काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा कित्ताकाटमा समस्या नआउने गरी काम गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकाहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले आग्रह गरेको बताइन्छ । पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिने श्रृंखला २०७९ जेठदेखि चलिरहेको छ । ०८१ भदौ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ मध्ये १ सय ९३ वटा पालिकाहरुले मात्र विगत दुई वर्षमा जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन् । अन्य पालिकाहरूले भने दक्ष जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधन अभावको कारण देखाउँदै तोकिएको समयमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकिएको भन्दै ढिलासुस्ती गर्दै आएका छन् । यो रहस्यमय ढिलासुस्तीले गर्दा कित्ताकाटको समस्या पटक–पटक आउने गरेको छ । कित्ताकाट खुलेसँगै गएको २०८१ भदौ २५ गतेदेखि देशभरका सबै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाटको कार्य सुरु भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कित्ताकाट रोकिदा खरिद बिक्रीमा समस्या आएको थियो । यसले घरजग्गाको कारोवार घटेको थियो । जसका कारण घर जग्गाको कारोवारमा निकै मन्दी छाएको बताइन्छ । व्यवसायिक रूपमा घरजग्गाको कारोवार खासै हुन सकिरहेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा मौद्रिक नीति जारी गरेकोे कारण घर जग्गा कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनग्यरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि जारी गरेको मौद्र्रिक नीतिमा भने घरजग्गा कर्जामा लचिलो नीति ल्याएको छ ।
कारोवार बढ्ने अपेक्षा
कित्ताकाट रोकिएकाले व्यवसायिक रुपमा घरजग्गाको कारोवार हुन सकिरहेको थिएन । सरकारले गएको २०८१ भदौ २४ गते कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । यही कारण अब घरजग्गा कारोवार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै रजिष्टेशन शुल्क र लाभकर राजस्व स्वत बढ्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार जग्गालाई भू–उपयोगका आधारमा विभिन्न १० समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र रहेका छन । नियमावलीले वर्गीकरणअनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफल भन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुरूप जग्गाको वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहले छिट्टै जग्गा वर्गिकरण गर्न र त्यस्तो जग्गाको आगामी २०८२ असार मसान्तसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
संघीय सरकारको यो निर्णयलाई कतिपय विज्ञ र स्थानीय तहकै नेतृत्वकर्ताले ‘नीतिगत अस्थिरता’ भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले गएको भदौ २४ गते पारित गरेको भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावलीमा हालसम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहले आगामी २०८२ असारसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि सरकारले जग्गाको उपयोगका आधारमा १० किसिमको वर्गीकरण गरी सोही प्रयोजनका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहरूलाई पत्रचार गरेको थियो । स्थानीय जनताले कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै घर घरेडीका लागि जग्गा छुट्ट्याउन दबाब दिएको थियो । जसले गर्दा तराई, शहरी क्षेत्रका कृषि योग्य जग्गाको वर्गीकरणमा समस्या देखिदै आएको छ । करिब एक सयवटा नगरपालिका ग्रामिण अवस्थामा रहेका छन् । ती नगरपालिकालाई गाउँपालिकामा घटुवा गर्नुपर्ने स्थानीय नागरिकको माग रहेको बताइन्छ ।
नेताहरुको सनकको भरमा घोषणा
ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले सनकका भरमा गाउँस्तरका ग्रामिण बस्तीलाई पनि मनपरी र स्वार्थगत रुपमा नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । जसले गर्दा स्थानीय जनताले बढी कर तिर्नु परेको अवस्था रहेको छ । सामान्य निर्माण कार्यमासमेत नगरपालिकाको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताइएको छ । खासगरी तराई मधेस र पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाका सबै क्षेत्रलाई आवासीय जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई राजनीतिक दल र जनताको दबाब रहेको छ ।
जसले गर्दा जग्गाको यथोचित वर्गीकरणमा समस्या आएको र ढिलाई भएको बताइन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उक्त नियमावली संशोधन गरिएको जानकारी दिएका थिए । तर, जग्गा कित्ताकाटका सम्बन्धमा सरकारले पटक–पटक फरक–फरक निर्णय गरेको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले बाराम्वारको यस्तो अस्थिर नीतिले सर्बत्र अन्यौल छाएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट खुल्ला गरेर अन्यौलता सिर्जना गर्नु नहुने उनीहरूको सुझाव रहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहहरूलाई परेको समस्यालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । त्यसैअनुरूप जग्गा वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहहरूले थप समय पाएका छन । यो निर्णय अल्पकालीन मात्र हो । यो अवधिमा जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहहरूले २०८२ साउन मसान्तभित्र भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने छ ।
२०८० असार मसान्तभित्र अधिकांश पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेकाले कित्ताकाट रोकिएको अवस्था थियो । अब त्यस्ता स्थानीय तहहरूलाई आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । अब ती स्थानीय तहहरूले तोकिएको समयभित्र भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नु पर्नेछ ।
१ सय ९३ स्थानीय तहले गरे वर्गीकरण
हाल मुलुकमा कुल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । तीमध्ये २०८१ भदौ २४ गतेसम्म १ सय ९३ वटा स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । सरकारले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएको थियो । जारी नियमावलीमा ६ महिनाभित्र जग्गा वर्गीकरण सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, अधिकांश स्थानीय तहले ‘जनशक्ति र प्रविधि’को अभाव देखाउँदै तोकिएको समयमा जग्गा वर्गीकरण नगरेपछि थप एक वर्ष समय थपिएको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार हालसम्म अधिकांश स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, हाल गरिएको कित्ताकाट सम्बन्धी प्रावधान सधैँका लागि होइन । आगामी २०८२ असारसम्म समय थप गरिएको मात्र हो । तरपनि त्यसपछि समय थप हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
आगामी २०८२ असारसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भएन भने कित्ताकाट फेरि रोकिन सक्छ । त्यसैले त्यो बेलासम्म वर्गीकरण गरीसक्न स्थानीय तहलाई संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय जनताले दबाब दिनुपर्ने छ । २०८० साउनभित्र जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा भने कित्ताकाट रोकिएको थियो । आगामी २०८२ असारसम्म पनि वर्गीकरण नभएमा त्यस्तै अवस्था आउनेतर्फ स्थानीय तहहरू सतर्क हुनुपर्ने बताइन्छ । अब पनि जग्गाको वर्गीकरण नभए कित्ताकाट खुलाउनु हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको राय सुझाव रहेको छ ।
सरकारको अस्थिर नीति
सरकारले कहिले कित्ताकाट खोल्ने र रोक्ने अनि कहिले ’वर्गीकरण गर्नू’ भन्ने र कहिले ‘केही समयपछि गरे पनि हुन्छ’ भन्ने गर्नाले जग्गाको वर्गीकरणमा स्थानीय तहले लापरबाही र ढिलासुस्ती गरेको बताइएकोे छ । सरकारको यस्तो खालको नीतिले अस्थिरता पैदा गरेको छ । जसका कारण जुन उद्देश्यले भू–उपयोग नीति, ऐन र नियमावली जारी गरियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको जानकारहरु बताउँछन ।
जग्गाको वर्गीकरण गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन । घनावस्ती भएको स्थानमा आवासीय र खेतीपाती भइरहेको ठाउँमा भने कृषि, वन, खोला, तालतलैया रहेकोमा त्यही नै जनाउँन सकिन्छ । अलिक सुरक्षित ठाउँमा उद्योगका लागि जग्गा छुट्ट्याएर पनि वर्गिकरण गर्न सकिने जानकारस्रोत बताउँछ । बरु सबै जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकिँदैन भने कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर मात्र छुट्ट्याए पनि कृषियोग्य भूमि जोगिने स्रोतको भनाई रहेको छ । यस्तो अस्थिर तरिकाले झन् थप अन्यौलता बढ्ने बताइएको छ ।
सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि नीतिहरू फेरिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक परेको जनशक्तिलगायत स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर वर्गीकरणलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । संघीय सरकारले जग्गा वर्गीकरणका विषयमा बारम्बार निर्णय फेर्दै आएको छ । कैयौँ स्थानीय तहहरूमा जनशक्ति नहुँदा पनि परामर्शदाताहरू नियुक्त गरेर काम अघि बढेको छ ।
तर, संघीय सरकारले पटक–पटक समय थप्दै कित्ताकाट खुलाउदै अन्यौलमा पारेको छ । यसले कतिपय स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण थप बोझ भएको छ । यसमा संघीय सरकारले नै जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनेको भएपनि हुने थियो । सरकारले संघीयताको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिंदा साधन स्रोत र प्रयाप्त जनशक्ति नहुने भौगोलिक रूपमा विकट पालिकाहरूलाई जग्गाको वर्गीकरण सकस भएको बताइन्छ ।
यही भएर सरकारले नै समय थप्दै गएको छ । स्थानीय तहले माथिको निर्देशन र संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा वा त्यसमा ढिलासुस्ती गर्दा समस्या आएको बताइन्छ । स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिनु एकदमै उपयुक्त छ । कुन जग्गा कुन प्रयोजनामा उपयुुक्त हुन्छ भन्ने कुराको ठोस निर्णय हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा जग्गा दलालहरूको लबिङ र प्रभावमा परेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कृषि योग्य जग्गा आवासीय प्रयोजनमा छुट्ट्याएर अधिकारको दुरुपयोग समेत गरेका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज ८–१५)
प्रतिकृया दिनुहोस