काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत (तेस्रो संशोधित) नियमावली–२०८२ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अदालत सञ्चालन प्रणालीमा लचकता थपिएको छ । २०८२ चैत २३ गते संशोधन गरिएको उक्त नियमावलीले अदालतको कार्यसमयलाई परम्परागत घेराभन्दा बाहिर निकाल्दै “आवश्यकता अनुसार” सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ।
संशोधित प्रावधान अनुसार, अब अदालतको नियमित समय मात्र होइन, आवश्यक परेमा अतिरिक्त समयमा समेत अदालत सञ्चालन गर्न सकिनेछ। विशेषगरी, अर्जेन्ट (तत्कालीन) प्रकृतिका मुद्दाहरू छिटो छिनोफानो गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको देखिन्छ।
🔍 के भन्छ संशोधित नियम ?
नियमावलीमा उल्लेख गरिए अनुसार-अदालतको कार्यसमय सामान्यतया पूर्ण बैठकले तोकेअनुसार हुनेछ।
सार्वजनिक बिदा वा तोकिएको बन्द दिनमा अदालत बन्द रहनेछ। तर, प्रधान न्यायाधीशले आवश्यक ठानेमा तोकिएको समयभन्दा बाहिर पनि अदालत सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले स्पष्ट रूपमा अदालत सञ्चालनमा प्रशासनिक लचकता दिएको देखिन्छ।
⚖️ “स्वघोषणा” र अतिरिक्त समय : के सम्भव छ ?
तपाईंले उठाउनुभएको जस्तो “पक्षको सहजता र उपलब्धता हेरेर स्वघोषणामार्फत अतिरिक्त समयमा अदालत चलाउने” कुरा नियमावलीमा प्रत्यक्ष शब्दमा उल्लेख नभए पनि, यसको अन्तर्निहित उद्देश्य भने त्यहीतर्फ संकेत गर्ने देखिन्छ।
विश्लेषण गर्दा- नियमले प्रधान न्यायाधीशलाई समयबाहिर अदालत सञ्चालनको अधिकार दिएको छ। यसले विशेष अवस्थामा (जस्तै : पक्राउ, हिरासत, सार्वजनिक सरोकार, जीवन–मरणको प्रश्न) तत्काल सुनुवाइ सम्भव बनाउँछ।
यस सन्दर्भमा, यदि दुवै पक्ष उपस्थित र सहमत छन् भने अदालतले अतिरिक्त समय प्रयोग गरेर मुद्दा अघि बढाउन सक्ने वातावरण तयार भएको बुझिन्छ
तर, 👉 “स्वघोषणा लिएर अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त समयमै मुद्दा टुंग्याउने” भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने नियममा स्पष्ट रूपमा छैन।
⚡ व्यावहारिक असर : के बदलिन्छ ?
यो संशोधनले न्याय प्रणालीमा केही महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ-
१. अर्जेन्ट मुद्दाको छिटो सुनुवाइ
गिरफ्तारी, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, आपतकालीन प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अब ढिलाइ कम हुने सम्भावना
२. न्यायमा पहुँच सुधार
दूरदराज वा विशेष परिस्थितिका पक्षलाई समय मिलाएर सुनुवाइ गर्न सहजता
३. न्यायिक सक्रियता बढ्ने
अदालत “९–५” कार्यालय मात्र नभई परिस्थिति अनुसार सक्रिय हुने संकेत
४. तर जोखिम पनि
यदि स्पष्ट मापदण्ड बिना प्रयोग गरियो भने-
मनोमानी निर्णय
समानता सिद्धान्तमा प्रश्न
चयनात्मक न्यायको आरोप
उठ्न सक्ने सम्भावना
📊 निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालत (तेस्रो संशोधित) नियमावली–२०८२ ले अदालत सञ्चालनलाई थप लचिलो र परिस्थिति–अनुकूल बनाएको छ। यद्यपि, “स्वघोषणा लिएर अतिरिक्त समयमा मुद्दा छिनोफानो” गर्ने कुरा स्पष्ट कानूनी दायित्वका रूपमा नभए पनि, नयाँ व्यवस्थाले त्यसतर्फ संभावनाको ढोका भने खोलेको छ।
अब मुख्य प्रश्न भनेको-👉 यो अधिकार कति पारदर्शी, समान र न्यायोचित ढंगले प्रयोग हुन्छ ? यही कुराले आगामी दिनमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
