काठमाडौं, चैत १४ गते । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलाे बैठक २०८२ चैत १३ गतेकाे निर्णयसँगै मुलुकको राजनीति एकाएक टकरावको दिशातर्फ धकेलिएको छ। चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि कानून सचिव पाराश्वर ढुंगाना, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र अन्य सम्बन्धित अधिकारीबीच रातभर छलफल चलेको थियो। त्यस क्रममा राति गोप्य रूपमा नभई सबैले देख्नेगरी बिहानै पक्राउ गर्ने रणनीति बनाइएको र सोहीअनुसार चैत १४ गते बिहान ६:१५ बजे भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।
ओली पक्राउसँगै राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ। यो पक्राउलाई सत्तापक्षले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रारम्भिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ भने प्रतिपक्षी एमालेले यसलाई प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक कारबाहीको संज्ञा दिएको छ। सरकारको यो कदमले अब कानूनी प्रक्रिया मात्रै अघि बढेको हो कि नयाँ सत्ताले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने अभियान थालेको हो भन्ने प्रश्नलाई थप तीव्र बनाएको छ।
ओली पक्राउको विरोधमा नेकपा एमालेका भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनहरू २०८२ चैत १३ गते रातिदेखि नै प्रतिरोधको तयारीमा उत्रिएको जनाइएको छ। पूर्व सैनिक–प्रहरीदेखि युवा, विद्यार्थी, कानून व्यवसायी, पत्रकार, किसान, महिला, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, व्यवसायी र पेशागत संगठनसम्मका २३ वटा जनवर्गीय संगठनले संयुक्त रूपमा प्रतिरोध घोषणा गरेका छन्। उनीहरूको निष्कर्षमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभई पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको, तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्य राखिएको र घृणाको राजनीतिलाई संस्थागत गर्न खोजिएको उल्लेख छ।
एमाले निकट संगठनहरूले जारी गरेको संयुक्त धारणा अझ कडा रहेकाे छ। उनीहरूले २०८२ भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र २०८२ भदौ २४ गतेको आन्दोलनलाई विध्वंसात्मक बनाउन घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथिका आक्रमणबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। तर, उनीहरूको आरोप छ-आयोगले त्यसको सन्तुलित अध्ययन गर्नुको सट्टा आयोग गठन हुनुअघि नै सार्वजनिक गरिएका निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने ढंगले मात्र प्रतिवेदन तयार गर्यो। त्यसैले यो प्रतिवेदन अस्वीकार्य, खेदजनक र निन्दनीय भएको उनीहरूको दाबी छ।
एमाले पक्षले उठाएको अर्को गम्भीर प्रश्न के हो भने, सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वका हकमा सीधै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने सरकारको निर्णयले सरकार प्रतिशोधतर्फ उन्मुख रहेको स्पष्ट गरेको छ। उनीहरूको भनाइमा, यदि कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत धरपकड र बदला लिने शैलीमा कदम चाल्यो भने त्यसले देशलाई गम्भीर परिणामतर्फ धकेल्न सक्छ। यही कारण उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन र कार्की आयोग खारेज गर्न माग गरेका छन्। अन्यथा प्रतिरोधका कार्यक्रम थप सशक्त बनाइने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
संयुक्त प्रतिरोध घोषणामा हस्ताक्षर गर्ने २३ संगठनको सूचीले एमालेको आन्तरिक तथा बाह्य संगठन संरचना कति तीव्र रूपमा सक्रिय बनाइएको छ भन्ने संकेत गर्छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालदेखि अनेरास्ववियु, प्रेस चौतारी, जिफन्ट, अखिल महिला संघ, पूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन, प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन, किसान महासंघ, वौद्धिक परिषद्, उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ, रिटर्नी फेडेरेशन र नेशनल भोलिन्टियर्स फोर्ससम्मका नेतृत्व एउटै लाइनमा उभिएका छन्। यसले ओली पक्राउलाई एमालेले केवल कानुनी मुद्दा नभएर अस्तित्व र नेतृत्वमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
भदौ आन्दोलन आफैंमा विवादरहित विषय थिएन। एमाले निकट पक्षले त्यतिबेला आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, आतंक सिर्जना गर्ने र पछि उग्र भीडलाई सरकारी तथा निजी संरचनामाथि आक्रमण गराउने समूहहरूमाथि गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। अझ उनीहरूले केही गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानी र स्रोत आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंकासमेत छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। यसले अब यो मुद्दा केवल एक आयोगको प्रतिवेदनमा सीमित नरही राजनीतिक, प्रशासनिक र बाह्य प्रभावको बहससम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ।
२०८२ चैत १४ को बिहान भएको ओली पक्राउले अब देशको राजनीति सहज मार्गमा फर्किने संकेत दिएको छैन। बरु सत्ता र प्रतिपक्षबीचको दूरी अझ बढ्ने, सदन र सडकमा शक्ति प्रदर्शन चर्किने, कानूनी प्रक्रिया र राजनीतिक भाष्य एकअर्कासँग जुध्ने तथा मुलुक थप ध्रुवीकरणतर्फ जाने सम्भावना देखिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्की आयोग कार्यान्वयनलाई कानूनी दायित्वका रूपमा अघि बढाउन खोजेको देखिए पनि एमालेले त्यसलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक युद्धको उद्घोष मानेको छ। यही कारण, आगामी दिनमा यो प्रकरण नेपालका समकालीन राजनीतिक संघर्षको केन्द्र बिन्दु बन्ने लगभग निश्चित देखिन्छ।
विरोधमा उत्रिने घाेषणा गरेका एमालेका भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनहरू
१. महाराज गुरूङ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल
२. पर्शुराम बस्नेत, अध्यक्ष, नेपाल खेलकुद महासंघ
३. दीपक धामी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन
४. विनोद श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)
५. टुकाभद्र हमाल, अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघ
६. विदुर सुवेदी, अध्यक्ष, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल
७. भूमिका लिम्बु सुब्बा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ, नेपाल
८. ई. भेषराज थापा, अध्यक्ष, प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एशोसियन नेपाल
९. गणेश पाण्डे, अध्यक्ष, प्रेस चौतारी नेपाल
१०. तेजप्रसाद निसाद, अध्यक्ष, अखिल नेपाल पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघ
११. अमरबहादुर थापा, अध्यक्ष, प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन
१२. पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, पेशागत महासंघ नेपाल
१३. विनोद पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन
१४. इन्द्र तामाङ, अध्यक्ष, भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन, नेपाल
१५. ई. गजेन्द्र थपलिया, अध्यक्ष, नेपाल वौद्धिक परिषद्
१६. डा. प्रेम दंगाल, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ
१७. भगीरथ सापकोटा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ
१८. मनोहर बी पौडेल, अध्यक्ष, मुक्ति समाज नेपाल
१९. पासाङ शेर्पा, अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल
२०. जगदीश अधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपाल
२१. हारुन हलुवाई, अध्यक्ष, नेपाल मुस्लिम इत्तहाद संगठन
२२. विनोद भट्टराई, अध्यक्ष, रिटर्नी फेडेरेशन नेपाल
२३. पुष्पराज श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेशनल भोलिटियर्स फोर्स नेपाल
