काठमाडौं । आयात घटाउने र राजस्वको घट्दो वृद्धिदरको अनुपातमा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै आम्दानी र खर्चका वीच सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने कठीन बाध्यकारी अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालय एवं भारतले कालापानी लिपुलेकलाई समेत आफूतिर गाभ्दै नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाल देश नै गम्भीर संङ्कटको घुम्तीबाट गुज्रदै गर्दा "कसलाई के को धन्दा घर ज्वाईलाई खानको धन्दा" भन्ने चर्चित उखान झैं नेपालको परराष्ट्र सेवाका केही मुठ्ठीभर कर्मचारीहरु चाहिं परराष्ट्र मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा दरवन्दी थप्ने प्रयासमा लागेको जानकारी हुन् आएको छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा परराष्ट्र सेवाको विभिन्न पदहरुको दरवन्दी आवश्यकता भन्दा बढी भई धेरै अधिकृत तथा कर्मचारीहरु घाम ताप्दै झिंगा धपाएर बस्नु परिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ। कम्तीमा पनि प्रत्येक कर्मचारीलाई हाजिर गरेको दिनको चार घण्टा काम गर्नै गरीको कामको बोझ त पक्कै पनि चाहिनु पर्ने हो ।
विगतमा नीति योजना, विकास कूटनीति र एनआरएन सम्बन्धी मामिला हेर्ने भन्दै सहसचिवको नेतृत्वमा २ जना उप सचिव, ५ जना शाखा अधिकृत र ८ जना नासुको दरवन्दी सिर्जना गरिएको थियो । यो महाशाखा नेपालमा सम्मेलनको नाममा बेलाबेलामा आएर वितन्डा मच्चाउने एनआरएन नामक पूर्व नेपाली हुल्लडबाजहरुको सहजीकरणका लागि सिर्जना भएको हो तर २ जना बाहेक सबै घाम तापेर नै समय कटाई रहेका छन ।
राहदानी विभागमा डेढ दर्जन शाखा अधिकृत र दुई दर्जन नासुको अनावश्यक दरवन्दी भए पनि अमेरिकी डिभी लोटरीका कारण राहदानी विभागकै ईतिहासमा सबैभन्दा बढी राहदानीको माग भई कर्मचारीको हाहाकार भएका बेलामा समेत १० जना भन्दा कम शाखा अधिकृत र १ दर्जन भन्दा कम नासुहरुबाट त्यहाँ कार्य सम्पादन भई रहेको स्रोत बताउछ। त्यस विभागमा त्यतिका धेरै शाखा अधिकृत र नासुको दरवन्दी किन कायम राखिरहनु परेको हो अचम्म लाग्दो अवस्था रहेको पररास्ट्र कर्मचारी बताउछन् । राहदानी विभागमा कहिल्यै पनि १० जना भन्दा बढी शाखा अधिकृतहरुले काम नगरेको अवस्था छ ।
स्रोत भन्छ-त्यहाँ धेरै कर्मचारी थुपार्नु भन्दा कामको चाप निकै भएको तर कर्मचारीहरुको संख्या धेरै कम रहेको कन्सुलर सेवा विभागमा राहदानीबाट कर्मचारीहरु सारेर ल्याउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यस्तै चीनको छेंग्दुमा खुल्न लागेको कन्सुलेटका लागि भारतले स्वीकृति नै नदिई परराष्ट्रको धेरै हतारोका कारण विशाखापट्नम बन्दरगाहका लागि भनी सिर्जित चारवटा दरवन्दीका कर्मचारीलाई खटाउन सकिने अवस्था छ । किनकि भारतले तत्काल त्यहाँ सहमति नदिने भएको छ ।
परराष्ट्र स्रोत भन्छ-आफू नजिकका हितैषी प्रेयषीहरुलाई समय भन्दा अगावै बढुवा गराई राम्रा अवसर दिन सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरुको औचित्य र आवश्यकता विना ठूलो संख्यामा दरवन्दी बढाई राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा ठूलो आर्थिक बोझ थोपर्ने दुस्प्रयास गरिएको छ ।
वाशिंगटन डिसीबाट फर्किएका परराष्ट्र मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत स्थायी घर गुल्मी भएका शाखा अधिकृत जित बहादुर कार्कीलाई सरुवा सम्बन्धी नियम र स्थापित परम्परा मिचेर पुन: न्यूयोर्कमा सरुवा गरिएको थियो । निजले विगतमा आफू अमेरिकाको डिसीमा रहेको नेपाली दूतावासको उनको कार्यकाल सकिए पछि पत्नी र चार जना छोराछोरीलाई वाशिंगटनमै छोडी उतै शरणार्थीको आवेदन गराएका थिए तर आफू भने नेपाल फर्किएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भई अनेक खालको साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गरी मन्त्री ज्ञवालीलाई प्रभावित गरी पुन: न्यूयोर्कमा सरुवा गराएका थिए। तर, उनी अमेरिका जान भीसाको लागि आवेदन दिँदा उनको भीसा काठमाडौस्थित अमेरिकन दूतावासले परिवारले शरणार्थी आवेदन गरेका कारण अस्वीकृत गरिदिएको स्रोत बताउछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको इतिहासमै एक कालो धब्बाको रुपमा चिनिएको र हालसम्म त्यस्तो घटना कुनै नेपाली कूटनीतिज्ञलाई नपरेको यस्तो लज्जास्पद घटनाका कारक कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुको साटो उल्टो पुरस्कार स्वरुप युरोपियन मुलुकको कुनै देशमा दरवन्दी स्वीकृत गरी त्यहाँ पठाउने प्रपन्च गरिएको कर्मचारी स्रोत बताउछ । स्रोतका अनुसार, उनका लागि मात्र एक दरवन्दी सिर्जना गर्दा अस्वभाविक देखिने भएकोले केही संख्यामा सहसचिव, उप सचिव र शाखा अधिकृतको दरवन्दी सिर्जना गर्न ओ एण्ड एम सर्भेको नाटक गरिएको छ।
नेपालको विदेशस्थित कुनै पनि दूतावासमा कूटनैतिक कर्मचारीको थप आवश्यकता छैन बरु घटाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। एक जनाको दरवन्दी स्वीकृत गर्दा राज्यलाई कर्मचारीको आवास, तलव, बैदेशिक भत्ता ,वीमा, औषधि उपचार, युटीलिटीजको विलमा गरी मासिक करीव १० लाख थप व्ययभार बढी पर्दछ। बरु त्यसको सट्टामा स्थानीय भाषा, संस्कृति जानेका कम्प्यूटरमा समेत पोख्त स्थानीय कर्मचारीको दरवन्दी थप्दा औषतमा मासिक एक डेढ लाखमै कूटनीतिज्ञले भन्दा अब्बल किसिमको कार्य सम्पादन गर्दछन् ।
यस्तो वास्तविकताका सम्बन्धमा अर्थ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन र मन्त्रिपरिषद समेत जानकार र सुसूचित हुनु आवश्यक छ । अर्कोतिर नासुहरुलाई क्रमश: अपग्रेड गर्दै लगी शाखा अधिकृतको दरवन्दी सिर्जना गर्ने मीठो कुरा गरिरहँदा १२ कक्षा मात्र पास गरी परराष्ट्र सेवामा जागिर खाने लालसा बोकेका लाखौ नेपाली युवायुवतीहरुको आंकाक्षामा तुषारापात हुने अवश्यम्भावी रहेको छ भने शाखा अधिकृत तहको कर्मचारी उपनियोग प्रमुख हुने नेपाली दूतावासहरुमा उपसचिवलाई उपनियोग प्रमुख बनाउने डिजाईन गरी मुलुकलाई करोडौमा डुबाउने खेल खेलिदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन् आएको छ
। विना प्रयोजन पटक पटक दरवन्दी थप्ने प्रयास गरिएपनि अनावश्यक र औचित्यहीन भएकोले मन्त्रिपरिषद र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा असफल पारिदै आएको परराष्ट्रको ओ एण्ड एम सर्भे फेरि पुन: व्यूताउँने प्रयास भैरहेको स्रोत बताउछ ।
स्रोतका अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रीले ठाडो प्रस्ताव लगी सामान्य र अर्थको सहमति विना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने खेलको परराष्ट्रमा भित्रभित्रै व्यापक तयारी भईराखेको छ । यही मौकामा विशिष्ट श्रेणीको अर्को सचिवको दरवन्दी थप्ने र अहिलेनै धेरै भईसकेको (१६ वटा) दरवन्दी रहेको सहसचिवमा थप ५ जना थप्ने तयारी समेत रहेको स्रोतको दावी छ । विगतमा छिटोछिटो बढुवा हुनको लागि अनावश्यक महाशाखाहरु थप गरी एवं केहीलाई फुटाएर यतिका धेरै महाशाखाहरु खडा गरी सहसचिवहरुको संख्या १६ वटा बनाईएको थियो ।
स्रोत भन्छ- परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा कामको चाप अनुसार हाल कायम दरवन्दी नै अत्यधिक रहेकोले कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत कमर्चारी कटौती गरी कन्सुलर सेवा विभागमा केही शाखा अधिकृत र नायव सुब्बाको दरवन्दी थप्नु अत्यावश्यक छ भने विदेशस्थित सोल, क्वालालम्पुर, अवुधावी, दोहा, रियाद, कुवेत लगायतका श्रम गन्तव्यको रुपमा चिनिएका अन्य केही नेपाली दूतावासहरुमा स्थानीय कर्मचारीहरु थप्नु आवश्यक छ ।
स्रोतका अनुसार, विगत २०७२ साल बैशाख ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालालाई झुक्काएर आवश्यक भन्दा धेरै विभिन्न पदमा गरी ६५ वटा दरवन्दी थपिएको थियो । धेरै संख्या भएकोले अर्थ र सामान्यले सहमति दिन धेरै आनाकानी गरेको भएपनि अब एक दशकका लागि परराष्ट्रलाई थप दरवन्दी चाहिदैन भन्दै अनुनयविनय गरी काम तमाम पारिएको थियो । फेरि ३ वर्ष नपुग्दै पुन: थप कमर्चारी चाहियो भन्दै परराष्ट्रका हर्ताकर्ताहरु ज्यान फालेर दौडेको देख्दा अर्थ र सामान्यमा ईन्स्टिच्यूशनल मेमोरी रहेर काम गरिरहेका सम्बन्धित शाखा महाशाखाका कर्मचारीहरु चकित परेको जानकारी हुन् आएको छ ।
दूतावासको संख्या बढाउँदैमा र कर्मचारीहरु थप्दैमा कूटनीति अब्बल हुने भए त ७ वटा मात्र नियोग रहेको भुटान कूटनीतिमा नेपाल माथि कसरी संधै हावी भई रहन्थ्यो र परराष्ट्रका वरिष्ठ हर्ताकर्ताहरुसँग जवाफ खोज्नु पर्ने आग्रह सम्बध्दहरुको रहेको छ ।
विगत ६-७ वर्ष देखि कहिले निमित्त त कहिले का.मु. हुँदै परराष्ट्र सचिवमा पशुपतिको साँढे झैं विराजमान शंकर वैरागी कुनै देशमा राजदूत वनेर नगएकोले धेरै सिनियर सहसचिवहरुको करिअर सबाटाज हुने क्रम समेत निरन्तर बढ्दो छ भनेर परराष्ट्रका वरिष्ठ कर्मचारी वीच व्यापक गुनासो रहेको पनि थाहा भएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस