• शनिबार-श्रावण-५-२०८१

विधि र पद्धति मिचेर ‘बहादुर’ बन्ने प्रवृत्ति बढ्यो ! : बजेट निर्माणमा बाहिरबाट कमिसनको खेल हुन्छ ?

 

(कार्की २०३६ साल देखि नै राजनीतिक आन्दोलनमा सरिक हुँदै आएका युवा नेता हुन् । ०३८ सालको पंचायती निर्वाचनमा उनले मतदानको लागि राखिएको ढ्वाङ फालेर व्यवस्थाको बिरोध गरेर चर्चामा आएका थिए । यही कारण उनलाई तत्कालीन व्यवस्थाले अराष्ट्रियतत्व भनेर मुद्दासमेत लगाएको थियो । ०४६ सालदेखि नै आफू नेकपा माओवादी पार्टीमा जोडिएको दावी उनले गरेका छन् । ०५२ सालमा पार्टीले जनयुद्ध घोषणा गरेर भूमिगत आन्दोलन गरेसँगै कार्की पनि युद्धका विभिन्न मोर्चामा सहभागि भएका थिए । फलस्वरुप ०७९ मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचनमा उनलाई पार्टीले दोलखाबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनाएको थियो । जनताबाट प्रत्यक्षरुपमा जनअनुमोदित भएर उनी संसदीय यात्रा तय गर्न सफल भए । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले जारी गरेको बजेट, संसदमा चलिरहेको छलफल, बजेटका कमी कमजोरी, वाम सरकारको भूमिका र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद कार्कीसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक) 


० सरकारले आगामी आर्थिक आगामी आर्थि वर्षका लागि ०८१ जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा सदनमा मन्त्रालयगत र दफावार  छलफल चलिरहेको छ, तपाईंले यी विषयलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
–पहिलो विषय भनेको बजेटको  सिद्धान्त र प्राथामिकता नै हो । राष्ट्रपतिले संसदको संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्नुभयो । तर, त्यतिखेर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सदन अवरुद्ध गरिराखेको अवस्थामा थियो । यसका बाबजुद पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ग¥यो । उक्त कार्यक्रम यसअघिको भन्दा फरक, माथिल्लोस्तरको र सन्तुलित थियो । जसले मुलुकको यथार्थलाई पक्डेको थियो भन्ने लाग्छ ।


० नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आयो तर सो अनुरुपको बजेट आएन भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–नीति तथा कार्यक्रम रामो त आयो । तर, सोही जगमा टेकेर विभागीय मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनाहरु बजेटमा कति सम्बोधन गरे भन्ने मूल प्रश्न हो । त्यही किसिमले बजेटको स्तर नाप्न सकिन्छ, यो व्यवहारिक कुरा पनि भयो । यतिखेर जसरी बजेट आएको छ, मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेता, अर्थमन्त्रीज्यूको जिल्लालाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको देखियो । लाख रुपैयाँका योजनाहरु पनि बजेटमा समावेश गरिएका छन् । केही मन्त्रालयले भने सबै क्षेत्र, जिल्लालाई मिल्ने गरी सम्बोधन पनि गरेका छन् । यो एकदमै सकारात्मक पनि छ । तर, केही मन्त्रालयले फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याएको देखियो । बजेटमा केही नेताहरुले आफ्नै क्षेत्रलाई बढी फोकस गरेको देखिन्छ । यी विषयमा सदनमा पनि बहस चलिरहेको छ ।

 
० सरकारले नीति तथा कार्यक्रअनुसार बजेट प्रस्तुत नगर्नुलाई कसको कमजोरी ठान्नु हुन्छ ?
–सरकारकोतर्फबाट आएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । बजेट सार्वजनिक गर्दा त्यो स्पीड पाइएन । विभागीय मन्त्रालयहरुले योजना छनोट गर्दा सन्तुलन मिलाउन सकेको देखिएन । 


० तपाईंको बिचारमा योजना छनोटमा कमजोरी विभागीय मन्त्रीबाट भएको होकि मन्त्रालयले गरेका हुन जस्तो लाग्छ ?
–सरकारको प्राथमिकताअनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने हो । त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङबमोजिम नै बजेट आएको छ । आयोगले दिएको सिलिङ अनुसार नै विभागीय मन्त्रालयले योजना र कार्यक्रम बनाउने हो । जसले गर्दा मन्त्रालयदेखि अर्थसम्म पुगेर छलफल हुँदा गडबडी भएको पनि हुनसक्छ । मन्त्रालयहरुलाई दिएको सिलिङ अनुरूपको समान खालको बजेट आउनुपर्ने थियो । तर, आएन ।


० तपाईंकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, सत्ता गठबन्धनमा रहेको प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो नि, होइन ?
–एमाले अध्यक्षज्यूको असन्तुष्टि पनि अध्ययन र अनुसन्धानै विषयवस्तु बनेको छ । उहाँको असन्तुष्टिको जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयहरूले नै लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । किनभने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार योजना छनोट गर्ने काम त मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हो नि ।


० प्रधानमन्त्रीले ३ करोडभन्दा मुनिका योजना बजेटमा समावेश नगर्न निर्देशन नै दिनुभएको थियो तर सो निर्देशन पालना भएको देखिएन नि ?
–मैले माथि नै उल्लेख गरें, नीति तथा कार्यक्रमको स्प्रिडअनुसार त बजेट आएन नै । प्रधानमन्त्रीज्यूको प्राथमिकताका अनुसार पनि आउन नसक्नु नकारात्मक र बिडम्वना मान्नुपर्छ । जसले गर्दा सरकारको प्रयास थिति नीति, विधि र पद्धतिमा टिक्ने खालको देखिएन । प्रमुख नेतादेखि मन्त्रीसम्ममा पनि यो विषयमा अडिन सकेका छैनन् । नीति, विधि र पद्धति मिच्यो भने आफू बहादुर र साहसी भइन्छ भन्ने प्रबृत्ति समाजमा बढ्दै गएको छ, यो बेठिक हो । नीति तथा कार्यक्रमा नै टिकेर बजेट आएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो । हुन त हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन् ।


० तपाईंको विचारमा जनअपेक्षा बमोजिमको बजेट आउन नसक्नुमा ब्युरोक्रेसीबाट कमजोरी भयो कि व्यूरोक्याट, के लाग्छ ?
–यो सबै पक्षबाट भएको छ । विशेष त हाम्रो कल्चर नै बिग्रेको छ । पहिला पहिला बाटो, चौतारा, मठमन्दिर,  धर्मको नाममा समाज मिलेर बनाउने गरिन्थ्यो । अहिले  गोरेटोदेखि चौतारो निर्माण गर्दा पनि सरकारी बजेटको मुख ताक्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । अझ भन्नुपर्दा मन्दिर निर्माणमा बिनियोजित बजेटमा पनि भ्रष्टाचार हुने कल्चर बढेको छ । उपभोक्ता तहदेखि यस्तो प्रवृत्ति बिकास भएपछि अरुलाई मात्र औंला तेस्र्याएर उम्किन मिल्दैन । मलाई लाग्छ हरेक स्टेपमा समस्या छ ।


० योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजन गर्दासमेत कमिसनको खेल चल्ने गरेको गुनासो बाहिर आउने गरेका छन् नि ?
–यो सिङ्गो संरचनालाई सुधार गर्ने सुशासनको प्रश्न तपार्इंले गर्नुभयो । तर, म यसमा कुनै सुधार भएको देख्दिन । हिजो हामीले राजतन्त्रलाई हटाएर लोकतन्त्र प्राप्त गरेका थियौं । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा हेलिकप्टर भयो, तर, इञ्जिन भने ट्याक्टरको जस्तो भएको छ । किनभने, अहिले पनि राज्य सञ्चालनका लागि नभइ नहुने विधेयक त्यतिकै थन्किदै आएका छन् । कतिपय यस्ता विधेयक संसदमा दर्ता भएकै छैनन् । उदाहरणको लागि शिक्षा क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने २०२८ सालको ऐनले काम चलाई राख्नु परेको छ । निजामती सेवा ऐनको पनि हालत पनि उस्तै छ । भूमिसुधार र सहकारी सम्वन्धी कानूनको पनि अवस्था त्यस्तै छ । जसका कारण सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भइरहेको छ ।


० तपाईंले सुशासनको कुरा गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीमातहतका शक्तिशाली र आकर्षक विभागमा स्वतन्त्र रुपमा कर्मचारीको सरुवा हुँदैन, बिचौलिया तहबाट सेटिङमै कर्मचारी लगिन्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता  बढेको बताइन्छ, यी बिषय सदनमा किन उठ्दैनन् ?
–तपाईं भने जस्तै गणतन्त्रमा पनि बेतिथि व्याप्त छन् । मन्त्रालयहरुले जसरी बजेटिङ गरेका छन, त्यसमा सांसदहरूले पेश गरेका योजना पर्ने गरेका छैनन् । तर, बजेटमा बाहिरबाट  कमिसनको खेलमा यस्तो हुन्छ भन्ने मैले पनि सुनेको छु । केही व्यक्तिहरुले माग गरेको शतप्रतिशत योजना पर्ने गरेको सुनिदै आएको छ । यो गणतान्त्रिक विकृति हो, यसमा राज्य निर्मम हुनैपर्छ । साथै, नियन्त्रणका लागि पनि कुन ठाउँमा कमजोरी भयो भन्ने विषयलाई उजगार गर्नुपर्छ । यदि, यसो नगर्ने र त्यहीँ अनुसारको दण्ड नदिने हो भने झन् बढेर जाने स्थिति छ । तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, वर्तमान सरकारले यो अभियान सुरु गरेको पनि छ । तर, यतिले पुग्दैन । सरकारले चलाउन लागेको सुशासनको अभियानलाई अझ वृहत् रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अनि मात्र सुशासनको तिथि बसाल्न सकिन्छ ।

 

० तपाईंले विधि र सुशासनको कुरा गर्दै गर्दा वर्तमान सरकार गठन भएको  तीन महिना बितिसकेको छ, यो अवधिमा ३१ जना सचिव र सयजना भन्दा बढी सहसचिवहरुको जथाभावी सरुवा भइसकेको छ, अनि मुलुकमा कसरी सुशासन कायम होला ?
–कर्मचारी सरुवा गर्ने विषय सरकारको कुरा हो । आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्नु ठिकै पनि होला । गलत नियतबाट त्यस्तो गरिएको रहेछ भने गलत भन्नैपर्छ । तर, हजारौं वर्षदेखि थुप्रिएर रहेको विकृति र बिसङ्गति तत्कालै हट्न पनि गाह्रो हुन्छ । गठबन्धन सरकारले यस्ता समस्याको सामना गरेर अगाडि बढ्ने कुरा सामान्य पनि छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले जुन आँट र जाँगर देखाएर प्रयत्न र प्रयास गरेको छ, यसलाई तपाईं हामी सबैले सहयोग गर्नुका साथै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आज प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा तपाईं हामी गयौँ भने के गर्ने थिऔं भनेर पनि हेर्नुप¥यो । म भएको भए के गर्दथें भन्ने अहं प्रश्न हो ।


० संसदमा तेश्रो शक्तिमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेकोले पनि यस्तो परिस्थति बनेको हो भन्ने कुरा तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न ? 
–अहिले संसदको गणितीय हिसाब पनि त्यस्तै । त्यसैले संसदमा ३२÷३३ सिट भएको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार चलाउनु परेको छ । दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई पनि सँगै लिएर जानु परेको छ । मलाई लाग्छ यसको बिचबाट अगाडि बढ्नु सामान्य विषय लाग्दैन । तर, पनि सरकारले इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गरेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा प्रोत्साहित गर्दै प्रचार गर्नुपर्छ ।


० अहिले मन्त्रालयगत रुपमा बजेटमाथि छलफल भइराखेको छ तरपनि सार्वभौम सदनमा सांसदहरुले उत्साहपूर्वक भाग नलिएको संख्या पनि न्यून रहेको गुनासाहरु पनि बाहिर आएका छन नि ?
–बजेटका मुख्य सवाल मन्त्रालय, मन्त्री र सांसदहरुको गाउँ, जिल्ला र पार्टी विशेषका होइन । हाम्रो सोच, चिन्तन, प्रवृत्ति र शैली नै बिग्रिंदै गएको छ । यही कारण जो मन्त्री बनेको छ, उनीहरुको जिल्ला र गाउँमा बढी योजना गएका छन् । उही हैसियतका केही सांसदहरू भने हेरेकोहेरै अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । आवश्यकता आधारमा भन्दा पनि पहुँचको बलमा गणतान्त्रिक बजेट बिनियोजन भएको देखिन्छ । माग गरेको योजनामा बजेट पाइन्छ भन्ने होइन । कम्तीमा पनि समानुपातिक रुपले सांसदहरुको माग र योजनाहरु सम्बोधन हुनुपर्छ । कतिपय मन्त्रालयहरूले जसरी बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, लय मिलेको छैन । जसका कारण सांसदहरु जोस, जाँगर र उत्साह न्यून हुँदै गएको छ । तरपनि जनताका प्रतिनिधि भएकोले सांसदहरुले सदनमा हुने छलफलमा भाग लिने र सुन्ने काम गर्नुपर्छ ।


० प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिले उठाएका सवालहरु पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्दा अझ बेथिति झाँगिएको अवस्था छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–यसमा दुई तीन वटा विषय छन् । हामीले उठाएको सवाल र सरकारले देखेको प्रश्न एउटै नहुन पनि सक्छ । फेरि, हामीले उठाएको विषय सही र सरकारले उठाएको सवाल एकै नहुने भन्ने पनि छैन । यी सवालमा हामीले उठाएका सवालमा शतप्रतिशत सुनुवाइ भएको छैन भन्ने पक्षमा म छैन । लाग्छ, जति सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो, त्यति चाहिं भएको छैन ।


० तपाईंले माग गरेको योजना बजेटले सम्वोधन ग¥यो कि गरेन् ?
–हामीले भाँडो कत्रो छ भनेर पनि हेर्नुप¥यो, अहिले मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ । यो सङ्कटबाट मुलुक कोल्टे फेर्ने प्रयत्नमा लागेको छ । यस्तो अवस्थामा केही हुँदै भएन, सबै चिज वर्वाद भयो भन्ने ढंगले कराएर पनि हुनेवाला केही छैन । तर, मन्त्रालयगत रुपमा जे योजनाहरु बजेटमा समेटिएका छन र आवश्यकता अनुसार जसरी बिनियोजन गर्नुपर्ने थियो, भएको छैन । थोरै रकमका योजना बिनियोजन गरिएका छन, यसलाई व्यवस्थित ढंगले  गर्नुपर्दथ्यो भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ । केही मन्त्रीहरूले योजना छनोटमा ढंग पु¥याउनु भएको देखिंदैन ।


० यी सवालबारे तपाईंले प्रधानमन्त्रीदेखि संसदमा किन राख्नुभएन त ?
मैले राखेको छु । संसदमा पनि मेरो बोल्ने पालो आउँदैछ, म बोल्ने नै छु । कतिपय अवस्थामा बजेट माग गरेर लैजाने खर्च नहुने वा कार्यान्वयन नगर्ने रोग पनि देखिन्छ । चालु आ.व.मा पुँजीगत खर्च साढे तीन खर्ब विनियोजन भएको थियो तर पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि नहुने अवस्था देखिंदैछ ।


० तपाईंको बिचारमा के कारणले पुँजीतग खर्च हुन नसकेको हो जस्तो लाग्छ ?
–यसमा पनि क्राइसेस होला, यो पनि राज्य ब्यावस्थाकै कारणले गर्दा हो । जस्तो मेरो जिल्ला दोलखाकै सवालमा भन्नुपर्दा २०३५ सालमा बनेको तामाकोशी पुल अहिले जीर्ण अवस्थामा छ । ठेक्का लागेको ८ वर्षसम्म बितिसक्दा पनि एक कोदालो माटो खनेको छैन । निर्माण कम्पनीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रष्ट देखियो । यसमा राज्य संयन्त्र जसरी कडा ढंगले लाग्नुपर्ने थियो, नलाग्दा यस्ता विकृति बढ्दै गएका छन् । पुँजीगत खर्च जसरी हुनुपर्ने थियो, हुुुन सकेन भन्ने प्रष्टै देखियो । जसका कारण स्थानीय नागरिक, श्रमिक र निर्माण कम्पनीको बिचमा पुँजी चलायमान हुन पाएन । जसको असर मुलुकले नै आर्थिक संकट खेप्नुपरेको हो ।


० भनेपछि सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि केही पहल गरेन भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–त्यस्तो पनि होइन । प्रधानमन्त्रीज्यूले त निर्माण सकिएर बिल बनेको योजनाहरुको भुक्तानी तत्कालन गर्न बारम्वार निर्देशन दिंदै आउनु भएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूले पुँजीगत खर्चलाई चलायमान गराउनको लागि निकै मेहनत गर्नुभएको छ । तर, यति गर्दैमा सबै कुरा भयो भन्ने पनि होइन । हामीले पनि योजनाहरु सफल बनाउन भूमिका खेल्नु पर्छ । सबै कुरालाई नकारात्मक रुपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।


० मुलुकमा ब्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन भन्ने अधिकांश नागरिकको गुनासो रहेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–विगतको तुलनामा नभएको होइन, केही भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको १७ वर्ष र त्यस अगाडिको विकासको तुलना गर्ने हो भने पनि छर्लङ्ग हुन्छ नै । आर्थिक सूचाङ्कले पनि धेरै कुरा प्रष्ट पारेको छ । तर, हाम्रो आवश्यकता जति हो, त्यसको तुलनामा भने पुगेको छैन । केही प्रतिगामी विचार राख्नेहरुले केही भएन पनि भनेर निराशा थप्ने काम गरेका मात्र हुन, यसमा खासै सत्यता छैन । यसको मतलव सबै चिज पूरा भएको छ भन्न पनि सकिँदैन । हिजोको तुलनामा धेरै भएको छ तर सबै क्षेत्रको आवश्यकता पूरा हुन भने सकेको छैन ।


० घर आँगनमा विकास पुग्यो तर गाउँ रित्तो भएको छ, खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन, युवाजनशक्तिहरू विदेश पलायन बढ्दो छ, यस बारेमा संसदमा किन आवाज उठ्न सकिरहेको छैन ?
–यी र यस्ता सवालका बारेमा मैले बाराम्वार बिभिन्न फोरमहरुमा बोल्दै आएको छु । केहीदिन अगाडिमात्र मैले टेक्सास कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रविधिमैत्री हुन सकिएन भने जुनसुकै क्षेत्र पनि पछि पर्छ भनेको थिएँ । अबका दिनमा विकास समाजमैत्री र प्रविधिमैत्री हुन जरुरी छ । अहिले सूचना प्रविधिका कारण बिश्व नै भूमण्डलीकरण भइसकेको छ । विश्व एउटा गाउँमा परिणत हुँदा हामीहरूको रिलेसन हिजोको जस्तो छैन । हिजोको दिनमा सन्चो बिसन्चोका लागि चिठी पठाउनुपर्ने अवस्था थियो र २०÷२५ दिनमा मात्र पत्र प्राप्त हुन्थ्यो । यतिखेर प्रबिधिकै कारण क्लिक गरेको सेकेन्ड भित्र सूचना विश्वव्यापी पुग्छ । यसकारण परिस्थिति नयाँ सिर्जना हुन पुगेको छ ।


० प्रबिधिसँगै युवाजनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रबृत्ति पनि निकै बढेका छन नि, नियन्त्रण खै त ?
–त्यसलाई त नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन गर्दै जानुप¥यो । यतिसम्मकि एउटी आमाले आफ्नो भान्सा कोठामा खाना पकाउँदै विदेशमा रहेका छोराछोरीलाई सिकाउनु सक्नहुन्छ । जसले गर्दा विश्व एउटा गाउँमा परिणत भएको छ । युवाजनशक्ति विदेशिनेक्रम नेपालको मात्र होइन । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि करिव ३० करोड मानिस बाहिर छन् भन्ने डाटा छ । अमेरिका जस्तो सुबिधासम्पन्न मुलुकका नागरिक पनि अन्त गएका छन् । अब यसलाई हामीले कसरी लिने ?


० यसको मतलव पछिल्लो चरणमा विदेश जानेक्रम राज्यले चाहेर पनि रोकिदैन भन्ने तपाईंको भनाई हो ?
–नेपालमा मात्र यस्तो अवस्था भएका भए समस्या मान्नुपर्ने थियो । तर, यो विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको छ । अर्को कुरा एक ठाउँबाट अर्को मुलुकमा गएपछि नयाँ सोच र बिचारहरु पनि बढेकै छ । त्यसैले यो बिषयलाई नयाँ ढंगले प्रक्षेपण गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लागेको छ । सूचना प्रविधिले आम मान्छेहरूको भूमण्डलीकरणको सम्बन्धलाई अर्कै बनाएको छ । अनि मान्छे एकै ठाउँमा बसिरहनुपर्छ भन्ने प्रगतिशील विचार हो कि रुढीवादी हो भन्ने बिषयमा म गम्भीर ढंगले अध्ययन पनि गरिरहेको छु ।


० यसको मतलव युवा विदेश पलायन भए भन्नुलाई तपाईंको बिचारमा रुढीवादी मान्यता भन्ने हो ?
–मलाई लाग्छ यो रुढीवादी कुरा नै हो । अर्को कुरा, हामीले पनि मुलुक भित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर रोक्न वा अन्य मुलकका नागरिकलाई बोलाउन पनि सक्नु पर्छ । निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत सिपयुक्त डकर्मीहरू सबै विदेशी नागरिक छन् । यसलाई हामीले के भन्ने, हाम्रो मुलुकको अवस्था यस्तो छ । निर्माणाधिन क्षेत्रको ठूला ठूला बिल्डिङमा गएर हे¥यो भने प्राय कामदार नेपाली होइन, विदेशी बढी भेटिन्छन् । हामीले पनि सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनप¥यो । मलाई लाग्छ, यो सानोतिनो छलफल र बहसलले मात्र पुग्दैन । नयाँ ढंगले छलफल गरेर नयाँ चिज दिनैपर्छ । साथै, मुलुकभित्रै रोजगारी दिने, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने जस्ता विषयमा सम्पूर्ण रूपले राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तो अवस्था भयो भने मात्र विदेशिनेक्रम न्यून हुने र विदेशी नागरिक पनि नेपाल आउने छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार ३) 
 

प्रतिकृया दिनुहोस