काठमाडौं : बैंक कर्मचारीहरुको अवकाशबापतको सुविधामा ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउन पाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उब्रेको रकम फिर्ता पाउने भएका छन् ।
कर्मचारी अवकास रकममा हचुवाका आधारमा १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने प्रथा सर्वोच्चबाट खारेज भएको छ । बैंकका कर्मचारीले अवकास बापतको रकममा अनुमानका आधारमा कर लादिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।
अवकाशबापतको रकममा १५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको दाबीसहित राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त मुद्दा बैंक कर्मचारीले जितेका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको आशय विधायिका निर्मित कानूनद्वारा मात्र कर लगाउन सकिने भन्ने रहेको व्याख्यासहित एकतर्फी कर खारेज गरिदिएको छ ।
२०७८ मंसिर २१ गते भएको उक्त फैसला (आदेश) को पूर्णपाठ हालै तयार भएको हो । करबापत लिएको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नसमेत आदेश भएको छ । संसदबाट निर्मित कानूनबाहेक कर लगाउन नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।
राज्यलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा राज्यका निकायहरूले कानूनी अख्तियारीबिनै कर उठाउन नमिल्ने निक्र्योल संयुक्त इजलासबाट भएको छ । करदाताले निर्धारित विधि प्रक्रियाबमोजिम कायम हुन आउने आयमा कानूनबमोजिम लाग्ने कर मात्र तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा जनाइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कसैलाई पनि कानूनबमोजिमबाहेक कर नलगाइने कुराको प्रत्याभूति गरिएको अबस्थामा विधायिकी कानुनबाहेक अन्य आधारमा कर तिर्न बाध्य नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।
कानूनको अख्तियारीबिना कर लगाउन नसकियोस् भनेर लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायले बनाई लागू गरेको कानुनका आधारमा मात्र कर लगाउन सकिने मान्यतालाई अवलम्बन गरिएको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार स्पष्ट विधायिकी कानूनको अभावमा सार्वजनिक हित वा नागरिक कर्तव्य वा अन्य कुनै पनि आधारमा व्यक्तिमा कर तिर्नुपर्ने दायित्वको सिर्जना हुन सक्दैन ।
‘करको दायित्व, करको दर, कर निर्धारण प्रक्रिया र भुक्तानी प्रक्रियासमेतका विषयमा सम्बन्धित कानूनले यकिन र निश्चित व्यवस्था गरेको अवस्थामा मात्र व्यक्तिमा तदनुरूप करको दायित्व सिर्जना हुने हो ।
स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा अनुमान वा व्याख्याका आधारमा कर लगाउने कार्य कर कानुनको मान्य सिद्धान्तविपरीत छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
कानूनबमोजिम पा“च प्रतिशत रकम मात्र कर कट्टा गर्नुपर्नेमा ऐनले तोकेको दरभन्दा बढी १५ प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गर्ने कार्यलाई कानूनी व्यवस्थाको ठाडो प्रतिकूल देखिएको भनाई सर्वोच्चको छ ।
‘त्यसरी निवेदकबाट बढी रकम असुल गर्ने विपक्षीहरूको निर्णय एवं काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कानूनबमोजिम लाग्नेभन्दा थप दश प्रतिशत कट्टा गरेको रकम निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनु ।’
आयन्दा बैंक कर्मचारीले प्राप्त गर्ने अवकाश भुक्तानीमा कानूनले निर्धारण गरेको पा“च प्रतिशत करबाहेक अन्य थप रकम कट्टा गर्न बन्देज लागेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस