(महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ०७९ साल असार २९ गते बुधवारका दिन आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को ५९औं लेखापरीक्षण वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सवै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी संघीय सरकारको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष र प्रदेश सरकारको प्रतिवेदन ७ वटै प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिनिधिमार्फत पेश गरिसकेको छ । स्थानीय तहको प्रतिवेदन सम्वन्धित निकायमा पठाइसकिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । असार २९ गते बुधवार महालेखापरीक्षकको कार्यालय अनामनगरमा आयोजित वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक दंगालसमक्ष पत्रकारहरुले राखेको प्रश्नको सवाल जवाफ समय सान्दर्भिक हुने देखिएकोले प्रस्तुत गरिएको छ : सम्पादक)

० यो वर्ष कति रकमको लेखा परीक्षण सम्पन्न भयो र असुल उपर गर्नुपर्ने सरकारी वेरुजु रकम कति पुगेको छ ?
–सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत यस वर्ष रु.७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्व ५ करोड बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये ३ हजार २ सय ८७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड (१.७५ प्रतिशत) र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार १ सय ३१ को २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४८ करोड (२.५० प्रतिशत), ४ सय ४८ समिति तथा अन्य सस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रकमको लेखापरीक्षण गर्दा १४ अर्ब १९ करोड (६.८९ प्रतिशत) र ७ सय ९९ स्थानीय तह (बक्यौता ५५ समेत). को गरी १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । सोबाट ४३ अर्ब ९० करोड (४.१८ प्रतिशत) बेरुजु रकम देखिएको छ । सोको अतिरिक्त सार्वजनिक संस्थानसमेत ९३ वटाको ३१ खर्व ५५ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि ३१ संस्थाले परामर्श दिएअनुसार ११ खर्व ५२ अर्ब ७६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । परामर्श उपलब्ध गराएका संगठित संस्थासमेत ८६ खर्ब ८५ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

० गत आर्थिक वर्षको बेरुजु रकम कति फस्र्यौट गरिएको छ त ?
–गत आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी वेरुजु ४ खर्ब १८ अर्व ८५ करोड मध्ये फस्र्यौट तथा समायोजन गरिएको अङ्क ५० अर्ब २९ करोड घटाई यो वर्ष थप भएको १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोडसमेत गरी ४ खर्ब ८३ अर्व ५९ करोड बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ४ अर्ब २० करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्ष ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा यो वर्ष ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । 

० असुल गर्नुपर्ने बेरुजु शीर्षक के के छन् ?
–असुल उपर गर्नुपर्नेमा कतिपय राजश्व, विनियोजन र रकमान्तरको विषय मुख्य रहेको छ । यसमा लिनु दिनुपर्ने भन्दा कुनैमा बढी गरेको देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा खर्च भएको तर कागजात नपुगेको पनि देखिएको छ । अर्को कुरा भनेको स्रेस्ता नमिलेका शीर्षकहरू धेरै रहेका छन् ।

० यो वर्ष अडिट सम्पन्न भएका सरकारी कार्यालय र सफ्टवेयर प्रणालीमा राखेको स्रेस्ताको प्रभावकारिता के कस्तो रह्यो नि ?
–पहिलो चरणमा ३३ वटा जिल्लाका ५ सय १८ वटा कार्यालयको अडिट सम्पन्न भयो । हामीले आफ्नो सिस्टम अनुसार के कसरी काम गर्ने भनेर कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिएका थियौं । सोेही अनुसार सफ्टवेयरका माध्यमबाट सबै विवरण राखिने भएको हुनाले त्यहाँ राखिएका स्रेस्ता हेरिसकेपछि फिल्डमा गएर पनि हेरिन्छ । त्यहाँ केही समस्या भएमा त्यस बारेमा सिकाउने काम पनि हुन्छ । राजश्व शीर्षक र अन्य शीर्षकको खर्च छुट्ट्याएर लेख्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । यसले काममा छिटो र सहजता थपेको महसुस गरिएको छ । 

० अघिल्लो वर्ष र यो वर्षमा स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्था कस्तो फरक देखियो त ?
–गत आ.व.मा स्थानीय तहमा १ खर्ब तीन अर्ब बेरुजु देखिएको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा गणनाको हिसाबले हेर्ने हो भने यो वर्ष १२ अर्ब बढेको देखिन्छ । तर प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएको छ । यो अनिमियताको कारणले नभइ कोभिड महामारीको कारणले भएको हो । 

० नगरपालिका र गाउँपालिकाको लेखा प्रणालीमा के कस्ता प्रवृतिहरू देखिए नि ?
–गाउँपालिकाहरू न्यायोचित बजेट नबनाउने, असमझदारीका कारण पास नहुने । कतिपय निकायमा पास भएपनि बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्ने नगरेको पाइयो । सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको परिपालना नगर्ने र आर्थिक कार्यविधिको निर्देशन नमान्ने जस्ता प्रवृत्ति बढी देखिएका छन् । 

० महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ, यो सार्वजनिक गर्नु कार्यालयको दायित्व पनि हो, तर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयन भएको देखिदैन, कारण के हो ठान्नु हुन्छ ?
–जुनसुकै कार्यालयले गरेको खर्चमा भएका कमजोरीको बारेमा सुझाव पेश गर्दै त्यसलाई सुधार गर्नका लागि प्रयास गर्ने दायित्व हाम्रो हो । यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सबै मन्त्रालयका सचिव बोलाएर छलफल गरेर यस बारेमा जानकारी गराइएको छ । प्रदेशमा म आफैँ गएर प्रदेश प्रमुखसँग बसेर यस बारेमा छलफल गरेको छु । त्यहाँ पनि सबै मन्त्री र सचिवसँग बसेर देखिएका समस्या बारेमा छलफल भएको छ । यसमा केही अप्रत्यक्ष तौरतरिका अपनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यो हामीले गरेका छौं । जस्तो कि स्थानीय तहको उमेद्वार हुनका लागि आफ्नो नाममा कुनै प्रकारको पेश्की बाँकी हुनु नहुने भनेर निर्वाचन आयोगमार्फत परिपत्र गरेका थियौं । बेरुजु भए सो समेत फस्र्यौट गरेपछि मात्रै उमेद्वारी दिन पाइने नीति बनाइयो ।

यसरी कुनै न कुनै माध्यमबाट हामी सुधारका प्रकृया अवलम्बन गरेर काम गरिरहेका छौं । बेरुजु फस्र्यौट गरेपछि मात्रै उमेद्वारी दिन पाइने कुरा प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि लागु हुन्छ । अर्को, कुरा सरकारी कर्मचारी र विभागीय प्रमुखको हकमा पनि विगतका कामको आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनको परिपालना कस्तो छ त्यो समेत हेरेर सुझाव दिएका छौं । सबैभन्दा ठूलो खर्च सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने गरेको देखिएको छ । त्यसैले संस्थानका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पनि विगतमा गरेको आर्थिक क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्ने काम गरेका छौं । 

० बेरुजु, २९ प्रतिशत असुल उपर गर्नुपर्ने वेरुजुको हिसाब गर्दा ३० अर्ब ३५ करोड देखिन्छ, यो रकम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट खटिने कर्मचारीले आफूलार्ई मन नपरेको कार्यालयका कर्मचारी र वेरुजु रकम बढाउन भूमिका खेलेको आरोप लाग्ने गरेकोे गुनासा छन, वास्तविकता के हो ? 
–हाम्रा लेखापरीक्षकलाई मन पर्दा नलेख्ने र मन नपर्दा वेरुजु लेख्ने भन्ने कुरा असत्य हो । यसमा हामीले एउटा नीति बनाएका छौं । जसमा के लेख्ने र के नलेख्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । हामी त्यसैको आधारमा काम गर्छौं । कुनै विषय छुटेको हुन सक्छ, त्यो फरक पाटो हो । तर, हाम्रा कर्मचारीले जाने बुझेसम्म ती स्रेस्ताहरूको अध्ययन गरेर खर्च विवरण टिपेर ल्याउनु हुन्छ । अफिसमा गएर खातापाता पल्टाएर के हेर्ने के नहेर्ने भन्ने कुरा हाम्रो निर्देशिका अनुसार हुन्छ ।

हामीले प्रत्येक महिनाको भौचर पल्टाएर हेर्ने भन्दा पनि त्यहाँको जोखिम के छ ? त्यसको आधारमा परीक्षण गर्छौं । १५ सय देखि २ हजार निकायको लेखा एक–एक गरेर हेरेका छौँ । जहाँ जोखिम धेरै थियो । वाँकी अरुको विशिष्टिकृत तरिकाले गरिएको छ । यिनै बिषयलाई आधार मानिएको हो भने यसका केही पक्षहरू छन् । हामी ती पक्षको आधारमा टेकेर काम गर्छौं । होइन भने यो आरोप निराधार छ । 

० संसदबाट पास भएको कर छुट दिने केही उद्योगका विषयमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठायो नि किन ? 
–उद्योगलाई छुट दिने विषयको कुरा पनि उठेका छन् । त्यो गर्दा कुन ऐनले कति समयका लागि र के प्रयोजनको लागि छुट दिएको हो, तथ्यका आधारमा राख्ने भनेको हो । नत्र भने एक पटक पाएको छुट सधैँ पाउँछ र दिनुपर्छ भन्ने छैन । यो सबै आर्थिक ऐनले प्रष्ट पारेको विषय हो । त्यही भएर यो छुटको विषयमा हामीले प्रश्न उठाएका हौँ । 

० महालेखाका कर्मचारीले लेखापरीक्षण गर्न जाँदा सरकारी कार्यालयबाट अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको कुरा पनि बाहिर आएका छन, यसअघि तपाईले सार्वजनिक रुपमा त्यस्ता केही कर्मचारीको पहिचान भएको भन्ने संकेत पनि गर्नुभएको थियो, उनीहरु माथि कारवाही  प्रकृया अगाडि बढ्यो ?
–हामीले कर्मचारीलाई लेखापरीक्षणमा पठाउँदा कुन बिषय हेर्ने र के नहेर्ने भनेर नै पठाएका हुन्छौं । हामीले जे हेर्नका लागि कर्मचारी पठाएको हो, त्यो कुरा हे¥यो कि हेरेन भनेर अनुगमन गर्छौं । अर्को कुरा काममा जानु भन्दा पहिला हाम्रो लेखापरीक्षकको आचार संहिता छ, त्यसमा हस्ताक्षर गरेर पठाउँछौ । भ्रष्टाचारजन्य कुनै क्रियाकलाप गरेको खण्डमा लेखापरीक्षक पनि अख्तियारको दायरामा पर्छन् । काम गर्दै जाने क्रममा कुनै काममा लापरवाही भएको गुनासो आएमा हामीले त्यो विषयमा छानविन गर्छौं ।

कुन तहको अनियमिता गरेको हो, काम गर्ने क्रममा भूलवस वा नियतवस के हो ? त्यो कुरा हामीले हेर्छौं । यति ठूलो कारोवारको अडिट महालेखाका ४ सय जना कर्मचारीले गर्दा कुनै मानवीय त्रुटी हुनसक्छ । निजी क्षेत्रबाट पनि सिएहरू लिएर काम गरिरहेका छौं । अहिले हामी स्थानीय तहसम्म पुगेर काम गरिरहेको हुनाले कसैको कडा गरेर टिप्यो वा कसैको छुट्यो भन्ने कुरा पनि आउँछन् । यत्रो ठूलो संयन्त्र प्रयोग गर्दा कतै मानवीय त्रुटी भएका भए त्यसलाई सच्याएर महालेखापरीक्षकको कार्यालय अगाडि बढ्न तयार छ ।