काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेपछि गगन थापाले आफू नेतृत्वको ‘रूपान्तरित कांग्रेस’ लाई संगठन विस्तार गर्न, चुनावी प्रचारलाई गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउन र आफ्नो दलको शक्ति सुदृढ बनाउन थप समय चाहिने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
त्यसमाथि राजतन्त्रवादी र राजापक्षधर वृत्तबाट समेत ‘राष्ट्रिय सहमति’ को बहस चर्किंदै गइरहेका बेला, राष्ट्रिय सहमतिका नाममा राजनीतिक पहल भए पनि आफ्नो दललाई घाटा नहुने बुझाइका साथ उनले २०८२ फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन दुई महिनासम्म सार्ने प्रस्ताव नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देलसमक्ष राखेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार, गगनको प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानसेनापति सिग्देलले कुनै ठोस प्रतिबद्धता नदिई “म सम्बन्धित पक्षहरूसँग कुरा राख्छु” भन्ने जवाफ मात्र दिएका थिए । तर, यही प्रस्तावले गगन थापाप्रति आन्तरिक र बाह्य शक्तिकेन्द्र दुबै सशंकित बनेको बताइन्छ । तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनैपर्छ भन्ने लाइनमा रहेका शक्ति–समूह, भारतदेखि पश्चिमासम्म, गगनको मनोविज्ञान र राजनीतिक अभिप्रायमाथि प्रश्न उठाउन थालेका थिए भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ ।
त्यसपछि गगन थापा क्रमशः एक्लिंदै गएको बताइन्छ । आफ्नै पार्टीभित्र देउवा पक्ष पहिल्यै पूर्ण रूपमा भरोसामा थिएन । आन्तरिक शक्ति सन्तुलन उनको पक्षमा दृढ थिएन । बाह्य शक्तिले पनि उनलाई ‘विश्वसनीय खेलाडी’ का रूपमा नहेरेपछि चुनावी मैदानमा उनी असाध्यै कमजोर बने । परिणामतः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा दलबदलु र अस्थिर मनस्थितिका अमरेश कुमार सिंहसँग करारी हार व्यहोर्न बाध्य भए ।
विश्लेषकहरूका भनाइमा, सर्लाही–४ मा भारतीय पक्ष सामान्य रूपमा मात्र सकारात्मक भएको भए पनि गगनको जित्ने सम्भावना बलियो रहन सक्थ्यो । तर, पश्चिमा शक्तिसँग बढी झुकाव राखेको ठान्ने भारतीय पक्ष निर्वाचनमा गगनप्रति सकारात्मक बनेन ।
न कांग्रेसको देउवा पक्षले उनलाई साथ दियो, न आन्तरिक शक्तिकेन्द्रहरूले उनलाई काँध थापे, न बाह्य शक्तिले उनको पक्षमा भरोसाको सन्देश दियो, बरु क्रुदद्ध बन्न पुगे । अन्ततः गगन थापाले न भारत, न पश्चिमाको साथ पाए, न आफ्नै घरभित्रको विश्वास जोगाउन सके ।
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ हार मतगणनामा मात्र हुँदैन, त्यो हार त्यसभन्दा धेरै पहिले शक्ति–सम्बन्धको सन्तुलनमा तय भइसकेको हुन्छ । गगन थापाको यो पराजय पनि त्यस्तै प्रकारको मान्न थालिएको छ–जहाँ उम्मेदवार चुनाव हार्नु अघि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हावी हुँदै आएका शक्तिकेन्द्रहरूको नजरबाट खसिसकेको अवस्था थियो ।
