• बुधबार-भदौ-१-२०७९

जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको सत्य हो 

(०७४ को आम निर्वाचनमा लेखक पराजित भएका थिए । प्रनिनिधि सभा सदस्य हुन नसके पनि उनी नेपाली काँग्रेसको संस्थापन पक्षका बलिया खम्बा मानिन्छन् । ०६३ सालमा श्रम तथा यातायात र ०७३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बागडोर उनले सम्हालिसकेका छन । पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको एक वर्षे उपलब्धि, आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीको भूमिका, आगामी रणनीतिलगायत बिविध बिषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईं र बोधराज पौडेलले लेखकसँग गरेको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंशः सम्पादक) 


० निर्वाचन आयोगले मंसिर २ को गते आम निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ, चुनाव घोषणा गर्न ढिला हुनुको कारण के हो ?


–निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर २ मा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ । सामान्यतया निर्वाचन आयोगले चुनाव घोषणा भएपछि त्यसको तयारीका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ । यसको अर्थ भण्डै चार महिना पहिला नै चुनावको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हो । निर्वाचन आयोगले दिएको सुझावअनुसार  मिति घोषणा भइसक्नु पर्ने हो । यो काम अबको हप्ता १० दिन भित्रमा निर्वाचनको घोषणा हुनु पर्छ र सरकारले गर्छ पनि । 


० निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसक्नुमा सरकारको तयारी पूरा नभएकोले ढिलाई भएको भनिन्छ, वास्तबिकता के हो ?


–आयोगले सूचना सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेको छ । अहिले संसदमा केही विधेयकहरु छलफलमा रहेका छन् । नागरिकता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भइरहेको छ । यी सबै विधेयक पास होला जस्तो त छैन, तर केही अत्यावश्यक विधेयकहरु पास हुने तयारीमा रहेको हुनाले केही समय ढिला भएको हो । चुनावको घोषणा गरेपछि संसद बन्द गर्नुपर्छ । यस कारण केही ढिला भएको हो । मिति छिटै घोषणा हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । 


० चालु अधिवेशनबाट निजामति सेवा ऐन आउन सक्ने संभावना छ कि छैन ?


–अहिले यो विषयमा कानून बनेर आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । छलफलका लागि  पर्याप्त समय आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि छोटो समयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । सानो आकारमा कम विषयबस्तु भएको महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन सक्छ । अहिले नागरिकता विधेयक त्यो संशोधन मात्र भएको हुनाले त्यो विधेयक मात्र पास हुने अवस्था रहेको छ । यस्तै एक दुईवटा अर्को विधेयक पास हुन सक्लान । तर निजामती सेवा ऐन विधेयक माथि छलफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 


० चुनावको मिति घोषणा गर्न कर्मचारी सरुवा बढुवा, सुरक्षा निकायका कुरा र गठबन्ध सरकारमा रहेका पार्टी आदिले गर्दा नै समस्या परेको बताइन्छ नि ? 


–यो कारणले ढिला भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । तपाईले भने जस्तो निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि मात्र हुने हो । हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यासमा चुनावको मिति घोषणा गर्दैमा निर्वाचन आचार संहित लागु हुँदैन । चुनावको मिति छिटो घोषणा भयो भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गर्दै गर्छ । अरु व्यवस्थापनको पाटोमा सरकारले आचार संहिता लागु नभएसम्म नियमित रुपमा काम गरिनै रहन्छ । यो सरकारको आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो । 


० प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणपछि मात्र आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बिषय चर्चामा आएको थियो, अहिले प्रमको भ्रमण अनिश्चित भएको छ, यसको वास्तविकता  के होला ? 


–कतिले यसलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी)का कारणले हो भनेका छन्, वास्तवमा यसका कारणले होइन । यस बारेमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एसपीपीका कारणले रोकिएको वा पर सरेको भन्ने गलत हो । तर भ्रमण कहिले गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यो निश्चित भएको छैन । 


० सरकारले गरेको निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्र नपठाएको भन्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदले त संसदको रोष्टम नै छोड्न मानेन, यो घटनालाई सत्तारुढ दलको नेताको हैसियतले कसरी लिनु भएको छ ?


–हो, कुरा उठेको छ । सरकारले निर्णय गरिसकेको विषय भएको हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई तदारुकताका साथ पत्राचार गर्नुपर्ने हो । गर्छ पनि ।


० परराष्ट्र मन्त्री पनि नेपाली काँग्रेस कै नेता हुनुहुन्छ, एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री हुँदा त समस्या हुन्छ भने भिन्न पार्टीको भिन्न मन्त्री हुँदा त काम गर्न गाह्रो हुने रै’छ नि हैन र ?


–यस बारेमा के कारणले रोकिएको हो मैले बताउन सक्ने विषय भएन । मैले बुझेको कुरा के हो भने एसपीपी संझौतामा हामी हस्ताक्षर गर्दैनौँ भन्ने मूल विषय हो । यस बारेमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । यो अमेरिकी सरकारलाई पनि जानकारी भएको विषय हो । खाली औपचारिक रुपले पत्र पठाउन मात्र बाँकी रहेको विषय हो । पत्र जाला भन्ने मेरो विश्वास छ । 
० संसदमा प्रमुख पतिपक्ष दलको सांसद भीम रावलले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन भनेर रोष्टममा हंगामा मच्याउनु भयो, यसको अर्थ के हो ?
–प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्नु उसको धर्म हो । सरकारलाई प्रतिपक्षले घचघच्याँइ रहनु पर्छ । सरकारका कुरामा आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने कुरा स्वभाविक पनि हो । मूल विषय भनेको ढिला भयो भन्ने हो । यो समस्या छिटो समाधान हुन्छ ।  


० अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक अंगमा हस्तक्षेप गरेको, संबिधान मिचेको दर्जनौ वेथिति तपाईहरुले औल्याउनु भएको थियो, ती कुरालाई बर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले पनि निरन्तर दिइरहेको छ, यी विषय रोकिन नसक्नुको कारण के हो ?


यसमा दुईवटा कुरा रहेका छन् । पहिलो कुरा योभन्दा पहिलाको सरकारको पालामा संविधान भत्काउने काम भएकै हो । त्यो पनि एक पटक नभएर पटकपटक भएको हो । यसमा दर्जनौ उदाहरण दिन सकिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट अरु त धेरै कुरामा प्रहार भएकै हो । त्यसको अवला कार्यकाल बाँकी रहँदै सरकारले संसद बिघटन गर्नेसम्मको काम भयो । ती गतिविधि पक्कै पनि राम्रा थिएनन् । र, दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियोे ।

 

अहिलेको सरकार भनेको विशेष परिस्थितिमा गठन भएको सरकार हो । पहिला भएका अवान्छनीय गतिविधिलाई रोक्नका लागि यो सरकारले काम गरिरहेको छ । संविधानको भावना अनुसारको काम गर्नका लागि यो सरकार गठन भएको हो ।

 

आफ्नो जुन मूल काम हो, त्यो काम सरकारले गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । प्रतिनिधि सभाको अवधि पाँच वर्ष भएको हुनाले यो अवधिसम्म काम गर्ने वातावरण बनेको छ  । अन्योल र मध्यावधि चुनावको झन्झटबाट मुलुक रोकियो । संविधान लिकमा आएको छ । संविधान लिकमा आउनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुनु हो ।  संविधानको भावना अनुसार आवधिक निर्वाचनको सवालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।

 

यो एकै पटक र शान्तिपूर्ण तरिकाले भयो । तर तपाईले भन्नु भएजस्तै केही कमिकमजोरी यो सरकारबाट पनि भएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तर) बिभाग र राजश्व अनसन्धान बिभाग जस्ता निकाय अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता हुन सकेका छैनन् ।

 

जनजीविकाका सवाल, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि र खाद्यान्नको मूल्यबबृद्धिलगायतका विषयमा सरकारको आलोचना बढेका छन् । हामीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि यी विषय उठाएका छौं । यी विषयलाई सुधार गरेर जाने विषयमा छलफल भएको छ । अव यी विषय सुधार भएर जान्छन् भन्ने मेरो बिश्वास पनि छ । 


० तपाईंले संविधान लिकमा आयो भन्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति नै तोकेर यति घण्टा भित्र फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ भन्नु चाहिँ संबिधानको बर्खिलाप होइन, तपाई कानुनको बिद्यार्थीको नाताले के भन्नु हुन्छ ?


–यस विषयमा सर्वोच्चले बोल्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएका कारणले यो गरेको हुन सक्छ । त्यो कसरी भने एकजना व्यक्तिले गरेको त्रुटीलाई त्यो व्यक्तिले मान्यो भने फरक हुन्छ । यहाँको परिस्थिति कस्तो हो भने त्यो समयमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवै जनाको मिलेमतोमा संविधानलाई समाप्त गर्ने ढंगबाट काम भएकै हो । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा मेरो पक्षमा बहुमत छैन भनेर बोलिसकेपछि र म बहुमत देखाउनका लागि प्रतिनिधि सभामा जान्न भनिसकेपछि पनि राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो ।

 

यो भनेको संविधानको मर्ममाथि ज्याजदी ढंगको प्रयोग थियो । त्यही भएर संविधानको रक्षाका लागि व्यक्ति तोकिएको हो । यो विषय सर्वोच्च अदालतले सामान्य अवस्थामा बोलेको हैन । मुलुकको शीर्ष व्यक्तिबाट संविधानमाथि जालसाझी हुन थालेको समयमा यो निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्रीको गलत कदमको राष्ट्रपतिले समर्थन गरेका कारण नै यो परिस्थिति आएको हो । व्यक्ति नतोकेर प्रकृयामा जाऊँ भनेको भए यहाँ अरु समस्या आउन सक्थ्यो । 


० भर्खरै उपसभामुख निर्वाचित हुनुभएको छ, छ महिना पछाडि नयाँ संसद निर्वाचित हुँदैछ, यतिलामो समय खाली रहेको उपसभामुखको पद चुनाव अगाडि गर्न हतार गर्नुको कारण के हो ?


–यो आजभन्दा एक वर्ष पहिला हुनुपर्ने हो । किनभने हामीले ओली सरकारको पालामा यो काम गरौँ भनेर पटकपटक उठाएको विषय हो । कुनै पनि संवैधानिक निकायहरु लामो समय खाली राख्न मिल्दैन । संविधानसँग जोडिएका पदाधिकारी खाली राख्नु हुँदैन । उपसभामुख पनि संवैधानिक नियुक्तिसँग जोडिएको पद हो । उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ । पहिला खाली राखेर गल्ती भयो । यस बारेमा हामीले चासो राखिरहेको विषय हो । केही ढिला भएको हो, तर गर्नुपर्ने काम भएको छ । 


० स्थानीय निर्वाचनको आँकलन गरेर आम निर्वाचनमा पनि तालमेलको लागि नेपाली काँग्रेस होसिएको छ, काँग्रेसले सय सिटको दावी गरेको छ, यसका लागि अहिले देखि नै  हतार किन नि ? 


–यो हतार होइन । यसमा दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ । पहिला भएका सैद्धान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर यो निर्णय गरिएको हो । हाम्रो संविधानमा मिश्रित निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । मिश्रित भनेको नै मिलिजुली सरकार बनाउने भन्ने हो । अपवादबाहेक कुनैपनि दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली संविधानमा भनिसकेपछि मिलिजुली चुनावबाट सरकार बनाउनु पर्छ । सरकार बनाउनका लागि मिल्ने भनेको दुईवटा उपाय छ । पार्टीहरु स्वतन्त्र तरिकाले एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने र अर्को भनेको गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने । यसमा निर्वाचन अघि मिल्ने र चुनाव जितेपछि मिल्ने अर्को भयो । निर्वाचन पछिको मेलले अस्थिरता ल्याउन सक्छ ।


 चुनावपूर्व मिल्यो भने दलहरुका बीचमा समझदारी हुन सक्छ । यसले सरकारलाई बलियो बनाउन सक्छ । यही कारणले पहिला नै मिलेर जाने भनेको हो । यो विल्कुल हतार हैन । सिटको बारेमा अहिले छिनोफानो भएको छैन । नेपाली काँग्रेसले भर्खरै आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिबाट हामी सरकारभित्र रहेका दलहरुसँग सिटको तालमेल गरेर जान्छौ भनेका छौँ । यही निर्णयमा उभिएर पार्टीले तालमेलको एउटा खाका बनाउँछ । त्यसपछि सिटको बाँडफाँड हुन्छ । अहिले नै सिट तोकिएको अवस्था छैन । अव यसको छलफल प्रारम्भ गर्ने बेला आइसकेको छ । चार महिना चुनाव बाँकी हुँदा उमेद्वारी दर्ताको समय एक महिना पहिला हुन्छ । अहिले देखि छलफल गर्यो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । 


० आफूले टिकट नपाउने डरले हो कि किन हो मै हुँ भन्ने काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता त तालमेलको बिपक्षमा देखिएका छन्  कारण के हो ?


 –जटिलता छँदैछ । कतिपय नेताले टिकट पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यो एउटा चुनौतीपूर्ण त छँदैछ । अहिलेको अवस्थामा तालमेल गरेर जानु आवश्यक पनि छ र यही आधारमा निर्णय भइसकेको छ । तालमेल उचित छ यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । तालमेलको सन्दर्भमा पार्टीभित्र हुने चुनौतीलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । यसो हुनाले पार्टीभित्र ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 


० स्थानीय तहका निर्वाचनमा त नेपाली काँग्रेसले अधिकतम फाइदा लियो, पहिला गठबन्धनको विरोध गर्ने नेताहरु पनि अहिले सकारात्मक देखिएका छन्, उनीहरुले बोली फेर्नुको कारण के होला ?


–स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले काँग्रेसलाई मात्र फाइदा भएको छ भन्ने कुरा गलत हो । यसमा काँग्रेसमात्र होइन अन्य पार्टीलाई पनि भएको छ । यसबारेमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको छ । यसमा द्विविधा भएन । तर माओवादी पनि तेस्रो शक्ति बन्यो । नेकपा एकीकृत समाजबालीले पनि केही स्थानमा सफलता हात पा¥यो । जहाँ संगठन थिएन, त्यहाँ पनि अन्य दलको मतले एक अर्को दल जितेका छन् । यसले गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई फाइदा भएको छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो । काँग्रेसले यसको नेतृत्व गरेको हुनाले काँग्रेसलाई अलि बढी फाइदा भएको होला । त्यो स्वभाविक हो । 


० स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काग्रेसको तर्फबाट वागी उमेद्वार उठाइए, यो रोग संघ र प्रदेशमा सर्ला कि नसर्ला ?


–स्थानीय तहमा केही स्थानमा स्वतन्त्र उमेद्वार उठेका र जितेका पनि छन् । यो आउने निर्वाचनमा पनि हुन्सक्छ । स्वतन्त्र उमेद्वारीलाई रोक्न सकिन्न । पहिला भन्दा अबको निर्वाचनमा केही बढ्ला भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । 


० बामपन्थी झुकाव भएका राजनीतिक दलहरुले र समाजवादीहरु एकताबद्ध भएर चुनाव लडनुपर्ने बिषय अगाडि सारेका छन, यो विषयलाई काँग्रेसले कसरी लिन्छ ?
–राजनीतिमा बिभिन्न कोणबाट छलफल हुन्छन् । यसलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । हाम्रो विश्वास के हो भने हामीले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सोही अनुसारको योजना अघि सारेका छौँ । त्यसमा हामीलाई धोका हुँदैन भन्ने लाग्छ । यदि कसैले धोका दिन्छ भने त्यो सम्बन्धित दलको कुरा भयो । विगतमा भएका घटनाबाट यो पाठ सिक्न जरुरी छ । सरकारमा हामीसँग बस्ने र चुनावी तालमेल अरु दलसँग गर्ने योजना अहिलेका दलले गर्छन भन्ने हामीलाई लाग्दैन । अहिले नै यो अनुुमान गर्ने बेला भएको पनि छैन । कोही दलमा यस्तो सोच आयो भने त्यही बेला छलफल गरौँला । 


० यो सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भयो, जनताका जनजीविकाका सवालमा कुनै काम गर्न सकेन, फलतः जनता रुष्ट छन्, यही समयमा चुनावमा जाने तयारी हुँदैछ, नेपाली काँग्रेसले कस्तो मतपरिणामको अपेक्षा गरेको छ नि ?


–विशेष अवस्थामा विशिष्ट काम गर्नका लागि बनेको सरकार भएको हुनाले जन अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको सत्य हो । संविधान र संसदको रक्षाका लागि बनेको हुनाले त्यो विषयमा सफल भएको छ भन्न सकिन्छ । यो सरकारको अर्को कार्यभार भनेको निर्वाचनको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अव संघ र प्रदेशको हुँदैछ । यी काम यो सरकारले सम्पन्न गर्छ । यही यसको मुल कार्यभार हो । यसरी हेर्दा सरकार सफल भएको छ । तर सरकारका आलोचनाका पक्ष पनि छन् ।

 

मुलुकले आर्थिक संकट व्यहोरी रहेको छ । समयमा किसानले मल नपाएको आलोचनाका पक्ष छन् । यी विषयमा हाम्रो मात्रै चासोले पुग्दैन । यो हाम्रो देशभित्रको मात्रै विषय होइन । सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन पनि । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कुरा जोडिएका छन् । यो हाम्रो मात्रै काबुमा रहेको विषय नभएको हुनाले समस्या छन् । यी जनताले बुझेको विषय हो भन्ने लाग्छ । हामीले यो कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्छ, नेपाली काँग्रेसको पक्षमा वातावरण छ । 


० यो सरकार गठनपछि नै मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कियो भन्ने प्रतिपक्षको आरोप छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?


अर्थतन्त्र एक वर्षमा खस्किने र एक वर्षमा उकासिने हुँदैन । म अर्थशास्त्री होइन, त्यसो हुनाले यस विषयमा धेरै जानकारी त छैन । तर सामान्य ढंगले बुझ्ने हो भने व्यापारघाटा त यही वर्ष मात्र भएको होइन । योभन्दा अगाडि बर्षमा पनि थियो । रेमिट्यान्स घटेको कुरा छ, यो पनि यो वर्ष मात्र घटेको होइन । यसमा कोभिडको सुरुसँगै यो समस्या आएको हो । विदेशी मुद्राको संचिति पनि अर्को समस्या हो । एकै वर्षमा अर्थतन्त्र ओरालो झर्ने र एकै वर्षमा उकालो लाग्ने भन्ने हुँदैन । कोभिड र रुस–युक्रेनको युद्धले पनि केही असर गरेको छ । दुई वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार रोकिएको अवस्थामा थियो । यी कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र खस्किएको हो । यो सरकारका कारणले यी यावत समस्या भएको भन्ने गलत हो । 


० अर्थमन्त्रीले करका दायर फेरवदलका लागि अनाधिकृत व्यक्तिको प्रयोग गरेको कारण राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्, तर उनलाई जोगाउने खेल भइरहेको समाचारहरु बाहिर आएका छन्, तपाईले यो बिषयलाई कसरी लिनुभएको छ ? 


–यो विषयमा संसदमा छलफल भएर छानविनका लागि विशेष समिति गठन गरिएको छ । समितिले काम अगाडि बढाइसकेपछि थप आशंका गर्नुपर्ने छैन । अव यसको निष्कर्ष समितिले गर्छ । यसो होला, उसो होला भनेर बाह्य अनुमान गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यस्ता घटना बारबार हुने गरेका छन् । यो पहिलो चोटी भएको घटना पनि होइन ।

तर प्रतिपक्षले यो घटनालाई यसरी लियो कि आजसम्म यस्तो घटना नै भएको थिएन झैँ गरेको छ । स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएको बेला बजेट भाषण गर्दा गर्दै बजेट बाहिर आएको विषयमा मैले नै नियमापत्ति जनाएको थिएँ ।

 

बजेटका सम्बन्धमा एक दिन पहिला नै कान्तिपुरले लेखेको विषय थियो । अर्को भनेको वजेट भाषण पूर्व नै अर्थमन्त्रालयको वेवसाइडमा राखिएको थियो ।  सुभाष नेम्वाङ सभामुख थिए । बाहिर आइसकेको वजेट बुढो मान्छेलाई तीन घण्टा लगाएर किन दुख दिऊँ भो भाषण गर्नु पर्दैन मैले नै भनेको थिएँ । त्यो वेला पनि समिति बन्यो । म पनि समितिको सदस्य थिएँ ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको समयमा पनि बजेट लिकको कुरा आएको थियो । त्यो समय म संसदीय समितिको संयोजक थिएँ । यस्ता घटना नौलो भने होइनन । यी घटनामा फरक के छ भने त्यो समयका अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएनन्, अहिलेका अर्थ मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । 


० ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा बिग्रिएको भनिएकोे परराष्ट्र नीतिमा सुधार भएको हो ?


–अलि सन्तुलित भएको छ । अहिले नेपाली काँग्रेसको सरकार भएको र हाम्रो कार्यशैली अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सकेसम्म सहमतिका आधारमा अगाडि बढनुपर्छ भन्ने छ । आन्तरिक समस्याका विषयमा पनि नेपाली काँग्रेस सहकार्य, संवाद र सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्ने हाम्रो कार्यशैली हो । आन्तरिक मुद्दामा पनि माओवादीसँग वार्ता गर्ने वा अन्तरिम संविधान बनाउने सवालमा र अहिलेको संविधानलाई पूर्णता दिने कुरामा पनि आन्तरिक राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्यका साथ काम गरेको नाताले विदेश नीतिमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा सहमतिकै आधारमा टुङ्ग्याउने काँग्रेसको कार्यशैली हो । विदेश नीतिसँग जोडिएका विषयलाई पनि सहमतिमा नै टुङ्ग्याउनु पर्छ । एमसीसीमा हामीले यो रणनीति उपयोग ग¥यौं ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस