प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएर २०८२ चैत १० गते बालुवाटारबाट बिदा भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूलाई अरूभन्दा फरक देखाउने अवसर पाएकी थिइन् । कामचलाउ सरकारको नेतृत्वमा रहेकी उनले बहिर्गमनको बेला संयम, मर्यादा र निष्पक्षताको उदाहरण दिन सक्थिन्। तर अन्तिम घडीमा आफ्ना स्वकीय सचिवलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर उनले त्यो अवसर आफैं नष्ट गरिन्। यसले एउटा कडा सन्देश दियो-सत्ता जसको हातमा पुगे पनि अन्तिम लोभमोह भने उस्तै रहँदो रहेछ।
कामचलाउ सरकारको मूल काम निर्वाचन गराउनु, राज्य संयन्त्रलाई स्थिर राख्नु र नयाँ सरकारका लागि सहज संक्रमण सुनिश्चित गर्नु थियो। यस्तो सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक नियुक्ति गर्नु न कानुनी दृष्टिले उचित मानिन्छ, न नैतिक दृष्टिले। सामान्य कार्यालयका प्रमुखले समेत सरुवा वा अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा हतारहतार निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। तर देशको प्रधानमन्त्री स्वयंले पद छाड्ने बेलामा आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई लाभको पदमा पुर्याउन अग्रसर हुनु केवल आलोचनाको विषय होइन, राजनीतिक संस्कारको पतनको प्रमाण पनि हो।
कार्कीको यो कदमले उनको नैतिक उचाइबारे बनाइएको छवि चकनाचुर भएको छ। अघिल्ला नेताहरूलाई सत्तालिप्सा, भागबण्डा र आफ्ना मान्छे काखी च्याप्ने रोग लागेको भन्दै आलोचना गर्नेहरूको पंक्तिमै अन्ततः उनी पनि उभिइन्। त्यसैले अहिले धेरैले भन्न थालेका छन्-सत्तामा अनुहार नयाँ देखिए पनि प्रवृत्ति पुरानै हुने रहेछ।
निर्वाचन सम्पन्न गराएको आधारमा केही समर्थकले उनलाई नोबेल पुरस्कारको हकदारसमेत भने। यो तर्क आफैंमा अतिरञ्जित थियो। निर्वाचन गराउनु कुनै प्रधानमन्त्रीको असाधारण योगदान होइन, संवैधानिक जिम्मेवारी हो। विगतमा पनि धेरै प्रधानमन्त्रीहरूको पालामा निर्वाचन भएका थिए। कसैले तिनलाई नोबेलको दाबेदार बनाएको थिएन। निर्वाचन सम्पन्न गराएकै कारण महिमामण्डन गर्ने र बहिर्गमनको घडीमा गरिएको अनैतिक निर्णयलाई बेवास्ता गर्ने हो भने त्यो विश्लेषण होइन, राजनीतिक भजन मात्रै हुन्छ।
कार्कीमाथि उठेको अर्को प्रश्न निष्पक्षताको हो। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले कुनै राजनीतिक पात्र वा उम्मेदवारप्रति अस्वाभाविक आत्मीयता झल्किने टिप्पणी गर्छ भने त्यसले उसलाई निष्पक्ष देखाउँदैन। राज्यको नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिको बोली पनि निर्णयजत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छ। यस अर्थमा कार्की सरकारमाथि उठेका सन्देह आकस्मिक होइनन्, उनले आफैं बनाएको वातावरणका परिणाम हुन्।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेका आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि बनेको गाैरी कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु अर्को गम्भीर प्रश्न थियो। यस्ता आयोगहरू सत्य पत्ता लगाउन बनाइन्छन् कि राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउन ? जब प्रतिवेदन बुझेर पनि गोप्य राख्ने काम हुन्छ, तब शंका स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। त्यसमाथि आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णयले कार्की सरकारको निष्पक्षतामाथि झन् गहिरो धब्बा लगायो।
उता बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री पदभार गरेको १२ घण्टा पनि नबित्दै २०८२ चैत १४ गते बिहानै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि देशको राजनीति एकाएक तातेको छ। अत्यधिक बहुमत पाएर सरकारतिर उक्लिएको रा.स्व.पा.ले मतदातालाई आश्वस्त पार्ने गरी कठोर कदम चालेको महसुस एकातिर गराइएको छ। अर्कोतिर, यही कदमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र लक्षित धरपकडका रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ। सडक र सदन दुवैतिर अब यही बहस चर्किने संकेत देखिएको छ।
यति मात्र होइन, विगतका राजनीतिक नियुक्ति उल्ट्याउने, पदाधिकारी हटाउने, कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने चासो पनि सतहमा देखिन थालेको छ। यसले देश फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। बालेन्द्र शाहको नयाँ सरकार पनि पुराना सरकारकै बाटोमा हिंड्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। सत्ता परिवर्तन भएको हो, तर शासनशैली परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन-अबको मुख्य परीक्षा यही हो।
जनताले नयाँ सरकारप्रति ठूलो भरोसा र अपेक्षा गरेका छन्। तर यो ऐतिहासिक अवसर अनन्तकालको उधारो भने होइन। राष्ट्रिय अस्मिता, परराष्ट्र नीति, रक्षा, राजनीतिक नियुक्ति र शासनशैलीमा जथाभावी भयो भने युवाहरू फेरि सडकमा फर्किन समय लाग्ने छैन। नयाँ सरकारले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने जनता अब अनुहार बदलिएकोमा होइन, चरित्र बदलिएको, सेवा प्रवाहले गति लिएको र सुशासन व्यवहारमै देखिएको अवस्था हेर्न चाहन्छन्।
सुशीला कार्कीको बहिर्गमनले एउटा शिक्षा दिएको छ-नैतिकताको भाषण सजिलो हुन्छ, तर अन्तिम घडीमा त्यसलाई जोगाइराख्नु कठिन हुन्छ। उनी त्यो परीक्षामा सफल भइनन्। अब हेर्न बाँकी छ, नयाँ सरकार पनि यही पुरानो दलदलमा डुब्छ कि साँच्चै फरक बाटो समात्छ।
