निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, संगठित संघ संस्था र सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको छनौट, भर्ना, परामर्श दिनेजस्ता काम संविधानले लोक सेवा आयोगलाई दिएको छ । तर यही आयोग ०७७ चैत १० देखि पदाधिकारीविहीन छ । र, यी रिक्त पदमा तत्काल नियुक्ति हुने अवस्था पनि छैन । किनभने, संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संसद्मा यससम्बन्धी अध्यादेश लगिए पनि टेबल हुन सकेको छैन । हामीले निजामती सेवा र लोक सेवा आयोगको रौंचिरा बुझेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसचिव धरणिधर खतिवडासँग यही विषयको वरिपरि रहेर यसपटक संवाद गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेप ः सम्पादक)
महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हो, लोक सेवा आयोग । तर यसको पदाधिकारी रिक्त छ । तपाईंले यो अवस्थालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
२००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्रको घाम झुल्किएपछि अति नै महत्वपूर्ण दुई निकाय खडा गरिए । जसमा एउटा सर्वोच्च अदालत थियो भने अर्को लोक सेवा आयोग । यसमध्येको लोक सेवा आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छ । यसका पदाधिकारी आकस्मिक रूपमा अवकाश भएका होइनन्, यो मितिबाट बिदा हुँदैछन् भन्ने पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै यो रिक्तता निम्तिएको हो । विडम्बनाको कुरा, हाम्रा कुनै पनि निकायमा ‘सक्सेसन् प्लान’ छैनन् । संविधानले दिएको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा रहेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कार्य सम्पादन गर्ने यस्ता संवैधानिक अंगहरूको लोकतान्त्रिक प्रणालीको सवलीकरणमा निरन्तरता आवश्यक हुन्छ । टाढा होइन, नजिकै भारतको कुरा गरौं । त्यहाँ कुनै सचिव अवकाश हुन लागेमा त्यसअगावै विकल्प टुंगो लाग्छ । नयाँ सचिवबाट पूर्ववत् कार्यसम्पादन गर्न जटिलता हुने भएकाले जिम्मेवारी सम्हाल्नु अगावै तालिम दिइन्छ । तर हाम्रोमा ठीक उल्टो छ ।
सरकारले लोक सेवा आयोगको महत्व र गम्भीरता बोध गर्न सकेन भन्ने तपाईंको आशय हो ?
लोक सेवा र अन्य संवैधानिक निकायलाई मुलतः कार्यपालिकाले नै नबुझेको हो । व्यवस्थापिका संसद्ले पनि यसलाई अनुभूत गर्न सकेन । लोकतन्त्रको प्राणवायु सुशासन र स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारमा बाधा परेपछि त्यसको सीधा असर सेवाप्रवाहमा पर्छ । सन् १९८० मा संयुक्त राष्ट्र संघ र वल्र्ड बैंकले जनरल एडमिनिस्ट्रेसनलाई डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनको पाराडाइम सिफ्टमा लैजाँदा प्रशासन त विकासको संवाहक शक्ति हो भनिएको थियो । संघीयताको सफलताका लागि त झन् प्रशासनिक संघीयता उत्तिकै आवश्यक छ । फराकिलो सन्दर्भमा हेर्दा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेकै हो ।
अब यो रिक्तताको असरचाहिँ कस्तो पर्ने देख्नुहुन्छ ?
यो संविधानको धारा २४२, २४३ र २४४ मा लोक सेवासम्बन्धी प्रावधान छ । जसमा कर्मचारीको छनौट, भर्ना, परामर्श र अर्ध न्यायिक उजुरी हेर्ने कार्यक्षेत्र लोक सेवालाई दिइएको छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार, निजामती सेवालगायत सुरक्षा निकायका सबै अंग, संगठित संस्था र सार्वजनिक संस्थानमा पदपूर्ति गर्ने काम उसले गरेको छ । पदाधिकारीविहीन भएपछि यी सबै काम प्रभावित भएका छन् ।
कार्यपालिकासँगै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले पनि राष्ट्रिय महत्वको यो विषय बुझ्न सकेका छैनन्
अखबारहरूमा प्रकाशित खबरअनुसार, स्थानीय र प्रदेशका हजारौं पदहरू अहिले रिक्त छन् । कैयन् नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । निमित्तका भरमा चलेका छन् । वडामा सचिव छैनन् । हामी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने भन्छौं । अनि कार्यसम्पादन हुने ठाउँलाई अस्तव्यस्त बनाएर राख्छौं । यो तौर तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह हुन्छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।
यी त तत्काल देखिने असर भए । यसले दीर्घकालमा चाहिँ कस्तो असर गर्छ ?
सबैभन्दा ठूलो असर जनतामा पर्छ । किनभने, यसले निराशा व्याप्त गराउँछ । देशमा अहिले ठूलो संख्यामा शिक्षित बेरोजगार छन् । यी तप्काको मनोदशामा पनि यसले प्रतिकूल असर गर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो दूरगामी असरचाहिँ सेवा प्रवाहमा नै पर्छ । नतिजाको खोजी भइरहेका बेला विकासको गतिमा पनि यसले अवरोध गर्ने देखिन्छ । मैले अघि माथि नै भनेँ नि सक्सेसन प्लानको अभावमा यस्ता आयोगहरू डिफग्ड हुन्छन् । निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी छनौट गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतामा ठेस पुग्छ ।
०१७ को ‘कू’ पछि राजा महेन्द्रले लोक सेवा आयोगलाई तीन महिना निलम्बन गरेर व्यापक रूपमा कर्मचारी खोसुवा, भर्ना र बढुवा गरेका रहेछन् । कतिपयले त्यही हदमा नभए पनि फेरि पनि यसलाई कमजोर पारिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् नि ?
०१७ मा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था थिएन । ‘संविधानको अधिकार राजामा निहित भएको हाम्रो राजकीय सत्ता प्रयोग गरी’ भन्ने संविधानको प्रस्तावनामा थियो । त्यो प्रस्तावना र अधिकार टेकेर उतिबेला त्यसो गरिएको हो । ०१७ कै दुष्चक्रमा मुलुक फस्छ भन्ने कल्पना अहिले नै नगरौं । तर एउटा भ्याकुमचाहिँ सिर्जना भएको छ । र, यो छिट्टै अन्त्य होलाजस्तो पनि छैन । किनभने, एकातिर संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने अवस्था छैन भने अर्कातिर संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उच्च प्राथमिकता दिएर हेर्दा–हेर्दैमा राख्नुपर्नेमा उदासीनता देखाइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अहिलेको अन्यौलतामा संसद् पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । संसद् चलेको एक–डेढ महिना गुज्रिए पनि अध्यादेश टेबल नै भएन । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी अध्यादेश यदि गलत छ भने त्यसलाई अस्वीकृत गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? यसर्थ कार्यपालिकासँगै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले पनि राष्ट्रिय महत्वको यो विषय बुझ्न सकेका छैनन् ।
दलहरूको भागबन्डाबाट लोक सेवाजस्तो स्वतन्त्र निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा यसको गरिमामा आँच पुग्यो भनिन्छ । यस्तै हो ?
संसद्मा सार्वजनिक सुनुवाइ समिति छ । त्यो रेटोरिक हुनु भएन । जसरी लोकमानसिंह कार्कीलाई सुशीला कार्कीको बेञ्चले अयोग्य भन्यो, त्यसैगरी सुनुवाइ समितिले पनि अयोग्यता छ भने खुट्याउन सक्नु प¥यो । भनिदिनु प¥यो । चारित्रिक शुद्धतालगायत विषय पर्गेल्न, हेर्न सार्वजनिक सुनुवाइ राखिएको हो । एकातिर हामी पब्लिक हेयरिङ अमेरिकाको जस्तो ल्याएर राख्छौं, अर्कातिर बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्छौं । यसमा बिल्कुल तालमेल देखिन्न ।
०१७ कै दुष्चक्रमा मुलुक फस्छ भन्ने कल्पना अहिले नै नगरौं । तर एउटा भ्याकुमचाहिँ सिर्जना भएको छ
आचर र विचार सदाचारको संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा हो । राजीनामा नदिई पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश अख्तियारको आयुक्त भएका छन् । नेपालमा पब्लिक हेयरिङ सुरु भएदेखि कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रश्न गरेको आधारमा संसद्का कुनै दलका मान्छेले प्रोटेस्ट गरेको देख्नु भएको छ ? त्यसकारण हाम्रो सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रिया बलियो हुनैपर्छ । अमेरिकाकै कुरा गरौं । ट्रम्पले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले उनैलाई मुद्दा हराइदिए । त्यो त्यहाँको बलियो शासन प्रणालीका कारण सम्भव भएको हो । त्यसैले व्यक्तिको क्षमता, योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्ने हो भने समस्या आउँदैन । तर यहाँ त राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे रोजाइमा पर्छन् । जस्तो शेरबहादुर देउवालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त बनाउन जयबहादुर चन्द नै चाहियो । अरू बहादुरहरूको दुःख पनि दुरुस्त छ ।
दलीय भागबन्डाको संस्कारमा कार्यकारी प्रमुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतादेखि संवैधानिक परिषद्का सदस्य रमाउने चलन छ । अर्कातिर, हामीजस्ता सचिव पनि त्यसमै अभ्यस्त हुन सिकाउँछन् । कैयन् यस्ता सचिव छन्, जो पर्सि रिटायर हुनेमा आजै राजीनामा दिएर एकातिर पेन्सन बढाउँछन्, अर्कातिर नियुक्ति चप्काउँछन् । यसर्थ दलीय भागबन्डामा रमाउने उच्च प्रशासकको प्रवृत्ति र त्यसलाई पुँजीकरण गर्दै राजनीतिक संरक्षणमा आफू रमाउन चाहने दलको अनहोली एलायन्स हो यो ।
लोक सेवा आयोगलगायत जति पनि संवैधानिक निकाय छन्, अधिकांशका नियुक्ति पटक पटक विवादमा परेका छन् । त्यसका पदाधिकारी कसरी नियुक्ति गर्दा उपयुक्त होला ?
संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि पहिलो त योग्यता पुगेकाहरूको रोस्टर तयार पार्नुपर्छ । यस्ता पात्रबारे संसद्मा खुला बहस गरे पनि हुन्छ । बेस्ट एमोङ द वर्थ होइन कि बेटर एमोङ द बेस्ट छान्ने परम्परा विकास गर्नुपर्छ । खराबमध्येको असल होइन कि असलमध्येको सर्वोत्तम छान्न नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । र, उसलाई किन नियुक्ति गर्नुप¥यो भनेर जनताप्रति जवाफदेही रहनुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता म देख्छु ।
कानूनको काला अक्षरले मात्र नैतिकता र सदाचार प्रवद्र्धन हुनसक्दैन । नैतिकताको प्रवद्र्धन गर्न घर र विद्यालय पाठशाला बन्नुपर्छ
अर्को कुरा, संवैधानिक परिषद् आफैंमा स्वच्छ हुनुप¥यो । यहाँ परिषद्ले गरेका नियुक्ति पटक पटक विवादमा परेका छन् । यति मात्रै होइन, न्यायाधीशको नियुक्तिसमेत प्रश्नको घेरामा छ । चतरामा सन्तले गरेको बलात्कार घटनाकै कुरा गरौं । यसमा सन्तलाई उल्टै निर्दोष सावित गरिदिने न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएर पुरस्कृत गरियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई यो कुरा थाहा छैन ? सदाचार संस्कृति कायम राख्न सकुञ्जेल कानून चाहिँदैन । तर कानूनको काला अक्षरले मात्र नैतिकता र सदाचार प्रवद्र्धन हुनसक्दैन भन्ने प्रष्ट मान्यता मेरो छ ।
महत्वपूर्ण सन्दर्भ उप्काउनु भयो । यो नैतिकताको प्रवद्र्धनचाहिँ कसरी हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले घर नैतिकताको पाठशाला हुनुप¥यो । हाम्रा विद्यालयका पाठ्यक्रममा नैतिकतासम्बन्धी विषयवस्तु पर्याप्त छैनन्, त्यो समेटिनु प¥यो । अर्को कुरा, भ्रष्टाचारजस्तो अपराधलाई सामाजिक स्वीकारोक्ति दिने परम्परा छ, हाम्रोमा । यसले पनि नैतिकताको प्रवद्र्धनमा नकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ । हाम्रा पुर्खाको भनाइ छ नि माछा कुहिन थाल्यो भनेदेखि टाउकोबाट सुरु हुन्छ । हाम्रोमा अहिले ठ्याक्कै त्यसैगरी राजनीति बग्रिएको छ । राजनीति शुद्ध भएन भने प्रशासन सङ्लिँदैन । यसर्थ हाम्रो समग्र सामाजिक मूल्यमा गिरावट आएकाले नागरिक समाजले यसमा भूमिका बढाउनुपर्ने खाँचो म देख्छु ।
फेरि मूल विषयमा फर्कौं । लोक सेवाको परीक्षा प्रणालीबारे पनि यदाकदा बहस हुन्छन् । यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन ?
परिमार्जन त समय सापेक्ष हुँदै जान्छ । हुनुपर्छ । तर सार्क रिजनमै हाम्रो परीक्षा प्रणाली अब्बल छ । यद्यपि, यसलाई अझ बढी प्रविधिमैत्री गर्नेलगायत कुराले सुधार माग गर्छ ।
लेखापालका लागि सगरमाथाको उचाइ आवश्यक नहोला तर सोधिन्छ । यस्ता उदाहरण दिँदै विषयवस्तु अव्यवहारिक भयो भन्ने तर्क गरिन्छ नि ?
व्यवहारिक र अव्यवहारिक सापेक्षिक कुरा हो । यसबारे विज्ञहरू राखेर छलफल गर्न सकिन्छ । यो–यो कुरा अव्यवहारिक भयो भनेर औंल्याउने हो भने लोक सेवाको नेतृत्वले त्यसलाई परिमार्जन गर्छ ।
रोस्टर तयार गरेर योग्यतमलाई मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुपर्छ
बजारका ‘बेस्ट एण्ड ब्राइट’ जनशक्तिलाई लोक सेवाले आकर्षित गर्न सकेन भनिन्छ । यस्तो किन भएको होला ?
समीक्षा त भएको छैन तर यसका धेरैवटा कारण छन् । जस्तोः आरक्षणले पनि हुनसक्छ । यो व्यवस्थाले कम नम्बर ल्याउने पास हुने र धेरै ल्याउनेचाहिँ अनुत्तीर्ण भइरहेका छन् । तलब सुविधा न्यून छ । यसले पनि यस्ता जनशक्तिलाई आकर्षित नगराएको हुनसक्छ । उमेश मैनालीले सुधार त गर्नुभयो तैपनि वृत्ति विकास र सरुवाको पाटो अझै पनि अस्तव्यस्त छ । मेरै समयको कुरा गरौं । त्यतिबेला सचिवको कहिले बढुवा हुन्छ, थाहै हुन्नथ्यो । हामी खसीबजारका खसीजस्ता थियौं । सचिवको २७ पद खाली हुँदा ८३ जना सिफारिस गरेर ८४ औं नम्बरकोलाई क्रेन लगाएर तानिथ्यो । यसर्थ वृत्ति विकासको बाटोलाई सबैभन्दा पहिले अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । नियमले तोकेको भन्दा बाहिर गएर मनोगत ढंगले काम गर्ने परिपाटी बन्द हुने हो भने केही हदसम्म आकर्षण बढाउन सकिन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस