काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको चटारोबीच मुलुकको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकमा उच्च तहको नियुक्ति प्रक्रिया तातेको छ। २०८२ फागुन २५ गतेदेखि राष्ट्र बैंकका दुई डिपुटी गभर्नर पद रिक्त रहँदा नयाँ सरकार गठनपछि नियुक्ति कसलाई गरिन्छ हाेला भन्ने विषयमा राजनीतिक तथा वित्तीय वृत्तमा तीव्र चासो देखिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रैका विशिष्ट श्रेणीका १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरू डिपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका छन्। प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकारीहरूमा नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विष्रुत थापा, दया राम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, डा. रामशरण खरेल, दीर्घ बहादुर रावल, निश्छल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपक राज लमिछाने, राजन बिक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई रहेका छन्।
🔎 छ जनाको ‘हट लिस्ट’
स्रोतका अनुसार, १७ प्रतिस्पर्धीमध्ये रामु पौडेल, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, डा. रामशरण खरेल र दीर्घ बहादुर रावल अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। यीमध्येबाट नै अन्तिम छनोट हुने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दाबी छ।
🏛️ मन्त्रिपरिषदमा ‘चारबाट दुई’ समीकरण
स्रोतका अनुसार, सम्भवत : २०८२ चैत १९ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अग्रपंक्तिका ६ जनामध्येबाट ४ जनाको नाम सिफारिस हुने र अन्ततः त्यही सूचीबाट २ जनालाई डिपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने तयारी छ। यस प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको निर्णायक भूमिका रहनेछ। नयाँ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कसलाई प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने विषय अहिले सबैभन्दा ठूलो ‘फ्याक्टर’ बनेको छ।
⚖️ राजनीति, क्षमता कि सन्तुलन ?
डिपुटी गभर्नर नियुक्ति केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई राजनीतिक सन्तुलन, माैद्रिक नीतिविज्ञ, कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन, संस्थागत अनुभव, समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तित्व र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससँग जोडिएको संवेदनशील विषय मानिन्छ।
विशेष गरी बजेट निर्माणको संवेदनशील समयमा हुने यो नियुक्तिले मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन र वित्तीय स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
🌐 अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत
नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचना परिवर्तनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, दातृ निकाय तथा लगानीकर्ताहरूको नजर पनि यस नियुक्तिमा केन्द्रित भएको छ।
डिपुटी गभर्नरको चयनले नेपालले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीति र वित्तीय सुधारको दिशाबारे संकेत दिने भएकाले यसलाई अर्थतन्त्रको ‘की–डिसिजन’को रूपमा हेरिएको छ।
📌 निर्णय कहिले ?
अब सबैको ध्यान २०८२ चैत १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकतर्फ केन्द्रित छ। त्यस दिनको निर्णयले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व मात्र होइन, आगामी बजेट र समग्र आर्थिक नीति कार्यान्वयनको मार्गचित्रसमेत स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
👉 (साँघु विशेष)
यो नियुक्ति केवल पदपूर्ति होइन-यो नेपालको अर्थतन्त्रको आगामी दिशा तय गर्ने निर्णायक मोड बन्न सक्छ।
