काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको यातायात व्यवस्था विभागमा हत्तपत्त महानिर्देशकको भूमिकामा सहसचिवहरु जानै मान्दैनन् । बल्लबल्ल मन्त्रालयले खटाएता पनि लामो समय बस्न, टिक्न चाहँदैनन् । यसको मूल कारण भनेकै विभागको अधिकार प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयमा मानिदै आएको छ । सवारी लाइसेन्सको लिखित, मौखिक परीक्षा लिने र बितरणको जिम्मा समेत प्रदेश कार्यालयमा रहेको छ ।
प्रदेश मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले सिफारिस गरेर पठाएका र ट्रायल पास गरेकाहरुको नाममा सवारी अनुमति लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर पठाउने काम मात्र विभागले गर्दै आएको छ । तर, ती कार्यालयले जायज, नाजायज रुपमा सिफासिर गरेर पठाएका सेवाग्राहीको नाममा विभागले सवारी लाइसेन्स अनुमतिपत्र प्रिन्ट गरेर पठाउँदा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी र भागिदार भने विभागको नेतृत्वले लिनुपर्ने छ ।
नियमनकारी निकाय पनि कारण
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको जवाफ र कारवाहीको भागिदार भने विभागको नेतृत्वले भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यही कारण विभागको नेतृत्वमा सरुवा भएर जान प्राय सहसचिवहरुले अनिच्छा देखाएकै कारण मन्त्रालयको लागि टाउको दुखाईको विषय बन्ने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सवारीसाधन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरु भने मालामाल हुँदै आएको स्रोत बताउछ । प्रदेश कार्यालयले गरेको यही अकर्मन्यताको कु–कर्मको नैतिक जिम्मेवारी आफूले किन लिने भन्दै महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले सरुवा गरिदिन मन्त्रालयको नेतृत्वसमक्ष आग्रह गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ ।
विगतमा बाँडिएका नक्कली लाइसेन्सका बारेमा महानिर्देशक रिजालको सक्रियतामा मन्त्रालयले समिति बनाएर छानविन र अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको थियो । त्यसपछि बिचौलिया र केही कर्मचारीहरु छटपटीमा परेका थिए । विभागले विगतमा भएका अनियमितालाई थप अनुसन्धान गर्न लागि प्रतिवेदन आयोगमा पठाएपछि महानिर्देशकलाई हटाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रले लाखौं रकम खर्च गदै ठुलो चलखेल भइरहेको बताइन्छ ।
केही सीमित कर्मचारी र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट भैरहेको नक्कली लाइसेन्स वितरणको जालो तोड्ने आँट रिजालको नेतृत्वमा रहेको विभागले गरेको थियो । विभागका पूर्व महानिर्देशक १० जना यस्तो कुकर्ममा संलग्न रहेको भन्दै कारवाहीको लागि आयोग गुहारेको र पत्रकारहरूलाई नक्कली लाइसेन्स वितरणको सूचना चुहाएको आरोप उनी माथि लगाउनेहरुको कमी छैन ।
कागजी व्यवस्था हटाएर स्मार्ट : झन बढ्यो अनियमितता
२०७२ भदौ ७ पछि कागजी व्यवस्था हटाइ स्मार्ट लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेपछि अनियमितताको पारो उकालो लागेको पाइएको छ । यो अवधिमा विभागको नेतृत्वमा रहेकाहरूको मिलेमतोमा प्रदेश सरकार मातहत रहेका ३५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको मिलेमतोमा अनियमित कार्य गरिएको बताइएको छ ।
यो अवधिमा करिब ७३ हजार भन्दा बढी नवीकरण नभएका, मृत्यु भएका र विदेश गएकाको नाममा यस्ता अवैध कार्य गरिएको छ । भ्रष्टहरुले नाम, थर, ठेगान, फोटो, लाइसेन्सको किसिम, जारी मिति, नवीकरण विवरण र औंठाछाप उडाएर नयाँ विवरण भरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको छानविन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।
यसैगरी, करिब २३ हजार वितरणका लागि ठीक पारिएका कागजात समेत समितिले फेला परेको थियो । ३५ वटा यातायात कार्यालयहरूका प्रमुखलाई सफ्टवेयरको पासवर्ड र लगिन नम्बर विभागले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त पासवर्ड र लगिन नम्बर कार्यालय प्रमुखले कम्प्युटर प्राविधिकहरूलाई उपलब्ध गराउँदा उनीहरूले दुरुपयोग गरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्न सफल भएको बताइन्छ ।
नयाँ लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूको लाइसेन्स नम्बर, नाम, थर, उमेर, जन्म मिति, फोटो, औंठा छाप, लाइसेन्स जारी मिति, किसिम, नवीकरण आदि मात्र भर्न सकिने, पुरानो विवरण मेटाउन र नयाँ थप्न नसकिने सफ्टवेयर बनाउन पर्नेमा त्यसो गर्न सकिएको छैन । उल्टै जे पनि विवरण थप गर्न र विवरण मेटाउन सक्ने सफ्टवेयर खरिद गरेर विगतदेखि नै अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ ।
उता, विभागले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५ लाख २० हजार २२ सय सवारी चालक अनुमति पत्र (इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट कार्ड) प्रिन्ट गरेको छ । २०७९ असारसम्म ३५ यातायात व्यवस्था कार्यालय÷सेवा कार्यालयमा विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली लागु भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म थप ५ यातायात व्यवस्था कार्यालय÷सेवा कार्यालय थप गरिएका छन् । जसमा गौर, चितवन, राजविराज, पाल्पा र चौरजहारीमा सो प्रणाली लागु गरिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १२)
प्रतिकृया दिनुहोस