(२०४१ सालमा अस्थायी कर्मचारीको रुपमा इन्जिनियरिङ सेवाबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका सुमन शर्मा एक अनुभवी पूर्व प्रशासक हुन् । ०६९ सालमा सचिवमा बढुवा भएसँगै उनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा प्रशासक भएर काम गर्ने अवसर पाएका थिए । त्यसपछि महालेखा नियन्त्रक, ऊर्जा, अर्थ, संचार र शान्ति मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । उनै शर्मासँग निजामती प्रशासनमा बढ्दो बेतिथि, राजनीतिक हस्तक्षेप र मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्र र सुधारलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि बोधराज पौडेल र रामहरि चौलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० तपाईं लामो समय निजामती सेवामा रहेर का गर्नुभयो, त्यो समय र आजको प्रशासनिक अवस्थाको तुलना गर्दा के फरक देख्नु हुन्छ ?
–प्रशासन संचालनको मुख्य धेय भनेको जनताको सेवा हो । सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति र प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाई कार्यक्रममा ढालेर संचालन गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । अर्को कुरा नियमित सेवा प्रवाह गर्नु पनि हो । हिजो र अहिलेको कार्य संचालनमा केही फरक छैन । अहिले नयाँ र प्रविधिमैत्री प्रशासक आएका छन् । पहिलाभन्दा योग्यताका हिसाबले योग्य पनि छन् । तालिमका कारण पनि क्षमता वृद्धि भएको छ ।
विश्व संचारका कारण संकुचित भएको छ । कुनै पनि घटनाको तत्काल जानकारी लिन सकिने भएको छ । यसले जागरण बढाउँछ । क्षमता र योग्य बनाउँछ । तर, कर्मचारीतन्त्रमा यसले चुनौती पनि बढाएको छ । तुलनात्मक रुपमा भन्नुपर्दा सबै कुरा भएर पनि कर्मचारीहरुमा यतिखेर अनुभव र निर्णय क्षमताको कमी छ ।
० विकसित मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रलाई सुदृढ र क्षमता विकास गर्नको विभिन्न किसिमका अभ्यास हुने गरेका छन तर नेपालमा भने यो सफल हुन सकिरहेको छैन्, यसको कारण के ठान्नु हुन्छ ?
–हो, पोर्चुगल, भारत, लगायत मुलुकममा जुन किसिमको रणनीति छ, त्यो हाम्रोमा लागु हुन सकेको छैन । त्यहाँको विकासको जुन मोडल छ, हामी त्यसरी जान सकेका छैनौ । अन्य देशको विकासको मोडल देख्दा त्यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । जसले कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने अवसर पनि सिर्जना गर्छ । अवसरको साथै चुनौती पनि थपिएको छ । अहिले त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
० राजनीति बढी हावी हुँदा निजामती कर्मचारी प्रशासनमा निर्णय क्षमता कमी आएको बताइन्छ , यसमा दोषी कमचारीतन्त्र हो कि राजनीति ?
–प्रशासनिक क्षेत्रमा अहिले राजनीति अलि बढी नै हावी हुँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिले नीति बनाउने हो । त्यो नीतिलार्ई कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले प्रशासनले हो । जनताको आवश्यकताको आधारमा राजनीतिकर्मीले उनीहरुको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी योजना र कानून निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरुको हो । त्यसलाई प्रभावकारी कार्यक्रमका रुपमा ल्याउने हो तर हस्तक्षेप गर्ने होइन ।
कर्मचारी सुपरभाइजर प्रति उत्तरदायी पनि हुन्छ । समयमा कामको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य रोक्नमा कर्मचारी युनियन सक्रिय भएर लागेका छन् । यो विकृति रोक्नु पर्छ । अर्को कुरा भनेको हाम्रो मूल्याङ्कन प्रक्रिया कमजोर छ । यो परिवर्तन गर्नुपर्छ । यहाँ कामको आधारमा नम्बर दिनुपर्छ । बराबरी होइन । ‘टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा’ गर्नु हुँदैन ।
पहिले प्रशासकलाई यस्तो दवाव हुँदैनथ्यो । अहिले क्रमशः यो बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । पहिला भ्रष्टाचार लगायतका कुरा कम सुनिन्थ्यो । अहिले त्यो पनि बढ्दै गएको छ । यो राजनीतिक प्रभावका कारण भएको हो ।
० उच्च प्रशासकहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको दोष राजनीतिक क्षेत्रबाट हस्तक्षेप भएको भन्न खोज्नु भएको हो ?
–अहिलेका केही प्रशासकमा निर्णयक क्षमता घटेको छ । पहिला मन्त्रालयमा भएका कामको सूचना बाहिर कम आउँथे । त्यसले बजार हल्ला कम हुने कुरा स्वभाविक थियो । अहिले तुरुन्त सूचना चुहावट हुने भएकोले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी देखिएको छ । त्यसले उनीहरुमा उत्तरदायित्व स्वत बढाउछ ।
० प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रमा आइसक्दा पनि कर्मचारी प्रशासनमा परिवर्तन आउन नसकेको गुनासा बढेका छन, क्षमता विकास हुन नसकेको कारणले बेतिथि बढेको हो त, यसकोे मुख्य कारण के हो ?
–हाम्रा देशका कर्मचारीको समय अनुसारको क्षमता विकास हुन सकेको छैन । प्रशासकले बनाएको योजनामा स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने वातावरण भएन भने उसले काम गर्न सक्दैन । काम गर्नका लागि क्षमता र निर्णयको अधिकार सहितको शक्ति प्रदान गर्नुपर्छ । अनि मात्र हामीले चाहेको रुपमा कर्मचारी र देशको विकास अगाडि बढ्न सक्छ । कर्मचारीलाई क्षमता र अवसर दुवै दिनुपर्छ । अवसरले व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने क्षमता विकासले सैद्धान्तिक । अहिले सन्तुलित रुपमा यो काम हुन सकेको छैन ।
० तपाईले प्राबिधिक सचिव भएर पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी राम्रैसँग वहन गर्नुसक्नु भएको थियो भनिन्छ, तर हाल सो मन्त्रालयका सचिवबारे गुनासो छ, यस बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?
–मुख्य प्रशासक भएपछि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिव भनेको देशको मुख्य प्रशासक पनि हो । प्रशासकले गर्नुपर्ने काम के हो भने आफूसँग भएका औजार उपकरणलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । कसैले एउटा गाडी चलाइरहेको छ भने त्यसलाई अर्कोमा हात बस्न केही दिन लाग्न सक्छ । तर, चलाउन सक्दैन भन्ने होइन । तर, त्यसमा समायोजन गर्नुपर्छ । चलाउने प्रणाली भनेको त उस्तै हो । अर्थ मन्त्रालय भनेको वित्त मन्त्रालय मात्र होइन । वित्त व्यवस्थापन मन्त्रालय पनि हो । तर, उसले त देशको पूरा विकास हाँकेको हुन्छ ।
यसको अर्थ के हो भने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने मुख्य काम भनेको विकाससँग सम्वन्धित खर्च रकमको जोहो गर्नु नै हो । अर्को भनेको जनताको सेवा त छँदैछ । मेरो कुरा गर्दा मैले सबै सचिवहरुको सहयोग पाएँ । भाग्यले भन्नुपर्छ मसँग काम गर्ने तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका सबै सहसचिव क्षमतावान थिए । टीम क्षमतावान भयो र सचिवसँग अनुभव छ भने उसले निर्णय मात्र गरे पुग्छ । तर, त्यो विषयमा आफू जानकार हुन जरुरी छ । न्यायाधीश सबै कुरामा जानकार हुँदैन । तर, दुई पक्षको वहस सुनेपछि उसले निर्णय गर्न सक्छ । यसमा विकास, उन्नतिबाट प्रेरित भएर काम गर्नुपर्छ । यसले सहभागिता र आत्मवल दुवै बढाउँछ ।
० तपाईंले अहिले भएका सचिवहरुमा सहभागितामूलक रुपमा सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
–सहभागितामूलक छलफलले विषयको स्पस्ट ज्ञान हुन जरुरी हुन्छ । अनि निर्णय गर्न सजिलो पर्छ । आफ्नो कुरा खुलस्त रुपमा राख्ने र अरुका कुरा सुन्दा कामको प्रक्रिया र प्रकृतिबारे जानकारी हुन्छ । यसले निर्णय गर्न सजिलो पर्छ । आफ्नो अध्ययन र दिएको जानकारी अनुसार निर्णय गर्दा छिटो छरितो रुपमा काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । अलमलमा पर्नु पर्दैन । जसले गर्दा जुनसुकै मन्त्रालय सम्हालेका सचिवलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले सचिवस्तरीय बैठक त बस्छ । तर सहकार्य बारे छलफल कम हुन्छ । यहाँ राजनीति हावी भएका कारण पनि एक अर्काको कुरा थाहा नहोस् भन्ने भएर पनि यसो भएको हुन सक्छ ।
० राजनीतिमा विकृति र विसंगति बढाउनमा मन्त्रालयका सचिवले पनि सहयोग गरिरहेका छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
–राजनीतिककर्मीले भनेको अफ्ठ्यारा काममा प्रशासक तटस्थ बस्ने हो भने केही समस्या हल हुन सक्छ । आफ्नो कुरा र आफ्नो स्थानमा प्रशासक बस्न सक्नुपर्छ । नसक्ने कुरामा संझौता नगर्ने हो भने अहिले बिग्रिएको प्रशासनलाई सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ । यसले विसंगतिलाई रोक्न सहयोग गर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा अलि त्रास बढेको जस्तो पनि देखिएको छ । यसको कारण के हो कर्मचारीतन्त्रमा आत्मविश्वासमा कमी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । आत्मविश्वास कम हुनु भनेको निर्णय क्षमता नहुनु हो ।
राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र सरकार भनेको एक अर्काका परिपुरक हुन । तर सबैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । अहिले देखिएको दास र मालिकको जुन अभ्यास छ यो होइन । एक अर्काको सहयोगी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, प्रशासकले पनि विधि, विधान अनुसार काम गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रमा हुनुपर्ने गुण यही हो । कसैको आदेशको अनावश्यक रुपमा पालन गर्नुपर्ने होइन । विधि, विधान र आत्मविश्वास भए अरुको निर्देशन पर्खिनुपर्दैन । आफ्नो अधिकारले दिएको काम गर्नका लागि । यसो गर्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । यसका लागि क्षमता विकास हुनुपर्छ । क्षमता विकास भनेको डिग्री लिनु मात्र होइन व्यवहारिक हुन पनि सिक्नु पर्छ ।
० तपाईंको संकेत अधिकृतबाट सिधै लोकसेवा पास गरेर सहसचिव भएका तर्फ हो कि अहिलेको बढुवा पद्धति प्रति हो ?
–युवा, जुझारु जनशक्ति चाहिन्छ । त्यो चाहिन्न भन्ने होइन । काम गर्ने जोस भएका युवाहरु माथि आउनुपर्छ । यो कुरामा दुईमत होइन । अहिलेको हाम्रो बढुवा पद्धति कस्तो भयो भने कापीमा जाँच लेखेर मात्रै आउने भयो । शाखा अधिकृतबाट सहसचिव बढुवा हुन लेखेर त बन्न सकिन्छ । तर ऊसँग अनुभवको कमी हुन्छ । व्यवहारिक अनुभवको कमी भएपछि काम गर्न कठिन हुन्छ । निजामती सेवामा व्यवहारिक ज्ञानको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मैले पढेको छु, जानेको छु । ज्ञान पनि छ । तर कुन काम कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नहँ‘दा समस्या बढेका छन् । यो हो वा होइन भन्ने किटान गर्न नसक्दा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ ।
० खोज अनुसन्धानमूलक कार्यहरु त पाका उमेरका कर्मचारीले भन्दा कम उमेरकाले धेरै गर्न सक्छन् नि होइन ?
–हो, नयाँ काम गर्न र खोज अनुसन्धानका लागि युवाजनशक्ति चाहिन्छ । मैले माथि भने अनुसार नयाँमा जोश र जाँगर हुन्छ । अनुभव कम भएका कारण निर्णयमा अलमल हुन्छ । त्यो नहोस् भन्नका लागि मात्र सुधार हुनुपर्छ भनेको हो । सबै कुरामा रोक्नु पर्छ भन्ने होइन । खोज र अनुसन्धानको विषयमा ऊर्जा भएका कारण राम्रो गर्न सक्छन् । निजामती सेवा प्रवाहको क्षेत्र भएकोले अनुभवीले विना अलमल निर्णय क्षमताका साथ काम गर्न सक्छन् भन्ने मात्र हो ।
० केही वर्षदेखि विकास निर्माणका काम निरन्तर रुपमा एकदम सुस्त गतिमा भइरहेका छन्, एउटा इन्जिनियरको विश्लेषणमा पहिला र अहिलेको विकासको गतिलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
–म सेकेण्ड क्लास इन्जिनियर थिएँ । विकास समाधान समितिको बैठकमा त्यो समयमा जाँदा जे कुरा उठ्थे अहिले पनि तिनै कुरा उठ्ने गरेका छन् । उही जग्गा समयमा लिन नसकिएको कुरा, वनले स्वीकृति नदिएको, ढुंगा, गिट्टी बालुवा पाइएन भन्ने नै समस्या उठान हुने गरेका छन । ठेकेदारले काम गरेनन् भन्ने छ । हरेक वर्ष दोहोरिने यो कस्तो समस्या हो ? यस विषयलाई जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बने पनि सिरियसली लिएको देखिएन । समस्या समाधानतर्फ कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक दलले पनि जिम्मेवारी दिएर काम गर्न‘पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । जुन क्षेत्रमा समस्या बढी आएको छ, त्यसलाई एउटा विधि बनाएर समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ ।
० सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार ठेक्का पट्टामा कम रकम बोलकबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने प्रावधानका कारण ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समयमा काम हुन नसकेको बताइन्छ, मुख्य कारण के हो नि ?
–पहिलो कुरा हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले कम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनु भनेको छ । धेरै काम ओगट्यो, समयमा काम हुन सकेन भन्ने हो भने त्यसलाई सहजिकरण गर्ने र ठेक्का मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नुप¥यो । सधैं एउटै तरिकाले काम गरेर नयाँ परिणाम खोज्नु मूर्खता हो । एउटै तरिका वा प्रक्रियाले काम गरेपछि परिणाम एउटै आउँछ । वन, अनुगमनमा त्यही समस्या छ भने नयाँ परिणाम आउँदैन । फरक परिणाम ल्याउनका लागि फरक तरिकाले काम गर्नुपर्छ । जोखिम उठाउने र न उठाउनेको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । समयमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ काम गर्नेलाई दण्ड पनि हुने गरेको छ । नगर्नेलाई उल्टै प्रोत्साहन । यसलाई छुट्याउनु पर्छ ।
० सचिवले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्वर दिंदा जथाभावी गरेको कारण पनि निजामती कर्मचारी प्रशासनमा बेतिथि बढेको गुनासाहरु बढेका छन, यसलाई तपाई के ठान्नु हुन्छ ?
–कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा नै सिरियसली रुपमा हेनुपर्ने हो । तर सबै कर्मचारीले बराबर नम्बर पाउँछन् । सबैले बराबर नम्बर पाउने भएपछि किन काम गर्ने भन्ने परेको छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मैले के काम गरें भनेर आफैले पाँचवटा काम भन्न नसक्नेलाई किन नम्बर दिएछन् भनेर सोच्नुपर्छ । तर नम्वर दिनेलाई पनि यो कुरा थाहा छैन । सचिवहरुले भैगो म किन छुच्चो हुने भन्ने कुरालाई रोक्नु पर्छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको जिम्मा सुपरभाइजरलाई दिने र हप्तै पिच्छे फाराम भर्न लगाउने हो भने त्यसले कर्मचारीले कमजोरी पनि कम गर्छ ।
कर्मचारी सुपरभाइजर प्रति उत्तरदायी पनि हुन्छ । समयमा कामको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य रोक्नमा कर्मचारी युनियन सक्रिय भएर लागेका छन् । यो विकृति रोक्नु पर्छ । अर्को कुरा भनेको हाम्रो मूल्याङ्कन प्रक्रिया कमजोर छ । यो परिवर्तन गर्नुपर्छ । यहाँ कामको आधारमा नम्बर दिनुपर्छ । बराबरी होइन । ‘टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा’ गर्नु हुँदैन ।
० कर्मचारीले सुविधा र लाभका लागि पनि यस्ता गर्छन् भनिएको छ, यस बारेमा यहाँको धारणा के छ ?
–हो, केही कर्मचारीमा यस्तो स्वार्थ पनि देखिएको छ । बढी सुविधा भएको ठाउँमा बस्ने, फाइदा लिने गरेका छन अनेकन उदाहरण छन । पटकपटक त्यो ठाउँमा कर्मचार िकिन जान्छन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन । यस्ता अवसर बढी कसले पायो भन्दा ठगठाग र काममा छलछाम गर्नेले पाएका देखिन्छ । कर्मचारीले पनि आफ्नो काम देखाउन ठेक्का लगाउने गर्छन् । यसले मेरो काम त मैले गरें, ठेकेदारले समयमा काम गरेन भनेर पन्छिने गरेका छन् । यो भनेको कार्यान्वयनप्रति रुची नदेखाएको हो ।
हामी प्रगतिमुखी हुँदाको परिणाम हो यो । मर्मत संभारले अहिलेसम्म मान्यता पाउन सकेन । कुनै संरचना बनेपछि त्यसको मर्मत संभार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यहाँ हाम्रो ध्यान गएको छैन । प्राविधिक कर्मचारीहरु नयाँ काम र ठुलो कामको खोजीमा लागेका छन् । मर्मत संभारको प्रोफाइल बढाउनप्रति लागेनन् । राज्यले पनि मर्मत संभारमा बस्ने कर्मचारीको उचित मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन ।
० निर्माणको ठेक्का लिएका व्यवसायीले समयमा काम नगर्नुको कारण अनुगमनको कमी पनि प्रमुख कारण मान्निछ, यसबाहेका अरु पनि कारण छन् ?
–पहिलो कुरा भनेको तोकिएको समयमा अनुगमन नहुनु नै हो । ठेक्का करारमा भएको तालिका अनुसारको अनुगमन हुन सकेको छैन । काम समयमा गरेन भने हटाउन पनि सकिदैन । कारण के हो भने ऊ कुनै न कुनै दलको राजनीतिक नेतासँग नजिक छ । यसले कारवाही गर्न सक्ने अधिकार रोकिन्छ । अर्को भनेको आफूलाई हुने लाभ पनि हो । कर्मचारी पनि आफ्नो तलबले नधान्ने देखेर आर्थिक प्रलोभनमा परेर गलत काममा लागेका छन् ।
यसको अर्थ के हो भने सरकारले कर्मचारीको पनि आधारभूत आवश्यकता के छ भन्ने हेर्नुपर्छ । यसो भयो भने गलत काम रोकिन्छ । दण्ड गर्नु मात्र यसको सुधार होइन । कतिपय देशमा फाँसीको प्रावधान छ । तर त्यहाँ पनि त अनियमितता र अपराध भएका छन् । यसका लागि लाभ र प्रोत्साहन अवस्था जाँच्नु पर्छ । अनि मात्र खोजेको सुधार प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
० राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले बोनसको व्यवस्था गर्न नसक्दा र काम चोरहरुलाई दण्डित गर्न नसकेको कारण उनीहरुको मनोवल बढेर कर्मचारीतन्त्रमा प्रशासनम विकृति बढेको बताइन्छ, यसमा कति सत्यता रहेको छ नि ?
–बैंक र अन्य निजी निकायमा जस्तै राम्रो काम गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने कार्यालयका कर्मचारीलाई बोनसको व्यवस्था गर्ने ग¥यो भने कर्मचारीले राम्रो काम गर्न सक्छ । अहिले त राम्रो काम गर्दा बोनस पनि छैन । नराम्रो गरे दण्ड पनि हुँदैन । त्यसो भएपछि काम किन गर्ने भन्ने धेरैको मनमा परेको विषय हो । यसले गर्दा सानो सानो प्रलोभनमा उनीहरु पर्छन । सानो प्रलोभनमा पर्दा ठूलो काम बिग्रिएको छ ।
० सरकारले विलासिताका सामानको बन्द आयात खुल्ला गरिदिएको छ, मुलुक झन आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ, यसमा सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?
–मुख्य भनेको हामीले गरेको अनुत्पादक खर्चमा कमी गर्नुपर्छ । कतिले अहिले प्रदेश संरचनाको कुरा उठाएका छन् । त्यसको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ । सुरक्षा खर्च दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । भर्खरै सशस्त्रले ४ हजार दरवन्दी थपका लागि माग गरेको सुनिन्छ । यसले प्रशासनिक खर्च थप बढाउँछ ।
मुलुकका नागरिकको चेतना बढेर अपराधमा कमी हुनुपर्ने हो । हाम्रो शिक्षाको स्तरमा समस्या छ । बजेट भएर पनि सरकारी विद्यालयको सुधार गर्न सकिएको छैन । त्यो अनुत्पादक खर्चमा परिणत हुँदै गएको छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन । यस्ता समस्या हरेक क्षेत्रमा रहेका छन् ।
० खर्च कम गर्नको लागि गर्नुपर्ने उपायहरु के हुन सक्छन त ?
–यसको रोकथामको उपाय भनेको अनुत्पादक खर्च रोक्ने र उत्पादन बढाउने मात्र हो । आयोजना समयमा पूरा हुन नसकेका कारण त्यसको लागत बढेको छ । त्यसले चाहेको समयमा उत्पादन दिन सकेन । अहिले विद्युत बिक्रीबाट केही पैसा आयो । विद्युत बिक्री गर्न हुन्थ्यो हुदैन्थ्यो त्यो अर्को कुरा हो । तर जे होस् समयमा आयोजना बनेका कारण उत्पादन हुन सकेको छ । जुनसुकै आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गरेर प्रतिफल लिनुपर्छ । प्रतिफल लिन नसक्ने क्षेत्रमा लगानी मात्र गर्ने हो भने त्यसले देशलाई आर्थिक भार थप्छ । लागत र प्रतिफलको अनुपात मिलाउनु पर्छ ।
० पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन के गर्नुपर्ला ?
–हाम्रो आयात सबैभन्दा बढी पेट्रोलियममा छ । त्यसलाई कम गर्न विद्युत उपयोग नीति बनाउनु पर्छ । हामीले विद्युत खपत बढाउन सकेका छैनौ । विश्वको सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भएका देशमा हामी छौँ । तर खपत भने सबैभन्दा कम गरिरहेका छौँ । यसरी हामीले सबैभन्दा धेरै लागत लागेका क्षेत्रको खर्च घटाउनु पर्छ ।
त्यसमा हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन । विद्युत निर्माण गर्दा पनि जलाशय भन्दा बहावमा आधारित बनाउने गर्छांै । आन्तरिक उत्पादन भन्दा जोडजाड कम्पनीमा बल गरियो । देशको आम्दानी बढाउन तिर लागिएन ।
प्रतिकृया दिनुहोस