काठमाडौं । दुई महिना अघि बढुवा भएर पनि पदस्थापन हुन नसकेका एक दर्जन सहसचिवलाई गएको २०८० चैत ७ गते बुधवार गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा खटाएको छ । यीबाहेक मन्त्रालयमा कार्यरत केही सहसचिवहरुलाई पनि मन्त्रालयले मातहत बिभाग र कार्यालयको जिम्मेवारी सरुवा गरेको छ । तर, मन्त्रालयले यस अघिको सरुवा मापदण्डलाई पालना नगरेको गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट दुई हप्ता अगाडि मात्र सचिव एकनारायण अर्याल गृह सचिव सरुवा भएका थिए । उनको सरुवासँगै मन्त्रालयमा कुर्सीविहीन बनाएर राखिएका एकदर्जन सहसचिवहरुले जिम्मेवारी पाएसँगै न्यायको अनुभूति गरेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि गृह प्रशासन सुधारको चाहना राख्दै आएका पाइन्छ । तर, उनी आफैं सहकारी ठगीमा आरोपित रहेकोमा विरोध चर्किएको छ ।
किन गरिएन मापदण्डको पालना ?
मन्त्री लामिछानेलाई सचिव अर्यालको दरिलो साथ रहेकोले लामो समयदेखि जिम्मेवारी र कुर्सीविहीन अवस्थामा बरण्डामा थन्क्याइएका सहसचिवहरुले यतिखेर राहत महसुस गरेको बताइएको छ । तर, भरखरै बढुवा भएका सहसचिवलाई मापदण्ड विपरीत ‘क’ वर्गका जिल्लाको सिडियोमा खटाइएको भन्दै कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
दुई महिना अघि सहसचिवमा बढुवा रामुराज कडरियालाई पहिलो पटक नै मधेश प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको धनुषा जस्तो सुरक्षाका हिसावले संवेदनशील जिल्लाको प्रजिअको भूमिकामा किन खटाइयो भनेर मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले प्रश्न गरेका छन् । अधिकृत हुँदा हिमाली, उपसचिव बढुवापछि पहाडी, सहसचिव बढुवासँगै ‘क’ वर्ग र त्यसपछि महत्वपूर्ण र सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील जिल्लाहरुमा खटाउनुपर्ने सन्तुलित मापदण्ड गृह मन्त्रालयले तय गरेको थियो ।
तर, कडरियाको हकमा भने सहसचिवमा बढुवा हुनासाथ उक्त जिल्लाको प्रजिअमा खठाउँदा मन्त्रालयले आफैंले बनाएको मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् । जसले गर्दा सुशासनको नारा दिने सचिव अर्याल र मन्त्री लामिछानेले गरेको पहिलो सरुवा नै ‘दाँतमा ढुङ्गा’ भने झै हुन पुगेको मन्त्रालय स्रोत बताउछ । मन्त्रालयले सरुवा सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि बनाएर ११ जना प्रजिअहरूको सरुवा गरेको दावी गरेको छ ।
वरिष्ठ र अनुभवीलाई किन
दिइएन प्राथमिकता ?
वरिष्ठ र अनुभवीलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयको मापदण्ड रहेको थियो । पहिलो पटक सहसचिवलाई सिडिओको जिम्मेवारीमा खटाउँदा ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका जिल्लामा मात्र दिने मापदण्ड रहेको गृह स्रोतले बताएको छ । यस अघि यस्तो मापदण्ड रहेता पनि पालना भएको थिएन ।
तर, दोश्रो पटक गृहको कमाण्ड सम्हालेका मन्त्री लामिछाने र गृह प्रशासनका विज्ञ भनिएका सचिव अर्यालले भने यसपटक मापदण्ड र कार्यविधि अनुरुप नै कर्मचारी सरुवा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यस अघि प्रजिअको अनुभव हासिल नगरेका सहसचिवहरूलाई पनि आफू निकट भएकै आधारमा महत्वपूर्ण जिल्लामा खटाइएको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, रूपन्देही, बाँके, सुर्खेत, कैलाली, कन्चनपुर जस्ता क वर्गका जिल्लाहरूमा आफू निकटका सहसचिवहरुलाई प्रजिअको जिम्मेवारीमा खटाउने प्रचलन रहेको छ । त्यस्तै, उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई पनि ‘क’ वर्गको महत्वपूर्ण जिल्लाहरूमा कामु सिडिओको जिम्मेवारी दिएर खटाउने विकृत प्रचलन यद्यपि अहिले पनि कायमै रहेको बताइन्छ । विगतका यस्ता बेतिथिलाई गृह सचिव अर्याल र मन्त्री लामिछाले रोक लगाउन कति सफल होलान यसैमा उनीहरुको अग्नि परीक्षा हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
महानिर्देशकमा निरौलाले कसरी मारे बाजी ?
विगत डेढ महिनादेखि रिक्त रहेको अध्यागमन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सहसचिव कोषहरि निरौलालाई खटाइएको छ । तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेसँगै विभाग नेतृत्वविहीन रहेको थियो ।
निरौला दुई वर्ष अघि मात्र सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । उपसचिव हुँदा नै उनले ‘क’ वर्गका आधा दर्जन जिल्लाको कमाण्ड सम्हालिसकेका छन । सहसचिवमा बढुवा भएपछि उनी सुनसरीको प्रजिअ बनेर खटिएका थिए । त्यसपछि विगत एकवर्ष देखि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । यही कारण अख्तियारको नेतृत्वले रुचाएर नै महानिर्देशकमा खटाउन सचिव अर्याललाई निर्देशन दिएकोले उनले बाजी मार्न सफल भएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
यसैबीच, मन्त्रालयले गत साता सहसचिव र उपसचिवस्तरका गरी २२ जना प्रजिअहरूको सरुवा र पदास्थापन गरेको छ । जसअनुसार संखुवासभामा सहसचिव ध्रुवबहादुर खड्का, अर्घाखाँचीमा सूर्यबहादुर खत्री, लमजुङमा बुद्धबहादुर गुरुङ र ओखलढुंगामा नारायण ढकाललाई खटाइएको छ ।
सुन तस्करीमा संलग्न देखिएको भन्दै लमजुङमा कार्यरत प्रजिअ उमाकान्त अधिकारीलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराइएकोे छ । सुनको अवैध आयात र पैठारी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उनलाई निगरानीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यही आधारमा उनलाई गएको २०८० चैत २ गते नै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको थियो । लमजुङमा भने भरखरै सहसचिवमा बढुवा भएका बुुद्धबहादुर गुरूङलाई प्रजिअको जिम्मेवारीमा खटाइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १२)
प्रतिकृया दिनुहोस