काठमाडौं । राजधानी यतिबेला एउटा असाधारण राजनीतिक तरंगको चपेटामा छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा अपनाइएको भनिएको ‘झिसमिसे पक्राउ’ रणनीतिले सिंहदरबारदेखि दलका मुख्यालय, कूटनीतिक वृत्तदेखि चिया पसलसम्म बहसको विषय बनेको छ । सामान्यतया राति गरिने पक्राउ शैलीलाई उल्टाउँदै बिहान उज्यालो नफुट्दै लक्षित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने नीति लागू गरिएको चर्चा छ, जसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ किसिमको मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
स्रोतहरूका अनुसार, यो रणनीति आकस्मिक होइन, योजनाबद्ध हो । लक्षित व्यक्तिलाई रातभर निगरानीमा राख्ने, गतिविधि ट्र्याक गर्ने र सम्भावित प्रतिरोध वा समर्थक परिचालन हुन नपाउने गरी बिहानै कानूनी र सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने-यही ‘साइलेंट अपरेशन’ को मूल सूत्र मानिएको छ । यसले प्रत्यक्ष भिडन्त टार्ने मात्र होइन, कारबाहीलाई प्रभावकारी र ‘सन्देशमूलक’ बनाउने उद्देश्य राखिएको बताइन्छ ।
यस अभियानको पहिलो चरणमै ठूला नाम समेटिएपछि यसको प्रभाव अझ व्यापक बनेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बिहानै नियन्त्रणमा लिइएको चर्चा, त्यसपछि पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेपछि सत्ताले अब ‘छिटपुट कारबाही’ भन्दा पनि ‘श्रृंखलाबद्ध अभियान’ थालेको संकेत दिएको छ । यी घटनाले राजनीतिक दलहरूभित्र असुरक्षा, सन्देह र आन्तरिक समन्वयको चाप बढाएको देखिन्छ ।
यतिबेला सबैभन्दा बढी चर्चा २३ जनाको तथाकथित ‘हिट लिस्ट’ को छ । तीमध्ये तीन जना पक्राउ परिसकेका र बाँकी २० जनामा केहीलाई २०८२ चैत १६ र १७ गते बिहानै समात्ने तयारी भइरहेको हल्ला राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै वृत्तमा फैलिएको छ । सूचीमा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता, पूर्वमन्त्री र उनीहरूका निकटवृत्तसम्म परेको भनाइले स्थिति अझ संवेदनशील बनेको छ ।
एमालेभित्र यो विषयले विशेष हलचल ल्याएको छ । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, महेश बस्नेतलगायत नामहरू पक्राउको चर्चामा छन् । पार्टीभित्र यसलाई केवल कानूनी कारबाहीको रूपमा मात्र नभई संगठनात्मक र मनोवैज्ञानिक दबाबका रूपमा समेत बुझिएको छ । शीर्ष नेतृत्वमै हात हालिने संकेतले एमालेभित्र रक्षात्मक रणनीति, कानूनी तयारी र राजनीतिक प्रतिकारका विकल्पहरूबारे छलफल तीव्र बनेको बताइन्छ ।
नेपाली कांग्रेस पनि यसबाट अछुतो छैन । मोहन बस्नेतलगायत केही नेताहरू सूचीमा रहेको चर्चा कांग्रेस वृत्तमा असहजता पैदा गर्ने कारक बनेको छ । कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएको छ–एकथरीले यसलाई सत्ताको दमनकारी प्रवृत्ति भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले “यदि वास्तविक आर्थिक अपराधका फाइल खुलेका हुन् भने कोही पनि जोगिनु हुँदैन” भन्ने धारणा अघि सारेका छन् । तर दुवै पक्षमा एउटा साझा चिन्ता छ–यदि बहुदलीय नेतृत्वमाथि एकैपटक कारबाही भयो भने त्यसले राजनीतिक सन्तुलनमै धक्का पु¥याउन सक्छ ।
माओवादी केन्द्रमा पनि बेचैनी कम छैन । कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनलगायतका नामहरू हल्लामा जोडिएपछि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल र सावधानी बढेको छ । माओवादीका लागि यो संवेदनशील समय हो, किनकि पार्टी पहिले नै पुनर्संरचनाको चरणमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावशाली नेतामाथि कारबाही अघि बढेमा त्यसको असर सिंगो पार्टीको आत्मबलमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यही सन्दर्भमा अहिलेको बहसको केन्द्रबिन्दु एउटा गम्भीर प्रश्नमा अडिएको छ–के बालेन सरकारले एकैपटक तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिमाथि हात हाल्ने रणनीति बनाएको हो ? यदि त्यसो हो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने राज्य क्षमता कति बलियो छ ? विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता कदमले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त सन्देश दिन सक्छ, तर साथसाथै राजनीतिक अस्थिरता, सडक आन्दोलन र दलहरूबीच अस्वाभाविक ध्रुवीकरणको जोखिम पनि उत्तिकै बढाउँछ ।
बालेन सरकारका समर्थकहरू भने यसलाई सकारात्मक मोडको रूपमा हेर्छन् । उनीहरूका अनुसार दशकौ“देखि राजनीतिक पहुँचको आडमा जोगिँदै आएका आर्थिक अपराध र शक्ति दुरुपयोगका घटनामा पहिलोपटक ठूला नाममाथि हात हाल्ने साहस सरकारले देखाएको छ । राज्यले साना माछा मात्र समात्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनु आवश्यक थियो भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।
तर, आलोचकहरू सावधान गरिरहेका छन्–यदि प्रमाण, प्रक्रिया र पारदर्शिता कमजोर भयो भने यस्तो अभियान सुशासनको होइन, प्रतिशोधको उपकरण बन्न सक्छ । विशेषतः जब कारबाहीको दायरा शीर्ष राजनीतिक व्यक्तित्वसम्म पुग्छ, तब प्रत्येक कदम कानूनी मात्र होइन, राजनीतिक सन्तुलनसँग पनि जोडिन्छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट छ–राजनीति सतहमा शान्त देखिए पनि भित्रभित्रै ठूलो हलचल चलिरहेको छ । नेताहरूबीच गोप्य भेटघाट बढेका छन्, कानूनी सल्लाहहरू तीव्र भएका छन् र सुरक्षा संयन्त्रको गतिविधि पनि असामान्य रूपमा सक्रिय देखिएको छ ।
अब सबैको ध्यान २०८२ चैत १६ को बिहानमा केन्द्रित हुँदैछ । के झिसमिसेमै अर्को ठूलो ‘अपरेशन’ हुन्छ होला ? वा यो केवल मनोवैज्ञानिक दबाबको खेल मात्र हुने हो ? यसको उत्तरले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने निश्चित देखिन्छ ।
