काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिता दिने कानूनी आधार तयार भएकोे बताएका छन् ।
आयोगले कानुनी रुपमा नचिनेका माधवकुमार नेपालले हदम्याद सकेपछि गरेको दावीको कुनै औचित्य नरहेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले नै आधिकारिक दलको मान्यता पाउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताएका छन् । “राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नेकपाको अध्यक्षको रुपमा माधवकुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन ।
त्यसैले आयोगले नै नचिन्ने व्यक्तिले गरेको दावी कानुनसम्मत छैन,” २०७७ माघ २७ गते मंगलबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै “हकदैयाविहीन व्यक्तिले गरेको दलसम्बन्धी दावीलाई आयोगले खारेज गर्छ’’ सञ्चार मन्त्रीको दावी रह्यो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको मितिबाट १२० दिनभित्र दलसम्बन्धी कुनै पनि विवादको सुनुवाई निर्वाचन आयोगले नगर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री गुरुङले २०७७ पुस १७ गतेपछि दलसम्बन्धी दर्ता भएका कुनै पनि दावीहरुलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिता मानेर हेर्न नमिल्ने पनि बताए । कानुन, बजेट, सुरक्षा र अन्य सबै तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
मन्त्री गुरुङले दलहरुले निर्वाचनको तयारी गरिहेको दावी समेत गरे । आन्दोलनको नाममा दलहरु निर्वाचनकै तयारीमा जुटेको मन्त्री गुरुङको निष्कर्ष छ ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याइने
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रवाह हुने सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन एवं प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याइने तयारी भैरहेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दिएका छन् ।
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार गर्ने स्वतन्त्रताका साथै सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको र त्यसलाई पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको वताउँदै मन्त्री गुरुङले भने, “पछिल्ला दिनहरुमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिनलाग्दा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित मन्तव्य दिंदै हिड्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाईनसमेतले प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।”
लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेठतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमहरुको गतिविधि खेदजन्य भएको वताउँदै मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्रको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ताविनै फेसबुक, युटुव, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमहरुको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् ।
कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सञ्चारकर्मीलाई आव्हान
मन्त्री गुरुङले अग्रपंक्तिमा खटिएर समाचार सम्प्रेशन गरिरहेका पत्रकारहरुका लागि कोभिडविरुद्धको खोप २०७७ साल माघ २६ गतेबाट लगाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । सूचना तथा प्रशारण विभागबाट जारी प्रेस प्रतिनिधि पास प्राप्त गर्ने सञ्चारकर्मीहरु र नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता प्राप्त गर्ने सञ्चारकर्मीहरुका लागि तोकिएको स्थानमा गएर खोप सेवा लिन अनुरोध गरेका छन् ।
सञ्चारकर्मीहरुलाई निशुल्क खोप सुविधा उपलब्ध गराइ सहयोग गरेकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पनि मन्त्री गुरुङले धन्यवाद दिएका छन् । मन्त्री गुरुङले खोप अभियानमा खटिएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयमसेवकहरुप्रति आभार पनि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस