काठमाडौं : पञ्चायतकालमा राज्यका माथिल्लो तहमा बस्नेहरूमा तस्करी र भ्रष्टाचारमा मोह बढ्दै गएपछि अन्ततः जनता जागेर व्यवस्था नै खरानी पारे । पञ्चायत व्यवस्थापछि बहुदल र गणतन्त्रकालमा पनि पञ्चायतको झल्को दिने गरी एकपछि अर्को काण्डको श्रृङखला नै चल्न थालेको छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि वहुदलकालमा गृहमन्त्रीले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनको लाइन खुलाउन थालेका घटनाहरु बाहिरिए । २०५१ सालपछि त भ्रष्टाचार र तस्करीका लागि महिना महिनामा आईजीपी बदल्ने अभियान नै चलेको थियो ।

सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका अनेक तथ्य प्रमाण भेटिए पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिलाउन यतिबेला राज्यका सबै हथकण्डा प्रयोग गरिएको छ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको करोडौँ रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने प्रशस्त प्रमाण भेटिँदा समेत राजनीतिक संरक्षणका आधारमा उन्मुक्ति दिने खेलहरु भएका छन् । सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अरू २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिलाइएको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानबाट गैरकानूनी रूपमा दुई करोड रुपैयाँ सहकारीबाट झिकेर जिबी राईको गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा गरेको प्रमाण भेटिए पनि प्रतिवादी नबनाएर उन्मुक्ति दिलाउने कार्य भयो । प्रहरी छानबिनले जिल्ला सरकारी वकिल रुपन्देहीलाई दिएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको आधार प्रमाणबाट स्पष्ट देखिएको विषय थियो । ग्लोबल आईएमई बैंकमा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको पुष्टी प्रहरी प्रतिवेदनले नै गरेको छ ।

लामिछानेकै पार्टनर रहेका जिबी राई एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हिनामिना आरोपमा मुख्य अभियुक्त छन् । यता, सर्वसाधारण पीडितले प्रहरीमा किटानी उजुरी दिँदादिँदै पनि लामिछानेलाई गृहमन्त्री भएकै कारण उन्मुक्ति दिलाइएको छ । दण्डहीनता बढाउन लामिछाने मात्र एक्ला पात्र भने होइनन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै नाक खुम्याउने अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउन शक्तिशाली नेताका श्रीमती र छोराहरुले पनि मद्दत पु¥याएका छन् । यस्तै तरमारा वर्गकै कारण शहिदको बलिदानी र नागरिकको संघर्षको बलमा ल्याइएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज ‘राम राम’ को अवस्थामा पुगेको छ ।  

बाहुबली नेताका पत्नी र छोराछोरीलाई पोल्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नाम सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएर विभागीय प्रहरी प्रमुखको सरुवा गर्दै घटना प्रकरण नै दबाउने सम्मको प्रपञ्च रचियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूले पोलेका आरजु राणा देउवा जस्ता कतिपय ‘भीआईपी’ अभियुक्तलाई बोलाउने र सोधपुछ गर्ने कामसम्म भएन । बरु उल्टो भुटानी शरणार्थी छानबिन गराएको भन्ने निहुँमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्नेतिर कांग्रेस नेतृत्वको दबाब पर्यो । र, नेताका नातागोतालाई दबाबमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बचाउने भित्री खेल भयो ।

 पूर्वगृहमन्त्री जसले याे काण्डमा कर्ताकाे हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने बालकृष्ण खाणलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाडेपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन समेत दिइएन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै राजनीतिक हस्तक्षेपमा  कठपुतली बनाइयो । देशमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर आएका दलहरूले भ्रष्टाचार र तस्करी र मानव बेचविखानमा राम्रै परिवर्तन ल्याए भनेर सामान्य मान्छेले समेत यतिबेला खिसिटिउरी गरिरहेका छन् ।

 मुलुकमा अग्रगामी छलाङ मार्ने र जनताको अवस्था सुधार्ने ‘महान गौरवशाली पार्टी’ का नेता र तिनका छोराहरू नै सुन तस्करी, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सहकारी ठगी लगायतमा संलग्नता पुष्टि हुँदा यतिबेला नाक थुनेर हिंड्नुपर्ने अवस्था छ । विवादै विवादमा मुछिएका शंकास्पद व्यक्ति ल्हारक्याल लामा जस्तालाई सांसद मात्र होइन मन्त्री नै बनाइयो ।

उनै लामाले लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यकारी उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका बेला झन्डै नवलपरासीस्थित पुरातात्विक महत्वको रामग्राम क्षेत्र बेचिसकेका थिए । सञ्चारमाध्यमले चर्को दबाब नदिएको अवस्था हुन्थ्यो भने रामग्राम विदेशीको हातमा पुगिसकेको हुने थियो ।

 नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा आफ्ना पुत्रमार्फत काम गराउनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताको समाचार बाहिरिए पनि ‘तैं चुप मैं चुप’ मा पुगेर टुंगियो । छोरा प्रतीकको संलग्नता देखाएर बाउलाई छानविनसम्म भएन ।

 सञ्चार, अर्थ, परराष्ट्रलगायत महत्वत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हाँकेर सभामुख भइसकेका ‘जनयुद्ध’ का कमान्डर माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा समेत सुन तस्करीमा मुछिए । चुनाव जिताउन चिनियाँसँग ५० करोड मागेका उनै महरासभामुख रहँदा नै यौन काण्डमा मुछिए । पछिल्लो समय भेपमा आएको ९ किलो सुन भन्सारबाट छुटाउन चिनियाँलाई २५६ पटक फोन गरेको प्रमाण सीआईबीको अनुसन्धानबाटै बाहिरियो ।

छापामारको नाममा भएका हिनामिनाको त खोजबिन र छानविन नै भएन । महराले सन् २०११ देखि नै चिनियाँ तस्करसँग शासकीय सम्बन्ध र सम्पर्क बनाएर सहयोग गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएको छ ।

महरा मात्र होइन, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन समेत सुन तस्कर टोलीसँग एउटै टेबुलमा बसेर डिनर गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक भइसकेको छ । चिनियाँ जहाज नेपाललाई भिडाउन लगाएर अर्बौं राष्ट्रिय क्षति पु¥याएको भन्दै पुनको नाम मुछिएको छ । तत्कालिन उपराष्ट्रपतिकै पुत्र जितेन्द्रले हुम्लाको सिमाना रहेको तिब्बतको ताक्लाकोटमा सुन तस्करी गर्न तमसुक खडा गरेको तथ्य बाहिरियो ।

 स्थानीयले तिब्बतमा आउजाउ गर्न पाउने छुटको सुविधा लिएर सुन तश्करीमा सामेल भएको घिनलाग्दो परिदृष्य देखियो । हुम्ला निवासीको परिचयपत्रका आधारमा उपराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवसमेत रहेका जितेन्द्रले ताक्लाकोटको बाटो भई पटकपटक सुन तस्करी गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।

तमसुक नै गरेर ब्याजसमेत तिर्ने गरी चिनियाँ व्यापारीबाट ४ किलो सुन अढाइ करोड रुपैयाँमा लिएको तथ्य नागरिकता परिचयपत्रसहितको भिडियोबाट सार्वजनिक भइसकेको छ । पैसा फिर्ता नगरेपछि चिनियाँ अदालतमा मुद्दा परेर उनीसँग क्षतिपूर्ति भराउने फैसला समेत भएको छ ।

उपराष्ट्रपति सचिवालयको दुरुपयोग गरेर दीपेश पुनले तिब्बत आवतजावत गरी एक पटक होइन, दुई पटक होइन पटकपटक सुन तस्करी गरे । सुन जाँचबुझ आयोगले १ चैतमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि अर्का पुत्र दीपेश पक्राउ परे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तद्वय इन्द्रजित राई र सन्दीप रायमाझीले अनुसन्धानका क्रममा समेत दीपेश पुनको नाम लिएका थिए । तर, दीपेशमाथि त्यतिबेला दबाब र प्रभावमा अनुसन्धान नै अघि बढाइएन ।

 उपराष्ट्रपतिको सचिवालयको प्रमाण पेस गरेर तस्करीको सुन ल्याउनु राष्ट्रिय बेइज्जतकै बिषय हो । के बाबुको समर्थन र सहमतिबिना यस्तो कार्य संभव भए होला र ? यतिमात्र होइन, बुटवल (रूपन्देही) मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जीबी राईसँगै दीपेश पुन पनि ठगी प्रकरणमा मुछिए । १० हजार सर्वसाधारण बचतकर्ताको साढे ७८ करोड बचत हिनामिनामा संलग्नताको आरोप लागेपछि जीबी फरार भए ।

 सहकारीका अन्य पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्दा करिब सात वर्षसम्म सहकारीको सञ्चालक पदाधिकारी रहेका दिपेसलाई समातिएन । जब की त्यतिबेलै ठूलो रकम हिनामिना भएको थियो । २०७२ फागुन ३० को साधारणसभाबाट उनी कोषाध्यक्ष भएका थिए । २०७६ कात्तिक १६ को साधारणसभाबाट सचिव बनेका थिए ।  बचतकर्ताले रकम माग्न थालेपछि २०७९ मंसिर २४ मा राजीनामा दिएर सम्पर्कविहीन भए ।

जीबी आफैं अध्यक्ष र दीपेश कोषाध्यक्ष रहेको बखत विभिन्न ४ कम्पनीका नाममा १३ करोड ७० लाख ९२ हजार २ सय ७० रुपैयाँ ऋण लगेको तथ्य अहिले आएर अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर पीडितको जाहेरी पर्दाकै बखत् अरु संलग्नले पोल्दा किन उनीमाथि अनुसन्धान भएन ।

चिज ‘क्लियर’ छ । ओमप्रकाश गुरुङ अध्यक्ष र दीपेश सचिव भएको बखत जीबीले ४ वटा कम्पनीमा ६४ करोड ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ ऋण लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जीबी र दीपेश पदाधिकारी रहेका बखत नेचर नेस्ट कम्पनीका निर्देशक रहेका कुमार रम्तेलका नाममा पनि २ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । सहकारीको एउटै कारोबारमा संलग्न भएका जीबी फरार हुँदा यता दीपेश खुलेआम घुमिरहेका थिए । बचतकर्ता र सदस्यसमेत नरहेका दीपेशले पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ५० लाख ऋण लिएको तथ्य समेते बाहिरिएको छ ।

तत्कालिन उपराष्ट्रपति पुनको सचिवालयका परराष्ट्रविज्ञ जीवनकुमार गुरुङले सुन ल्याउने, भरिया व्यवस्थापन गर्ने र विमानस्थलबाट भरियाले ल्याएको सुन बाहिर निकालेपछि ठाउँमा पु¥याउने गरेको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ ।

गुरुङविरुद्ध १ अर्ब ४० करोड बिगोसहित फागुन २ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको छ । गुरुङ तस्करीमा संलग्न नै नभए जस्तो गरी १५ लाख धरौटीमा छुट्दा सुशासनका पक्षधरले जिब्रो टोक्ने अवस्था समेत आयो ।

    देशको मुहार फेर्न लागेको भन्नेहरु नै १५–१६ बर्षमै तस्करी र भ्रष्टाचारको कालो धनले आफै फेरिने अवस्था आयो । तस्करसँग व्यक्तिगत चिनाजान केका लागि हो ? बुझ्न गाह्रो छैन । देश बदल्ने कसम खाएका क्रान्तिकारी नेताहरूको सपरिवार नै लामो समयदेखि तस्करको साथमा देखिने दुखद् विडम्वना हाम्रो नेपालमा देखिएको छ ।

आफुलाई चन्दा दिने र आम्दानीका स्रोत हुने यस्तै विवादास्पद खलपात्रहरूका कारण मुलुकको स्वाधिनता र अखण्डामाथि नै आँच आउने गतिविधिहरु बढ्न थालेका छन् ।

पञ्चायतका काण्ड बिर्साउने गरी गणतन्त्रमा दिन दुई गुणा, रात चौगुणाका दरले अपराध बढ्न थालेको भन्दै टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । तर, कुनै अपराधमा समान अवस्था रहे पनि कसैलाई मुद्दा लगाइन्छ, कसैलाई प्रमाण नपुगेको भनी लगाइँदैन । त्यस्ता व्यक्तिको हकमा कसैले पोलेको छ भने वा प्रमाणबाट संलग्नता देखिन्छ भने त्यस्तो प्रमाण नै लोप गराइने चलन बढेको छ । अभियुक्त र राजनीतिक नेताको गठजोडका कारण गृहमन्त्रीको आदेश नभई प्रहरीले कामै गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

भ्रष्टाचार, तश्करी र अनियमिततामा वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको साँठगाँठमा एकपछि अर्को अपराध अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरेको देखिएको छ । कतिपय अभियुक्तको हकमा यसरी संवैधानिक निकाय राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कानूनी प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्ने खेलहरु यसविचमा भएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्डमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँको मोलमोलाइ गरेको अडियो बाहिरियो । तर छानबिन भएन । सरकार प्रमुखको अलङ्कार बुझेर अख्तियारले काम गर्न थालेका गुनासाहरु बढीरहेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी र अरु थुप्रै विवादमा समेत धेरै शंकास्पद व्यक्तिको मोबाइल समयमै कब्जामा नलिएर प्रमाण नष्ट गराउन सीआईबी नै लागेको भनेर घटना बाहिरिएको छ । यस्बाट राज्य सञ्चालकहरूले नेपालमा के मात्र गर्न बाँकी राखेका छन् ? भन्ने प्रश्न प्रश्ट देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको भरमा भ्रष्टाचार र तस्करी गर्ने गराउने सबै छुट सत्ता संचालकहरुले पाइराखेकै छन् । यी त सतहमा देखिएका सिमित दृष्टान्त मात्रै हुन् । अझ के के देख्नुपर्ने हो हाम्रो गणतन्त्रमा ।