एमसीसी परियोजना प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने, नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस भैरहेकै समयमा रुसले युक्रेनमा सैनिक हस्तक्षेप गरेको घटनाले विश्वमै ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ । युक्रेनमा रुसी युक्रेनी सेनाको बिचमा लडाइँ भइरहेको छ । यी हरफहरु पाठकहरुका आँखा पर्ने बेलासम्ममा युक्रेनको स्थिति के हुने हो भन्ने अवस्था निश्चित छैन, तापनि युद्धको तेश्रो दिनसम्ममा युक्रेनको जनधन र सैनिक शक्तिमा ठूलो क्षति पुगेका समाचारहरु आएका छन् ।
युक्रेनको गलत सोच
युक्रेनको नाटो सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने प्रयत्न र रुसको युक्रेन नाटोको सदस्य बन्नु हुँदैन भन्ने विवाद चुलिंदै आएर अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । रुसले कुनै प्रकारको आक्रमण गरेमा अमेरिकासहितका नाटो सम्बद्ध राष्ट्रहरुले जोगाउँछन् वा रुसलाई युक्रेनमा क्षति पु¥याउनबाट रोक्छन् भन्ने युक्रेन र त्यहाँको सरकारको विश्वास विपरीत रुसले युक्रेनमा ठूलो क्षति पु¥याएको र धेरै ठाउँमा नियन्त्रण कायम समेत गरेको खबर आएको छ ।
अमेरिकासहितका नाटोका सदस्य राष्ट्रहरुले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने र युक्रेनको सिमावर्ती क्षेत्रमा लडाकु विमानहरु ल्याउने काम गरेको समाचार आए पनि युक्रेनको क्षति हुन नदिनको निम्ति ठोस कदम चाल्न नसकेको अवस्था छ । टर्कीका राष्ट्रपतिसम्मले युक्रेनको क्षतिको निम्ति नाटो वा अमेरिका जिम्मेवार छन् भन्नेसम्मको प्रतिकृया दिएका छन् ।
युक्रेन ध्वस्त : नाटो मूकर्दशक !
यस कुराले नै यस घटनामा नाटो सम्बद्ध राष्ट्रहरु किंकर्तब्यबिमुढताको स्थितिमा पुगेको जस्तो अनुभव भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यस घटनालाई आफ्नो सीमासंग जोडिएका आफूभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरुसंगको सम्बन्ध बिगारेर आफ्नो राष्ट्रको सीमाभन्दा धेरै टाढा रहेका राष्ट्रहरुलाई मित्र बनाएर छिमेकीसंग आँखा देखाउन खोज्ने कामले अत्यन्त ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउन सक्छ ।
यसलाई दृष्टान्तको रुपमा पनि लिनुपर्छ भन्ने कतिपय विश्लेषकहरुको मत रहेको पाइन्छ । युक्रेनको घटनाले चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरुबाट घेरिएका नेपालजस्ता राष्ट्रहरुले टाढाका शक्तिशाली राष्ट्रहरुको आड लिएर छिमेकीसंग शत्रुता मोल्ने काम गर्दा त्यसबाट पर्नसक्ने राम्रा÷नराम्रा असरका विषयमा गम्भिरतापूर्वक विचार र विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने देखाउंँछ । छिमेकलाई दुश्मन ठान्दाको दुर्दशा !
आफ्नो भूमिमा रुसी हतियारहरु बज्रन नथालेसम्म रुसी हतियारको यसरी तत्कालै सामना गर्नुपर्ला भन्नेकुरा युक्रेन र अमेरिकासहितका युक्रेनका हिमायती राष्ट्रहरुले पूर्वानुमान गर्न नसकेको जस्तो देखिनुले पनि छिमेकीको वास्ता नगरिकन आफ्नै सुरले अघि बढ्न खोज्ने काम जोखिमपूर्ण हुनेरहेछ र छिमेकीले दुःख दिन खोज्यो भने टाढाका मित्रहरुले बचाइहाल्छन् भनेर ढुक्क हुन नहुने रहेछ भन्ने देखाउँछ । यसबाट नेपालजस्ता मुलुकले शिक्षा लिन जरुरी छ ।
हाम्रो देश र स्वार्थी नेताहरु !
नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले दलगत स्वार्थपूर्ति गर्न र सत्तालिप्सा पूरा गर्नका निम्ति विदेशीसंग जीहजुरी गर्ने र सत्ताबाट बाहिर निस्किनु प¥यो भने बिना प्रमाण विदेशीलाई धारेहात लगाउने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा विदेशी शक्तिहरुले नेपाली नेता र दलहरुलाई आपसमा भिडाएर स्वार्थपूर्ति गर्न सक्ने संभावना बढ्ने र देश झन् झन् कमजोर हुने जोखिम रहन्छ ।
हामी सरकारमा गयौं भने हामीहरुसंग काम गर्न अहिलेको सरकारसंगभन्दा तिमीहरुलाई बढी अनुकूल(कम्फर्टेबल) हुन्छ भनेर विदेशीहरुलाई पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सार्बजनिकरुपले भनेको समेत हामीहरुले सुन्यौं । नेताहरुका यस्ता टिप्पणीहरुबाट मुलुकको प्रतिष्ठामा र क्षमतामा प्रत्यक्ष नोक्सान पुग्छ । विगतका कुराहरु कोट्ट्याएर मात्र फाइदा हुँदैन तापनि तिनको समीक्षा गरेर आफूलाई सुधार गर्न जरुरी हुन्छ ।
सत्ता तथा द्रव्यलिप्सा !
दल र तिनका नेताहरुले साँच्चै नै मुलुकको हितमा काम गर्न चाहन्छन् । सत्तालिप्सा तथा द्रव्यलिप्सा मात्रै राखेर काम गरेका छैनौं भन्ने देखाउन चाहन्छन् र तत्पर छन् भने आपसी मतभेद विर्सेर एउटा साझा परराष्ट्र नीतिको खाकामा दलहरु सहमत भएर त्यस अनुरुप हिंड्न अत्यन्त जरुरी छ । तर, अहिलेकै प्रवृत्तिमा ठूला दल र तिनका नेताहरु डुबिरहे भने कि त देश नै डुब्ने जोखिम झन् झन् बढ्ने कि त जनताहरु आफै अग्रसर भएर अहिलेका दलका नेताहरुलाई घोक्रेठ्याक लगाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा दल र तिनका नेताहरु तत्काल सजग हुन जरुरी छ ।
मस्कोसम्म छताछुल्ल एमसीसी
सरकार र दलहरुले जनचाहनालाई सर्वोपरी महत्व र प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने दलको शाख मात्र बढ्दैन, देशको शक्ति र प्रतिष्ठा पनि बढ्छ । एमसीसीप्रति जनताको ठूलो हिस्साको असहमति वासिंगटन र मास्कोसम्म नै छताछुल्ल भएर फिंजिदासम्म पनि प्रधानमन्त्री र सत्तँरुढ गठबन्धन दल र तिनका प्रमुख नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत जन चाहनाप्रति असंवेदनशील र असहिष्णु देखिएर एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न सहमत भएका छन् । यस निर्णयको विषयलाई एमसीसीविरुद्ध सडकमा उत्रिएका जनताले अत्यन्त गम्भिरतापूर्वक लिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जनचाहनाप्रतिको सरकार र नेताहरुको असंवेदनशीलता र असहिष्णुता अप्रजातान्त्रिक चरित्रको द्योतक मात्र हुँदैन, सरकार र नेताहरुको निम्ति पनि हानिकारक हुन्छ र मुलुकको समग्र हितको निम्ति अझ बढी हानिकारक हुन्छ । मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा विदेशी मित्रहरुमाथि भन्दा आफ्नै नागरिकहरुमाथि भर पर्नु राम्रो हुने रहेछ भन्नेकुरा समेत युक्रेन ध्वस्त भएको घटनाले स्पष्ट देखाएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस