काठमाडौं । लोडसेडिङ हटाएर सर्वसाधारणको अपार समर्थन पाएका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि ठेक्कापट्टामा चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । घिसिङले कीर्ते अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गर्ने एक कम्पनीलाई काठमाडौं उपत्यकाको जीआईएस म्यापिङ अफ डिष्ट्रिब्यूसन नेटवर्कको ठेक्का दिने निर्णयपछि उनी विवादमा परेका छन् ।

 प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक मनोज सिलवालले जीआईएस म्यापिङको क्षेत्रमा एउटा पनि काम नगरेको आइएमएस कम्पनीलाई छनोट गरी आर्थिक प्रस्ताव मागिसकेका छन् । आइएमएसले कीर्ते अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोप छ । तर, सोही कम्पनीलाई योग्यता पुगेको भनी कुलमान–मनोजले छनोट गरेका छन् । जीआईएस नक्सा बनाउने प्राधिकरणले निकालेको बोलपत्रमा ३ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

तर, कुलमान र मनोजको जोडीले जीआइएस नक्सा बनाउँदै आएका अरु २ कम्पनीलाई अयोग्य भनी आउट गरेका छन् । र, कन्सलटेन्सीको काम कहिल्यै नगरेको आइएमएस कम्पनीलाई योग्यता पुगेको भनेर छनोट गरेका छन् । दीपक मल्होत्राको आइएमएस कम्पनीसँग अग्रिम ३० प्रतिशत घुसमा डिल गरेपछि उनको कम्पनीलाई मात्र योग्य भनेर छनोट गरिएको स्रोतको दावी छ । अरु २ कम्पनीलाई आउट गरिएको आरोप छ ।

योग्यताक्रममा आइएमएस जेभीलाई छनोट गरिएपछि आगामी २०७९ असोज ९ गते फाइनान्सियल प्रस्ताव पेश गर्ने मिति तोकिएको छ । एउटामात्र कम्पनी योग्यताक्रममा छनोट गरिएपछि प्रतिस्पर्धा समेत नहुने भएको छ । आइएमसले फुल रेटमा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न छुट पाएको छ । करिब २६ करोड बराबरको काठमाडौं भ्यालीका विद्युतका पोल, ट्रान्सफर्मरदेखि मिटर सबैको जीआईएस प्रबिधिबाट नक्सांकन गर्ने कार्यमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा २० देखि २२ करोडमा काम सम्पन्न हुनसक्थ्यो । प्राधिकरणलाई ३–५ करोड फाइदा हुन्थ्यो ।

तर प्राधिकरणका एमडी कुलमान र डीआइएसका निर्देशक मनोज सिलवालले दीपक मल्होत्रासँग सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिन एकल कम्पनी आइएमएस मात्र छनोट गरेका छन् । प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिई प्राधिकरणलाई घाटा पु¥याउने काम गरेको आरोप छ । आइएमएसले आर्थिक प्रस्तावमा २६ करोडकै प्रस्ताव हाले पनि ठेक्का पाउने बाटो कुलमानबाट खुलाइएको छ । 

अस्तित्वमै नभएको कम्पनीसँग जेभी

प्राधिकरणले २०७९ भदौ २३ गते निकालेको सूचनामा त्यही कीर्ते अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गर्ने आइएमएसले जेभीका रुपमा राखेको कम्पनी समेत अस्तित्वमै नरहेको समाचार स्रोतले बतायो । आइएमसले जेभीका रुपमा राखेको भारतीय कम्पनी इन्टरग्राफ कन्सलटेन्सी जियोम्याक्सले किनिसकेको छ । अर्कैले किनिसकेको कम्पनी इन्टरग्राफलाई आइएमसले जेभीका रुपमा राखेको छ ।

जीआर्ईएस नक्साको कामै नगरेको मल्होत्राको आइएमसले पेश गरेको कीर्ते प्रमाणपत्र र अर्काले किनिसकेको कम्पनीलाई जेभी राखिएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेमा सबै स्पष्ट हुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । शक्ति केन्द्रमा धाएर माथि माथि सेटिङ गरी कीर्ते प्रमाणपत्र पेश गर्ने र कहिल्यै कन्सलटेन्सीको काम नगरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि प्राधिकरणका मातहतका कर्मचारीसमेत आजित छन् । प्राधिकरणका अधिकारीले भने–नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले नै  छानबिन गरेमा आइएमसले पेश गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र कीर्ते हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुनेछ । 

सुन, मोवाइल र पछिल्लो समयमा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा कानून विपरीत कब्जा गर्न लागेका आइएमएस गु्रपका संचालक दीपक मल्होत्रा परामर्श सेवा (कन्सलटेन्सी)तिर हाम्फालेका छन् । आईएमएस कम्पनी उनै मल्होत्राको हो । कन्सलटेन्सीको ‘क’ पनि थाहा नभएका मल्होत्रा गिरीबन्धु टी स्टेटमा करोडौं घुस डुबेपछि कन्सलटेन्सीमा हाम्फालेका छन् । 

उनले यसअघि विद्युत प्राधिकरणकै १ अर्ब १० करोड बराबरको स्मार्ट मिटर जडानको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीलाई जेभी राखी हत्याइसकेका छन् । स्मार्ट मिटरको ठेक्कामा करोडौंको कमिसनको डिल भएकाले काठमाडौं भ्यालीको जीआइएस नक्साको ठेक्का पनि मल्होत्राकै कम्पनीलाई दिइएको छ । स्मार्ट मिटरको ठेक्कामा पनि अनियमिततापूर्ण तरिकाले दिएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको छ ।