लोकतन्त्रमा जनताले बढी रुचाएको वा बढी जनताले मत दिएको दल र नेताले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ र गर्छ भन्ने सामान्य मान्यता रहि आएको देखिन्छ । तर, नेपालमा संसदमा सबैभन्दा बढी स्थानमा विजय प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री छैन । निर्वाचन भएपछि तीन तीन पटक संघीय सरकारमा परिवर्तन भएको छ भनिन्छ, तर प्रधानमन्त्री हुने ब्यक्तिमा परिवर्तन भएको छैन ।
संसदमा तेश्रो स्थान हासिल गर्ने दलका नेता प्रधानमन्त्री छन्, बढी स्थानमा विजय प्राप्त गर्ने दुई ठुला दलका नेता तेश्रो, चौथो र पाँचौं, छैठौं स्थान प्राप्त गर्ने दल रिझाएर दुनो सोझाउने प्रयत्नमा लागिरहेका छन् ।
राष्ट्रियतालाई सबल पार्ने काम गर्दा पनि छद्म रुपमा राष्ट्रियता कमजोर पार्ने अभियानमा लागेका शक्तिको टाउको दुख्नु स्वाभाविक पनि होला। नेपाल सरकार र संसदले पहिले नै अगाडि सरेर गर्नुपर्ने काम अहिले बालेनले अगाडि सरेर गर्न थालेका छन् । नेपाली राष्ट्रियताको ईतिहास लेख्दा बालेनको यो निर्णय स्वर्णाक्षरले लेखिने कुरा निश्चित छ।
साना दल अर्थात संसदमा तेश्रो, चौथो र पाचौं, छैठौं आदि स्थान मात्रै जितेका दल र तिनका अधिकांश नेताहरुले जनमतको सम्मान गरेर अर्को निर्वाचनसम्म सत्ताबाट बाहिर बसेर जनता र देशको पक्षमा आवाज उठाउने विकल्पतिर सोंच्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दल विभाजन गर्नेसम्मको दुष्प्रयास बाहेक देश र जनहितमा काम गर्ने फुर्सद निकालेको भेटिदैन ।
दल समेत विभाजन गरेर ठुला दलहरुसंग सत्ताको सौदाबाजी गरेर मौकाको फाइदा उठाउने ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् । सुन्दा अप्रिय लाग्छ, लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ, पदका लागि ब्ल्याकमेलिङ्ग नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र बनेको छ। २०८१ को प्रारम्भले पनि राजनीतिको यो चरित्रलाई निरन्तरता दिएको उदाहरण जसपा विभाजनले पुष्टि गर्छ । यही भागबण्डा, सौदाबाजी र खरो शब्दमा भन्ने हो भने राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ्गका आधारमा प्रदेश सरकारहरुको गठन, पुनर्गठन र साना दलहरू विभाजन हुन थालेको छ ।
दलहरु र राजनीति नेताहरुले बर्षैभरी दलीय भागबण्डा, सौदाबाजी र राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ्गमा समय बिताउने कुरा निश्चित जस्तै देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्रमा मन्दी छाउन थालेको, वित्तीय क्षेत्र डाँमाडोल हुन थालेको चर्चा चुलिदै गरेको, बजारमा पसलका सटरहरू धमाधम बन्द भएका र बन्द सटरहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गरेको, शैक्षिक क्षेत्र लथालिङ र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थामा तात्विक सुधारको लक्षण देखासम्म पनि नपरेको र मुलुकको परनिर्भरता र व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै आएको अवस्था छ ।
शुरु भएका पूर्वाधार आयोजनाहरु लक्षित समयभन्दा धेरै पछिसम्म अधकल्चो अवस्थामा झुन्डिइरहेको, जनताको जीवन निरन्तर कठिन हुँदै गएको, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रभाव निरन्तर खस्कँदै गएको अवस्था छ । मुलुकमा अवाञ्छित विदेशी हस्तक्षेप निरन्तर बढिरहेको, सरकारले मुलुक र नागरिकको हित र सुरक्षाको सवाललाई आफ्नो दायित्वकै रुपमा लिन छाडेको उदाहरण डढेलोले धनजन र वातावरण सखाप पारेको अवस्थाले मुलुक अझ डरलाग्दो अवस्थातिर उन्मुख रहेको हो कि भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ।
बुद्धिजीवीहरु र मिडियाहरुको ठूलो हिस्सा समेत राजनीतिक दल, नेता र सरकारहरु र सरकारमा रहेका मानिसहरुको हो मा हो मिलाएर निहित आग्रह र स्वार्थ बोकेर आफ्नो पदीय हैसियत र पैसा तथा प्रभावको विस्तार गर्नका निम्ति राज्य र राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने, मुलुकमा द्वन्द्व र विभाजन बढाउने र राष्ट्रप्रेमीहरुको मनोबल र प्रतिष्ठा गिराउनेसम्मका काममा लागेको दयनीय अवस्था मुलुकमा देखिन्छ ।
अलि अलि केही गर्ने सामर्थ्य आर्जन गरेका सबैजसो मानिस र समूह आफ्नै जातिको, आफ्नै दलको, आफ्नै परिवारको फाइदाको प्रवर्द्धन गर्ने मृगतृष्णाको पछि लागेको र अदालतलगायत राज्यका कुनै पनि अङ्ग र इकाइले जनताको आफूप्रतिको विश्वास जोगाउन र बढाउन नसकेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरु मुलुक नै असफल हुने त होइन भन्ने त्रासले सोंचमग्न हुन थालेको पाइन्छ।
थोरै अशल कामको आलोचना गर्नमा लागेका ब्यक्ति र समूहको सक्रियता चाख लाग्दो छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचन जितेका काठमाण्डौं महानगरपालिकाका प्रमुख वा मेयर बालेन शाहले महानगरपालिकामा संचालित विद्यालयहरुलाई विद्यालयको नाम नेपालीमा राख्न निर्देशन दिएको भनेर समेत केही संचार माध्यमले महानगर प्रमुखले भाषामा राष्ट्रियता खोजे भनेर बालेनको विरोध गरेका छन् । भाषा राष्ट्रियताको एउटा प्रमुख आधार हो। बालेनले विद्यालयको माम नेपालीमा राख्ने निर्देशन दिएर नेपाली राष्ट्रियतालाई सबल पार्न मद्दत गर्ने एउटा प्रशंसनीय काम गरेका छन् ।
वितेका केही वर्ष अघिदेखि नेपाली राष्ट्रियताका आधार कमजोर पार्ने संगठित प्रयास भइरहेको छ। अंग्रेजी व्याकरणलाई आधार मानेर नेपाली वर्ण विन्यासको चरित्र र विशेषतामा प्रहार गर्ने कामदेखि लिएर प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरुमा नेपाली विषयको अङ्कभार घटाउने र औपचारिक पाठ्यक्रमबाट अनिवार्य नेपाली विषय हटाउनेसम्मका कामहरुलाई त्यस्ता केही प्रयासका दृष्टान्तको रुपम लिनुपर्छ। नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने त्यस्ता काम भएको बेलामा अहिले बालेनको आलोचना गर्न अग्रसर भएका नेपाली मिडियाले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने काम गर्नुहुँदैन भन्न आवश्यक देखेका थिएनन् ।
अहिले विद्यालयको नाम नेपालीमा राख्ने निर्णय भएको कुराले भने त्यता केही नेपाली संचार संस्था र माध्यमहरुलाई चिन्तित बनाएको देखिन्छ । नेपाली मिडिया र बुद्धिजीवी जगतको एउटा हिस्सा नेपाली राष्ट्रियताका आधार कमजोर पार्ने प्रयत्नमा कसरी लागेको छ भन्नेकुरा अहिले त्यो हिस्सा बालेनको निर्णयको बिरोधमा उत्रेको घटनाले थप छर्लङ्ग पारेको छ।
राष्ट्रियतालाई सबल पार्ने काम गर्दा पनि छद्म रुपमा राष्ट्रियता कमजोर पार्ने अभियानमा लागेका शक्तिको टाउको दुख्नु स्वाभाविक पनि होला। नेपाल सरकार र संसदले पहिले नै अगाडि सरेर गर्नुपर्ने काम अहिले बालेनले अगाडि सरेर गर्न थालेका छन् । नेपाली राष्ट्रियताको ईतिहास लेख्दा बालेनको यो निर्णय स्वर्णाक्षरले लेखिने कुरा निश्चित छ।
भर्खरै सरकारले तेस्राे लगानी सम्मेलनको हल्लाखल्ला मच्चाएर सम्पन्न गरेकाे छ । तर लगानीकर्तालाई कुनै काम विशेषमा लगानी गर्न प्रारम्भिक स्वीकृति दिएपछि लगानीकर्ताले सम्बन्धित कामको संरचना तयार गर्ने काममा आवश्यक रकम लगानी गर्ने कुरा पनि निश्चित छ। तर नेपालमा मेडिकल कलेज संचालन गर्न सरकारले प्रारम्भिक सहमति दिएको कारणले लगानीकर्ताले लाखौं मात्रै हाेइन अर्ब रुपैयाँ सो काममा खर्च गरेपछि सरकारले लगानीकर्तालाई सो काम गर्न नदिएका वा रोकेका घटनाहरु पनि छन् ।
पहिले आशयपत्र दिएर लगानीकर्तालाई खर्च गर्न लगाउने र लगानीकर्ताले कराेडाै रुपैयाँ खर्च गरेपछि उसलाई काम गर्न नदिएर लगानीकर्ताको लगानीलाई डुबाइदिने काम गर्न लाज र संकोच नमान्ने सरकार, नेता र सांसदले लगानी सम्मेलनको कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै तुक थिएन ।
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुभन्दा अघि सरकारले आफूले आशय पत्र दिएर लगानीकर्ताले करोडौं रुपैया लगानी गरेपछि लगानीकर्ताको लगानी डुबाउने नियत राखेर लगानीकर्तालाई प्रारम्भिक सहमति अनुरुपको काम गर्न नदिएका निर्णय सच्याएर, लगानीकर्तासंग सार्बजनिक रुपले माफ मागेर र लगानीकर्तालाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक थियाे ।
शैक्षिक माफियाहरूले विदेशी शिक्षण संस्थासंग साँठगाँठ गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई त्यस्ता विदेशी शिक्षण संस्थामा पढ्न जान बाध्य बनाउने काममा संलग्न रहँदै आएका माफियाहरुलाई सघाउने कामलाई जारी राख्ने हो भने सम्पन्न लगानी सम्मेलनको सरकारी नौटंकीले कुनै सार्थक परिणाम दिन सक्ने अवस्था छैन। हालै सरकारसंग प्रारम्भिक सहमति लिएर ठूलो लगानी गरिसकेपछि सरकारले आफूलाई मेडिकल कलेज संचालन गर्नबाट रोक्न नमिल्ने भनी दुर्गा प्रसाईले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रसाईलाई मेडिकल कलेज संचालन गर्न दिने आदेश जारी गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय राष्ट्रको पक्षमा छ र यस निर्णयले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित समेत गर्ने देखिन्छ । नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नको निम्ति आवश्यक न्युनतम पूर्वाधार परिभाषित गरेर त्यस्तो पूर्वाधार तयार गर्ने लगानीकर्ता संस्थालाई मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी सरकारले आफ्नो नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने हो भने त्यसबाट राष्ट्रलाई स्वास्थ्य सेवामा आत्म निर्भर बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
नेपालमा मेडिकल खोल्न चाहने लगानीकर्तालाई त्यस्तो लगानी गर्नबाट रोक्न एउटा अदृश्य गिरोहको जालमा बल्झेर केही इमान्दार मानिसहरुले समेत जानी नजानी लगानीकर्तामाथि माफियाको आरोप थोपरेर वास्तविक मेडिकल माफियालाई चोख्याउने र मेडिकल माफियाको सेवा गर्ने काम गरिरहेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था अहिलेसम्म मुलुकमा कायमै देखिन्छ।
अहिले एउटा पक्षले रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेमाथि सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको गंभीर आरोप लगाइरहेको छ र सो को छानबिनको निम्ति संसदीय समितिको गठन गर्ने माग समेत गरेको छ । लामिछानेले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरेका छन् र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुरालाई पनि अस्वीकार गरेका छन् ।
गृह मन्त्री जस्ताे महत्वपूर्ण पदमा रहेका लामिछानेले रकम हिनामिना गरेका छैनन् भने उनले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर समितिलाई सत्यतथ्यको छानबिन गर्न दिंदा उनलाई नै आफूमाथिको आरोप गलत हो भन्नेकुरा प्रमाणित गर्ने अवसर मिल्ने देखिन्छ ।
सरकारमा नहुँदा उनले पनि अरु सांसदमाथि लागेका कतिपय आरोपको छानबिनको निम्ति संसदीय समिति गठन गर्ने माग चर्काे स्वरमा गर्ने गरेको सुनिएको थियो । अहिले आफूमाथिको आरोपको छानबिनको निम्ति समिति गठन गर्ने मागलाई भने उनले अस्वीकार गर्नुको रहस्य जनताले बुझ्न सकेका छैनन् ।
त्यसो हो भने रबि लामिछानेले पनि आफूलाई छानबिनको दायरामा पार्न चाहँदैनन् भन्नेकुरा स्पष्ट हुन्छ । अरुमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने नेताको आफूमाथि छानबिन नै हुनुहुँदैन भन्ने अडानले लामिछाने तथा रास्वपा पनि अरु पुराना दल र तिनका नेता भन्दा फरक रहेनछन् भन्ने देखाएको छ ।
निश्चय नै रवि लामिछानेको यो रवैयाले उनका धेरै समर्थकलाई निराश बनाएको हुनुपर्छ। अहिले नेपालीहरुले नयाँ अनुहार होइन, फरक अनुहार र फरक व्यवहारको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यको पहिचान लामिछानेले पनि गर्न आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिकृया दिनुहोस