काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित कार्यालय समक्ष पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ । तर सरकार बनेको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि केही मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय केन्द्रीय शाखाको विवरणमा प्राप्त भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । 

प्राप्त सम्पत्ति विवरणमध्ये आ.व. २०७६÷०७७ समेत भनेर अद्यावधिक भएको जनाइएको भए पनि कतिपय मन्त्रीहरूको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनुले कानुनको पालनामा कमजोरी भएको देखिन्छ । यसले मन्त्रीजस्तो सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिप्रति कानुन र विधिको पालनामा प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, केन्द्रीय शाखामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आ.व. २०७६÷०७७ समेतको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसैगरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, जलस्रोत, ऊर्जा तथा सि‘चाइ मन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र खानेपानी मन्त्री बिना मगरको सम्पत्ति विवरण  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वेभ साइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेभ साइटमा सम्पत्ति विवरण ‘‘प्राप्त भएको‘‘ भनएिको छ, तर अद्यावधिक रूपमा सार्वजनिक नभएकोमा मन्त्रीहरू संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव, भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रहेका छन् । 

यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत र सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । स्मरणयोग्य सवाल त के छ भने उपसभामुखसमेत भइसकेकी कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको नै सम्पत्ति विवरण ‘प्राप्त भएको’ मात्र भनिएको छ, तर ण  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वेभ साइटमार्फत सार्वजनिक नगरिएको पाइएको छ ।