काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको लेखा उपसमूहमा कार्यरत जनशक्तिहरू चार वर्षदेखि बढुवाबाट बञ्चित भएका छन् । सशस्त्रका अन्य समूह र उपसमूहतर्फ बढुवालगायतका वृत्ति विकास नियमित भइराखेका भए पनि लेखा उपसमूहअन्तर्गतका जनशक्तिको बढुवामा ब्रेक लागेको हो । यसबाट ३ सय ३८ दरबन्दी रहेको लेखा उपसमूहका जनशक्ति वर्षौंदेखि एउटै पदमा काम गर्न बाध्य छन् ।
सशस्त्र प्र्रहरीमा तीन उपसमूह छन्–साधारण, कानुन र लेखा । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ जारीपछि लेखा उपसमूह खडा भएको थियो । ०७४ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी सेवाको साधारण समूह र प्राविधिक समूहअन्तर्गतका उपसमूह समूहकृत गर्दै कार्यालय, पद तथा दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यही बैठकको निर्णयअनुसार लेखा समूहमा ३ सय ३८ दरबन्दी कायम भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि समूह खडा गरियो । यसले प्राप्त सबै जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ, त्यसयता । तर अन्य समूहको नियमित बढुवा अघि बढे पनि यो समूहका सबैको बढुवा रोकेर सशस्त्र प्रहरीका वर्तमान आइजीपी शैलेन्द्र खनालले घोर अन्याय गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा लेखा उपसमूह दरबन्दी रहेका सहायक निरीक्षकको ६० प्रतिशत खुला र बाँकी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गर्ने प्रावधान छ । प्रहरी निरीक्षकको ७५ खुला र बाँकी २५ प्रतिशत आन्तरिकबाट पदपूर्ति हुन्छ । प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका पदहरू भने शत प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट गरिनु पर्ने हुन्छ ।
आइजीपी खनालको व्यक्तिगत स्वार्थ र पूर्वाग्रहका कारण डेढ दशकदेखि बढुवा प्रक्रियाले नियमितता नपाउँदा एसएसपीको दरबन्दीलगायत दर्जनौं अधिकृत र अन्यको दरबन्दी रिक्त छन् । स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) १, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी ) २, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) १, नायब निरीक्षक १४, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक ४४ र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारको ७६ दरबन्दी लामो समयदेखि खाली भइसकेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको पूर्वाग्रहरू नेतृत्वको कारणले १ सय ३७ दरबन्दी रिक्त छन्् । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ४८ बमोजिमको अनुसूची ११ को बुँदा नम्बर ३ बमोजिम प्राविधिक समूह र साधारण समूहअन्तर्गत कानून र लेखा उपसमूहका सशस्त्र प्रहरीलाई बढुवाका लागि प्रधान कार्यालयले आवश्यकता अनुसार, पेशागत तालिमको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, हालसम्म प्राविधिकतर्फका स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ र साधारणतर्फ कानून र लेखा समूहतर्फको अनिवार्य र सेवाकालीन तालिमहरू छुट्टै व्यवस्था गरेको छैन ।
तथापि, लेखा र कानून उपसमूहमा समूहकृत भएका अधिकृतहरूले सेवाकालीन तालिमसँग मिल्ने तालिमहरू हासिल गरिसकेको स्रोत बताउछ । तर, अनिवार्य तालिम नलिए पनि स्वास्थ्य समूहका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक र नायब उपरीक्षकहरूको बढुवा सिफारिस भइसकेको स्रोत बताउछ । लेखा, कानून र इन्जिनियरिड समूहकै नियम लागू हुने भनिए पनि लेखा उपसमूहको बढुवा रोकेर एपीएफको लेखा उपसमूहका ३३८ जनाको वृत्ति विकास रोकेर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले अन्यायको पराकाष्ट हुने काम गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
नियतवश बढुवा अघि नबढाइएको लेखा उपसमूहका प्रहरीहरूको गुनासो जताततै पुगेको छ । सशस्त्र प्रहरीका लेखा उपसमूहका पीडित कर्मचारीहरू आईजीपी शैलेन्द्र खनालले आफूहरूमाथि सौतेनी व्यवहार गरेर वृत्ति विकास रोकेर घोर अन्याय गरेको बताउँछन् ।
सशस्त्र प्रहरीको नायव उपरीक्षक र निरीक्षकको पदमा मात्रै १३ वर्षसम्म एउटै पदमा अन्याय सहँदै काम गर्ने पनि छन् । तर, उनीहरूको मनोबल घस्काएर अन्याय गरेर राखेका छन् ।
भएन सुनुवाई
विभागीय प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सरकारको आदेश, निर्देशनलाई समेत लत्याएर सशस्त्र प्रहरीका लेखा उपसमूहको ३३८ दरवन्दीप्रति लामो समयदेखि फोर्सको मनोबल नै गराउने हतोत्साहित पार्ने काम गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । यही गुनासो उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोमा बिसाइसकेका छन् । विभागीय मन्त्री रामबहादुर थापा र गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई पनि उनीहरूले अन्यायमा परेको भन्दै न्याय मागिसकेका छन् । गुनासोको पोको बोकेर उनीहरू नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष पनि पुगे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ३३८ जना एक दशकदेखि पीडित हुँदै आएको वेदना अनौपचारिक रुपमा विभिन्न माध्यमबाट पोखिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म गुनासोको सुनवाइ भएको छैन । ‘न्याय नपाए गोरखा जानु भन्थे । तर, हामीले कहीँ जाँदा पनि न्याय पाएनौं । रनभुल्लमा परेका छौं,’ सशस्त्र प्रहरीका जुनियर प्रहरी अधिकृतले भने । २०७७ असार ९ गते बल्लतल्ल साधारण समूह, लेखा उपसमूह सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा र सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा फाराम भर्ने (साधारण समूह, लेखा उपसमूहको सूचना प्रकाशित भएको छ ।
प्रशासन विभाग प्रमुखमा भर्खरै एआईजी पुष्पराम केसीको सरुवा भएको छ । उनले अवरुद्ध बढुवा अघि बढाएर न्याय दिन्छन् कि ? साधारण समूह, लेखा उपसमूहका डेढ दशकदेखि पीडितहरू प्रतीक्षारत छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस