र खवरदारीको कमी, सामाजिक जागरण र चेतनाको कमी, गरिबी र आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता आदि कारण प्रमुख हुन् । सुशासनको न्यूनताले समाजमा भ्रष्ट संस्कृति फैलिएको हुन्छ । सुशासन कायम गर्नमा सरकार, समाज र राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ । २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ निकट समर्थन प्राप्त रास्वपाको सरकारबाट मतदाता(नागरिक)ले सर्वाधिक अपेक्षा सुशासनमा गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा सुशासनको तीव्र चाहना २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि अपेक्षा गरिएको भए पनि सरकारहरू यसैमा चुके । सरकार, अदालत, संसद, सेना, प्रहरी, अख्तियार जस्ता अनुसन्धान गर्ने निकाय र त्यसमा रहेका अधिकारीहरूप्रति नै नागरिकले पटकपटक प्रश्न उठाउने गरेका हुन् । राजनीतिक र सार्वजनिक प्रशासकीय नेतृत्वमा बस्नेहरूले अख्तियारको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र प्रणाली कमजोर बन्न पुगेको अनुभव भएकाले सुशासनको सासना (सास्ती) न्यून गर्ने कुरा चुनावी घोषणा–पत्रमा मात्र घोषित गरिने विषय जस्ता भएकाले नागरिक निराश बन्दै आएका हुन् ।
भ्रष्टाचार र समाज
भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुनु र न्यूनीकरण हुनुमा समाज पनि दोषी छ । विश्वमा सबै प्रकारका शासनमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भए पनि विकसित युरोपमा त्यसको दर सर्वाधिक न्यून छ । चीनमा मृत्युदण्डको समेत व्यवस्था रहेको छ । त्यहा“ पनि भ्रष्टाचार सुशासनको लागि प्रमुख चुनौती बन्दैछ । केही महिनाअघि चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च अधिकारी भ्रष्टाचारमा समातिए । हालैमात्र अर्का अधिकारीमाथि आरोप लागेको छ । सन् २०१७ मा चीनमा १५५१ जनालाई फा“सी दिइएकोमा अधिका“श भ्रष्टाचारमा दोषीहरू थिए । सुशासनको स्तर उच्च भएकाले नै युरोपका डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, लग्जेम्बर्ग, नर्वे आदि मुलुकहरूका सबै स्तर उच्च छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता भएका, द्वन्द्वग्रस्त अप्र्रिकी एवम् दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिसतान जस्ता मुलुकहरूमा सुशासनको स्तर कमजोर हुनुमा समाजले भ्रष्टलाई स्वीकार्ने पनि एउटा मूल कारण बन्यो । शासनमा संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको छाया“ प्रदेश, स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय, मालपोत, यातायात, नापीदेखि वडा कार्यालयसम्म पुगेको अनुभव नागरिकले गर्दै आएकाले पनि प्रत्येक निर्वाचनपछि सुशासनको बढी अपेक्षा गर्ने गरिएका हुन् ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक र निजामती नेतृत्व शुद्ध हुने हो भने मुलुकमा सुशासनको अवस्थामा सुधार हुने कुरा भूराजनीतिक अनुभवबाट देखिन्छ । सुशासनको कमिले राष्ट्रमा कानूनी र विधिको शासन, नागरिक नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक संस्कार, सामाजिक मूल्य, नैतिकता, सामाजिक आचार, मानवीयता र मूल्य सबैतिर नकारात्मक असर परेकाले नागरिक आक्रोस चुलिएको कुरा रास्वपाको चमत्कारिक सफलताले प्रस्ट गरेको छ । अप्रजातान्त्रिक र निरङ्कुश शासन भएका तथा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा सुशासनको दर झनबढी खराब हुने विश्व अनुभवले देखाएकोले लोकतान्त्रिक र पारदर्शी शासनको विकल्प रहेन ।
निरंकुश र दमनकारी अलोकतान्त्रिक सत्तामा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । जर्मनमा दोस्रो विश्व युद्धअद्धिको हिटलरको शासन, उत्तरकोरियाको वर्तमान किम नेतृत्वको शासन, द्वन्द्वग्र्रस्त सोमालिया, इरान, यमन, इरान, भेनेजुएला, सिरिया आदि यसका उदाहरण हुन् । अर्थात सुशासनको सासना हुनुमा नागरिक समाज पनि जिम्मेवार छ । भ्रष्टाचारीलाई समाजले सबैतिरबाट बहिस्कार र तिरस्कार नगर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म भ्रष्टाचारी संस्कृति न्यून हुन सक्दैन ।
अन्तमा
भ्रष्टाचार न्यून हुनु र सुशासनको अवस्था सुदृढ हुनुमा कानुनको शासन, विधिको पालना, पारदर्शिता, सरकारी र सार्वजनिक सेवा चुस्त र दुरुस्त हुनु, समाजमा धनि र गरीबलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो खाडल नहुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सेवा, सूचना, यातायात र सार्वजनिक सुविधामा सबैको सहज तथा न्यायोचित पहु“च र वितरण हुनुले सुशासनको अवस्था उच्च रहने विश्व अनुभवले देखाएको छ ।
सुशासन उत्कृष्ट भएका मुुलुकहरूको विकास, समृद्धि, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा समग्र अवस्था सुदृढ र सम्पन्न हुनुले सुशासनको मुद्दा सर्वाधिक प्राथमिक तथा पेचिलो हुने कुरामा दुईमत रहेन । नेपालमा सुशासन चुनावी घोषणा–पत्र र सार्वजनिक खपतको विषय मात्र हु“ने गरेकोमा हालैको निर्वाचनबाट नागरिकले सर्वाधिक अपेक्षा गरेको विषय नै सुशासन भयो । यसर्थ नया“ सरकारको मूल कामको थालनी सुशासन र कानुनको शासनको प्रत्याभूतिबाट नागरिक अपेक्षाको सम्बोधन हुन सक्ने देखिन्छ ।
