वीर नेपाली पू्र्खाहरुको रगत र पसिनाले आर्जेको यो देशको पबित्र संस्था नेपाली सेनाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसकेको भनेर आक्रोश पोख्नु हरेक देशभक्त नेपालीको अधिकार हो । विश्व इतिहासमा बहादुर सेनाको रूपमा परिचित नेपाली सेना भारतको बलमिच्याई र सीमा अतिक्रमणप्रति विलकुल अनभिज्ञ छैन । तर नेपाली सेना एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको संवेदनशील संवैनिक निकाय भएकाले व्यक्ति तथा राजनीतिको उक्साहट बाट टाढा रहेर कूटनैतिक उपायद्वारा कुनै पनि विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो अपनाउनु नै दुरदर्शिता हो । यसैको परिणामस्वरूप अहिले नेपाली सेनाले एउटा छुट्टै टास्क फोर्सद्वारा देशको सिमाना र क्षेत्रफल अद्यावधिक गर्ने कार्यको शुरूवातसमेत गरिसकेको समाचारहरू सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भैसकेको हामीले देखेका छौं । जुन विद्यमान अन्यौलताको समधान गर्ने कोशेढुङ्गाको शुरूवात हो ।
नालापानीको लडाइँमा बेलायती सेनासँग हार नमानी पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिम काँगडासम्मको विशाल नेपाल (ग्रेटर नेपाल) को आधिपत्य जमाएको बहादुर पुर्खाहरूको स्वर्णिम इतिहास विश्व परिचित छ । विश्व ईतिहासमा ‘बहादुर गोर्खाली सेना’को नामले समेत परिचित वर्तमान ‘नेपाली सेना’लाई अहिलेको विश्वले विश्व शान्ति सैनिकको नामले समेत चिनिन्छ। यसको अलावा यो संस्थाले देश र जनताको सेवामा अहोरात्र खटिँदै निम्नलिखित सेवा निरन्तर प्रदान गर्दै आफू मातहतका सदस्यहरूको हितको लागि पनि निम्नलिखित उदाहरणीय कार्य समेत गर्दै आएको छ । जुन ज्यादै स्वागतयोग्य छ ।
१. दैवी प्रकोप (बाढी, पहिरो, आगलागी, भुकम्प) उद्दार कार्यका लागि २४ सै घण्टा तयारी रहने शिघ्र प्रतिकार्य समूह (क्विआरटी) को परिचालनद्वारा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।
२. राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला ठूला भूमिगत मार्ग निर्माणमा सेनाको सहभागिता जुटाउने कार्यको थालनीसंगै आर्थिक व्ययभार कम हुने र बीचमा ठेकेदारले काम छाडेर भाग्ने मेलम्ची सुरुङ्गमार्ग निर्माण जस्तोः खर्चिलो र ढिला निर्माणको नियतिबाट देशलाई मुक्ति दिलाउन र सेनाको प्राविधिक क्षमता र आत्मविश्वास अभिवृद्धी गर्न पनि यसले महत्त्वपुर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
३. सेनाले भूतपूर्व तथा सकल दर्जाका लागि विभिन्न पेशा व्यवसाय र प्राविधिक सीप विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदान लोकप्रिय बन्दै गएको छ।
४. शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि अहिले सेनाले प्रदेश क्षेत्रमा पनि सुविधा विस्तार गर्दै लगेको छ, जुन साह्रै सह्राहनीय छ ।
५. सेना देशको मेरूदण्ड भएकाले यस संस्थालाई राज्यले हरतरहले चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि यस संस्थाद्वारा आश्रित सबैको बृत्ति विकास तथा सेवा सुविधामा विशेष ख्याल पुर्याउनु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
६. देश र जनताको हितका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न समर्पित वीर सैनिकहरुको योगदानको सम्मान गर्दै राज्यले निम्न सेवा र सुविधाहरुमा विशेष छुट दिएर उनीहररूप्रति जनताको सापेक्ष सम्बन्ध विस्तार गरी सम्मान गर्ने संस्कार बसाउनका लागि राज्यले विशेष पहल गरोस् भन्ने आमनागरिकको मागलाई सचेत नेपाली पार्टीले विशेष रूपमा ऐक्यबद्धता र समर्थन जाहेर गर्ने कुरा उसको पार्टी घोषणा पत्रमा नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाउने भन्ने उल्लेख भएबाट उसको प्रतिबद्धता यो देशको सैनिक जवान र जनताबीच विश्वास र सम्मान अभिवृद्धि गर्ने प्रमुख आशय रहेको देखिन्छ जुन ज्यादै स्वागतयोग्य छ । सैनिक व्यक्तिक्तिहरूको योगदन र पेशाको सम्मान गर्दै जनतासंग प्रत्यक्ष साक्षात्कार अभिवृचिद्ध गर्ने निम्नलिखित विषययहरुमा सरकारद्वारा प्राथमिकता प्रदान गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो ।
(क) नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूपू व्यक्तिहरूको तलबमा आयकर नलगाइयोस् ।
(ख) सेनाका बहालवाला तथा भूपू व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न बजार, अस्पताल, औषधि खरिद, ठूला मलहरूमा दैनिक उपभोग्य सामानको खरिदमा मूल्य अभिबृद्धी कर नलाग्ने व्यवस्था गरियोस् ।
(ग) एउटा सैनिक जवानले कठोर तालिम र ड्युटी परेडमा खटिँदा आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा आफूलाई दिएको पेशा र जिम्मेवारीउपर केन्द्रित रहेर भोक तिर्खा र थकान नभनी सहेर खट्टिनु पर्ने बाध्यात्मक परिणामबाट उक्त जवान बिरामी भएमा उसको उपचारमा राज्यले लाखौं लगानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै बिरामी भएर उपचार गर्नु भन्दा बिरामी हुन नदिनु बुद्धिमानी हुनेछ । यस भनाइको मतलब अर्बौं खर्च गरेर अस्पताल बनाउने योजना बनाउनुभन्दा पहिले एउटा सैनिक जवानलाई कसरी स्वास्थ राख्न सकिन्छ यसबारे राज्यले स्तरीयय स्वस्थ र शक्तिबद्र्धक खानपानमा लगानी गर्नु पर्दछ ।
(घ) सुरक्षा निकायमा काम गर्ने व्यक्तिले भनेको बेलामा बिदा जान नपाउने र आफ्ना बाबु आमा र बालबच्चाको रेखदेखमा समय दिन नसक्ने र आजकल गाउँघरमा मजदुरी गर्ने जनशक्तिको अभावसमेत भएकोले पनि खेती कमाइले परिवार पाल्न कठिन बन्दै गएकोले राज्यले सुरक्षा निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई जीवन धान्न पुग्ने पारिश्रमिक वेतन वृद्धि गर्नु अपरिहार्य भई सकेको छ, यसतर्फ राज्यको उचित ध्यान जाओस् ।
प्रतिकृया दिनुहोस