काठमाडौँ, १६ चैत : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले आज सो रिट निवेदनमा आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको जादेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाइ म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।”
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) को प्रतिकूल जरुरी पक्राउपुर्जी जारी भएको भन्ने निवेदकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूले तर्कपूर्ण बहस गर्नुभएको हुँदा निवेदकलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने उल्लिखित दफाको पूर्वावस्था रहे नरहेको के हो प्रत्यर्थीहरूबाट जवाफ आउने गरी लिखितजवाफ पेस गर्न लगाउनु भनेको छ ।
साथै, सुनुवाइको दिन कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदनसमेतको अनुसन्धानको मिसिल इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लानेगरी मगाउन भनिएको छ । अध्यक्ष ओलीको पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सो रिट निवेदनमा भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरिएको थियोे ।
नेता लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारण देखाउ आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थुनामुक्त माग गर्र्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन पक्राउ गर्नुको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आज कारण देखाऊ आदेश गर्दै सूचना पाएको मितिले तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “लिखित जवाफमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण तथा निवेदकलाई पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ९ (६) को पूर्वअवस्थाको विद्यमानता रहे नरहेकोसमेत खुल्ने गरी बाटोको म्याद बाहेक सूचना पाएका मितिले ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु ।”
अदालतले निवेदनको एक÷एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफÞ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्न भनेको छ । साथै, विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाइ पेस गर्न भनिएको छ ।
नेता लेखककी पत्नी यशोदाले आफ्नो पतिलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । नेता लेखकलाई गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजत्वको आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनका सिलसिलामा गत शनिबार पक्राउ गरिएको थियो । –––
