काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । “न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच कहिले पुग्छ ?”, सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरु सारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानलाई संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रश्न गर्नुभयो, “न्याय महँगो भयो, सर्वसाधारणले कहिले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँछन् ?”
 

सांसद कार्कीको जस्तै सांसद महेश बर्तौलाको प्रश्न  थियो, “न्यायालयप्रति जनआस्था डगमगाएको छ, न्यायालयको ढोकादेखि इजलाससम्म न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ? यस्लाई नियन्त्रण गर्ने योजना के छ ? सांसदहरु ईश्वरी घर्तीको प्रश्न उस्तै थियो, “सर्वसाधरणले न्यायको अनुभूति कहिले गर्ने हो ?” सांसद पदम गिरीको प्रश्न पनि “न्याय महँगो भयो भन्ने आम गुनासो छ नि” भन्ने नै थियो ।

 
प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको आज भएको संसदीय सुनुवाइमा अधिकांश सांसदले सार्वसाधरणको पहुँचमा न्याय हुन नसकेको, मुद्दा फछ्र्यौटको समयावधि लामो हुने गरेको, न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा पीडित अझ धेरै पीडामा पर्ने गरेको र अदालतले मुुलुकको विकास निर्माणमा रोक्दा मुलुकलाई ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको विषयमा प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुवेदीले छिटो न्याय दिनका लागि न्यायालयले योजना नै बनाएर काम गरिरहेको र पछिल्लो समयमा मुद्दाको तीव्र रुपमा  सुनुवाइ भइरहेको बताउनुभयो । “मुद्दामा कानुन, प्रमाण हेर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “छिटो न्याय दिने भनेर मुद्दाको प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गर्न मिल्दैन ।”

न्यायाधीश सुवेदीले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी कानुन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै थप्नुभयो, “मुद्दामा न्यायिक मन प्रयोग गर्न पाइँदैन कानुन र प्रमाण हेर्नु नै पर्ने हुन्छ, प्रमाण बुझ्नका लागि समय लाग्छ, छिटो न्याय दिन्छु भनेर प्रक्रिया पूरा नगरी हुँदैन ।”

 
आफूले २१ वर्ष वकालत गरेको र १४ वर्ष अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको अनुभवलाई  सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।  

प्रस्तावित न्यायाधीश मुसलमानले पेसीमा तोकिएको मुद्दा इमान्दारीपूर्वक पूरा समय काम गरेमा छिट्टै मुद्दाको फर्छ्यौट हुने सुनाउनुभयो  । “छिटो न्याय दिनका लागि इमान्दारीपूर्वक पेसीमा तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्छ, समयावधिभरि मुद्दा हेरेर दैनिक पेसी सूचीका मुद्दा सक्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ ।”
 

सांसदहरु रमेश लेखक, जनार्दन शर्मा, जीवन परियार, ईश्वरी न्यौपाने, डोलप्रसाद अर्याल, रमेशजङ्ग रायमाझी, प्रकाश अधिकारी र देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा अदालतमा रिट निवेदनका रुपमा आउने र विकास निर्माणका काम रोकिने गरेको विषयमा प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयले अदालतमा मुद्दा लिएर आएपछि पीडित पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने भएकाले केही प्रभाव परेको भए पनि कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण गर्ने गरेको जवाफ दिनुभएको थियो । मुलुकको विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने कुनै पनि योजना नरहेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।  
 

सांसदहरुले प्रश्न गर्ने सिलसिलामा अदालतमा बाबुको पालामा परेको  मुद्दा नातिको पालामा पनि नसकिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । विसं २०८० कात्तिक मसान्तसम्मकोे तथ्याङ्कलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार एक सय ६४, उच्च अदालतमा २९ हजार एक सय ४५ र जिल्ला अदालतमा एक लाख २१ हजार नौ सय ५१ थान मुद्दा बाँकी रहेको छ ।  
 

प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयको कार्ययोजना
 
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय सुवेदी र मुसलमानले सर्वोच्च अदालतमा गएर काम गर्ने कार्ययोजना तयार गर्नुभएको छ । छिटोछरितो गुणस्तरीय  न्याय सम्पादनका लागि मुद्दाको फर्छ्यौटमा शीघ्रता ल्याउने, मुद्दाको व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार ल्याउन फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिएको छ ।

 
न्यायिक काम कारबाही तथा मुद्दाको फैसलामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने, मुद्दामा रहेको विवाद समाधान गर्न वैकल्पिक उपायहरु (मेलमिलाप पद्धति) लाई प्रभावकारी बनाउने, फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने समेतको प्रयासहरु निरन्तर जारी राख्ने उल्लेख छ ।

 
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अवरोधहरु पहिचान गरी सम्बोधनको प्रयास गर्ने, अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने विभिन्न प्रयासहरु भएका गर्ने रहेको छ । कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीका बारेमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य भइरहेको उल्लेख छ ।
 

न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता प्रवद्र्धन गर्ने, न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, न्यायिक जनशक्तिको कार्य शैलीमा सुधार गर्ने अदालतबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको अनुगमन निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख छ ।
 

व्यवस्थापकीय सुधारका लागि मानव संसाधनको व्यवस्थापन, भौतिक र सेवा पूर्वाधारमा सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, न्यायिक अध्ययन अनुसन्धान पद्धतिको विकास, योजना कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गर्ने समेतका व्यवस्थापकीय सुधारका प्रयास गर्ने रहेको छ ।
 

न्यायपालिकाको जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धिका लागि अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाबाट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि दिने प्रयास गरिएको कार्ययोजनमा छ । न्यायिक काम कारबाहीको सूचना सञ्चार सम्प्रेषण पद्धतिलाई सुधार गर्ने प्रयास भएको र सरोकारवालासँग सम्बन्ध र सहयोग सुदृढ गर्ने प्रयास भएका छन् भने योजनाको मूल्याङ्कन, अनुगमन र समीक्षा गर्ने गरिएको छ ।
 

सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषद्को यही मङ्सिर ५ गते बसेको बैठकले छ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये आज प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय सुवेदी र मुसलमानको सुनुवाइ भएको हो ।
–––