हालै गृह मन्त्रालयबाट तयार भएको एउटा विज्ञप्तिको मस्यौदा सार्बजनिक भएपछि त्यसबाट सञ्चार क्षेत्रमा एकप्रकारको तरंग उत्पन्न भयो । अनलाइन पोर्टल, फेसबुक, टुइटर लगायतका सामाजिक संजाल र छापा माध्यमबाट आधारहीन भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै ब्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्बजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिब्यक्ति दिने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकएक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क संचालन गर्ने र यसप्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी सो सार्बजनिक गर्ने समेतको ब्यहोरा मस्यौदाबाट हटाई विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको ब्यहोरा गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर जानकारी गराएको छ ।
संचार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी विज्ञप्तिको प्रारम्भिक मस्यौदाबाट उक्त ब्यहोरा हटाइएको कुरा समेत गृह मन्त्रालयले २०८० चैत ८ गते स्पष्ट पारेको छ । यस प्रकरणबाट शुरुमा गृह मन्त्री र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक एक जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाएर संचार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको अनुगमन गरी कारवाही चलाउने जिम्मेवारी दिने परिकल्पना र सोंच राखेका रहेछन् र संचार माध्यमले सो परिकल्पना र सोंचप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि उनीहरु अर्थात् गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु विज्ञप्तिको मस्यौदाबाट सो खण्ड हटाउने टुंगोमा पुगेका रहेछन् भन्ने तथ्य समेत उजागर हुन पुगेको छ ।
यसबाट प्रेसबाट नै आफ्नो सार्बजनिक ब्यक्तित्व र पहिचान बनाएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका र प्रेसका कृयाकलापहरुसंग राम्रोसंग परिचित समेत रहेका वर्तमान गृह मन्त्रीको प्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत छताछुल्ल भएको कुरा सार्बजनिक जानकारीमा आएको छ । यस अघि गृह मन्त्री नारायणकाजीका पालामा सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको कुरा समेत मानिसहरुको सम्झनामा छ । यसरी सत्तापक्ष प्रेसप्रति सामान्यतया असन्तुष्ट रहने रहेछ भन्ने अनुमान गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण विशेषताको रुपमा लिइन्छ । सरकारले देश र जनताको बृहत्तर हितको विरुद्धमा काम गरेको वा गर्न खोजेको बेलामा प्रेसले सरकारका त्यस्ता कृयाकलापको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउँछ र उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । त्यसैले प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग समेत भनिन्छ । नेपाली प्रेसले पनि मूल रुपमा सरकारका कमी कमजोरीहरु र त्रुटिहरुका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउंदै आएको छ र प्रेसले उठाएको आवाजले गर्दा सरकार आफ्ना गलत निर्णय र कार्यहरुबाट पछि हटेका धेरै दृष्टान्तहरु पनि रहेका छन् । प्रेसले जनचेतनाको विकास र विस्तारमा पनि ठूलो योगदान दिएको छ ।
प्रेसले ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका मामिलाहरुलाई सार्बजनिक बनाएर भ्रष्टाचारीहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही चल्ने, चलाउने अवस्थाको निर्माण पनि गरेको पाइन्छ । सरकारी अधिकारीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति गर्न खोज्ने गैह्रकानूनी काम र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा प्रेसले उठाएको आवाजको कारणले गर्दा त्यस्ता गैह्रकानूनी काम र अपराधबाट पछि हट्न विवश भएका वा हुने सरकारी अधिकारीहरु प्रेससंग असन्तुष्ट हुने, रहने कुरा स्वाभाविक पनि हुन्छ । त्यसैले प्रेस र सरकारको बीचमा सदासर्वदा अन्तर्विरोध हुन्छ, रहन्छ भन्ने मान्यताको विकास पनि भएको छ । जसले आफ्नो स्वार्थमा आघात पु¥याउँछ उसित मानिस असन्तुष्ट रहन्छ नै । सामान्यतया मानिसले आफ्नो प्रशंसा सुन्न चाहन्छ, आलोचना सुन्न चाहँदैन ।
देश र जनताको सेवाभन्दा पद, सत्ता, शक्ति र पैसाको आहालमा डुबेका र रमाएका नेता तथा अधिकारीहरु आफ्नो आलोचनाप्रति बढी असहिष्णु रहेको पाइन्छ । त्यसैले हालैको घटनामा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले शुरुमा (२०८० चैत ६ गते) प्रसारण गरेको भनिएको विज्ञप्तिको मस्यौदामा प्रेसका गतिबिधिप्रति अप्रत्यक्ष रुपले प्रकट भएको असन्तुष्टिलाई पनि स्वाभाविक मान्नुपर्छ । प्रशासनिक प्रहारका वावजुद पनि कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखीकन देश र जनताको हितको पक्षमा निर्भिक भएर सूचना सामग्रीको संप्रेषण गर्ने कार्यलाई प्रेसको धर्म अर्थात् कर्तब्य मान्नुपर्छ, मानिन्छ पनि ।
तर, प्रेसमा सम्बद्ध सबै मानिसहरु दुधले धोएका छैनन् भन्ने कुरामा प्रेस आफै पनि सचेत रहन जरुरी हुन्छ । कतिपय नेपाली संचार माध्यम र संचारकर्मीहरुले जानी जानी वा नजानी मुलुकको जातीय र सांस्कृतिक सद्भाव भड्काएर समाजमा द्वन्द्वको खेती गर्ने र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्बभौमिकतामा आँच पु¥याउने खालका सामग्रीको प्रचार प्रसार गरेर मुलुकको बृहत्तर हितमा आघात पु¥याउने सम्मका कार्य गर्ने गरेको कटु यथार्थसित पनि नेपाली समाज परिचित रहँदै आएको छ । त्यसैले नेपाली प्रेसले प्रेसको मुकुण्डो ओढेर जनता र देशलाई कमजोर पार्ने र नोक्सान पु¥याउने खालका सामग्रीको बढाई चढाई गरेर संप्रेषण गर्ने आफूभित्र छिरेको देश र जनता विरोधी पक्षलाई नंग्याउने काम समेत आफै अग्रसर भएर गर्न जरुरी छ ।
कतिपय संचार माध्यमले राष्ट्रलाई अहित हुने निर्णय र काम गर्न सरकार र सरकारी अधिकारीहरुलाई अप्रत्यक्षरुपले दवाव दिएका र राष्ट्र र जनताको पक्षमा निर्भिक भएर काम गर्ने पदाधिकारीको प्रतिष्ठा र प्रभावमा आघात पुग्ने मनगढन्त र काल्पनिक तथा भ्रामक सामग्रीको प्रचार प्रसार गर्ने काम गरेका धेरै दृष्टान्तहरु पनि इतिहासमा अंकित भएका छन् । प्रेसको आवरणमा प्रेसको मुहारमा ध्वाँसो लगाउने यस्ता कृयाकलापसित नेपाली प्रेस अवश्य पनि अपरिचित छैन ।
तर, कसैले प्रेसको आवरण ओढेर देश र जनताको हितमा आघात पु¥याउने र मुलुकको एकतामा भाँजो हाल्ने प्रकृतिका काम गर्न अग्रसर भएको बेलामा आफै अग्रसर भएर त्यस्तो प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्ने र त्यस्तो प्रवृत्तिमा सरकारी संयन्त्रले अंकुश लगाउन खोज्दा त्यस्तो सरकारी प्रयत्नमा सहयोग गर्न आफू समेत अग्रसर हुने काम भने नेपाली प्रेसले सामान्यतया गरेको, गर्न थालेको पाइँदैन ।
नेपाली प्रेसले प्रेसको छाता ओढेर नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितमा आघात पु¥याउने आपराधिक कृत्यमा जानी जानी वा नजानी नजानी लागेका मुठ्ठिभर स्वार्थी व्यक्ति वा गिरोहका अवाञ्छित गतिविधिमा अंकुश लगाउने काममा नेपाली प्रेस स्वयं पनि अग्रसर हुन थाल्ने हो भने प्रेसको गरिमा र विश्वसनीयता अझ माथि उठ्ने देखिन्छ । सरकारले पनि प्रेसको बर्को ओढेर राष्ट्र र जनताको हितको विरुद्धमा लागेका मुठ्ठीभर स्वार्थी र आपराधिक व्यक्ति र गिरोहलाई देखाएर सिंगो प्रेसको छविमा आघात पु¥याउने काम नहोस् भन्नेकुरामा बढी सजगता अपनाउन जरुरी छ ।
शक्ति र सत्तामा बसेको व्यक्ति वा समूह सत्ता बाहिर रहेको शक्ति र समूहभन्दा बढी जिम्मेवार र मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने राजनीति शास्त्रको सामान्य सिद्धान्तप्रति राजनीतिज्ञहरु स्वयं निष्ठावान हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा समाज र मुलुकले गरेका हुन्छन् । स्वच्छ, स्वस्थ, स्वतन्त्र, प्रेसमाथि सत्तापक्षबाट अनावश्यक आक्रमण नहोस् भन्नेकुरामा सरकार सँधैभरी सचेत रहन जरुरी छ । (साँघु सम्पादकीय, २०८० चैत १२)
प्रतिकृया दिनुहोस