काठमाडौं । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ को चर्को विरोधमा रहेका पत्रकारहरूलाई छानी–छानी बोलाएर कार्यबहाक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले २०७६ जेष्ठ ३० छलफल गरेपछि उनको नियतमाथि आशंका सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली विदेश भ्रमणमा रहेको, विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश भइसकेको अवस्थामा सो विधेयक विरोधमा रहेका पत्रकारहरूको मात्र भेला गरेर कार्यबहाक प्रधानमन्त्री पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा छलफल आयोजना गरेपछि उनी स्वयम् आशंकाको घेरामा त परे नै, साथै यो घटना थप रहस्यमयसमेत बन्दै गएको पाइएको छ ।
उक्त छलफलमा विभिन्न मिडियाकर्मी तथा सम्पादकहरूलाई उपस्थित गराएर आफ्नै संचार मन्त्रीको हूर्मत लिने काम गरेका छन् । कार्यबहाक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘रुचाएका पत्रकारहरु’मध्ये अधिकांश जोचाहि“ मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्को विरोध गर्दै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएकाहरू नै बढी थिए ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका आपत्तिजनक र स्वतन्त्र प्रेस विरोधी बु“दा यीयी हुन् । यस्ता बुँदाहरु संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मत जाहेर गर्ने हिम्मत त्यहा“ उपस्थित कुनै पनि पत्रकारले गरेनन् । विधेयक नै फिर्ताको माग गर्नु पर्छ भन्नुका पछाडिको रहस्य बुझ्न सकिएको छैन । सरकार र सम्बद्ध पक्षबीचको एक खालको सहमतिपश्चात् संसद्मा विचराधीन रहेको विधेयकको विरोधमा रहेका सीमित पत्रकारहरूको छलफलमा सहभागिता रहेबाट यसमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको दबाब र चासोसमेत रहेबाट कार्यवहाक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जसरी प्रधानमन्त्रीसमेत मुलुक बाहिर रहेको अवसरमा ‘ओभरटेक’ गरी छलफल आयोजना गरिनुले थप रहस्यमय समेत बनाएकोे छ ।
प्रस्तुत विधेयक सम्बन्धमा त्यस अवसरमा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू कुन–कुन बुँदाले बञ्चित गर्न खोजेको छ भन्ने कोणबाट एक शब्द पनि छलफलमा नआउनु तर एकोहोरोरूपमा विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने ढंगले संचार मन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल केन्द्रित गरेर ईश्वर पोख्रेलले कसको सेवा गर्न चाहेको हो भन्ने कुरा खोजीको विषय भएको विश्लेषण गरि“दैछ ।
त्यस छलफलमा बोलाइएका सीमित पत्रकारहरूमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्ले पनि एक थिए । उनको पहिलो गुनासो थियो, ‘मलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न रोक लगाइयो, सिंहदरबार प्रवेश गर्दा आमजनता सरह लाइन लागेर प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था ब्यहोर्न म बाध्य भएँ ।’ कान्तिपुरले अहम्ता प्रदर्शन गर्ने, प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरण फाराम नभर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलाई छल्नका लागि आफ्नो प्रकाशन संस्थामा कार्यरत पत्रकारहरूको वैधानिक सूची सूचना तथा प्रसारण विभागमा नपठाउने कारणले गर्दा विभागले प्रदान गर्ने प्रेसपास (रेडकार्ड) बाट कान्तिपुर सम्बद्ध कतिपय पत्रकार बञ्चित छन् । सिंहदरबार प्रवेश गर्दा विभागको प्रेस पासलाई मात्र मान्यता दिने र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको प्रेसपासले मान्यता नपाउने अवस्था रहेको रहेको सूचना तथा प्रसारण विभाग स्रोत बताउछ ।
सोही छलफलमा सहभागी अर्को पत्रकार थिए, अंग्रेजी दैनिक दी हिमालयन टाइम्सका प्रकाश रिमाल । उनी पनि विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै चर्को रूपमा प्रस्तुत भए भने दृष्टि साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक शम्भु श्रेष्ठले समेत उनकै भाकामा लय मिलाएका थिए । रातोपाटी अनलाइनका सम्पादक ओम शर्माले यस विधेयकको विरोध एनजीओ, आईएनजीओ प्रेमीहरूबाट भइरहेको, ती संस्थाबाट अवसर लिनेहरू नै यस अभियानमा संलग्न रहेको जिकीर प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा उपस्थित अन्य पत्रकारहरूमा सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित ढकाल, नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइटेल, नयाँ पत्रिका दैनिकका सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटा, हिमाल खबरपत्रिकाका सम्पादक किरण नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने धारणासंग बोलीलोली मिलाएका थिए । जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ भने मौन रहेका थिए ।
एबीसी न्यूज च्यानलका प्रधान सम्पादक शुभशंकर क“डेल भने एक कदम अघि बढेर मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गर्दा ‘मलाई ज्यान मार्ने धम्की आयो, मेरो ज्यान खतरामा छ’ समेत भन्न भ्याए । तर कसले र कसरी ज्यान मार्ने धम्की दियो त्यो चाहि“ उनले खुलाएनन् ।
त्यहा“ उपस्थित अन्य पत्रकारहरूमा नेपालखबर अनलाइनका प्रधान सम्पादक पूर्ण बस्नेत, नेपाल टेलिभिजनका सचिन रोका, गोरखापत्र दैनिकका सल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनाल, रेडियो नेपालका प्रमोद दाहाललगायतका थिए । छलफलमा सहभागी अन्य पत्रकारहरूमा पत्रकार प्रतीक प्रधानले पनि विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो अडान दोहो¥याएका थिए ।
यता सरकारी पक्षबाट त्यस छलफलमा सहभागीहरूमा नेकपाका संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा समेत थिए । त्यस अवसरमा उपनेता नेम्वाङले ‘सञ्चारमन्त्रीले धन्यवाद दिए पनि कसैलाई गाली गरेजस्तो लाग्छ ।
मान्छेको एउटा स्वभाव हुन्छ, कतिपयलाई त्यो स्वभाव मन पर्छ, कतिपयलाई मन नपर्न सक्छ’ भनेर विषय–प्रसंगलाई सहजीकरण गर्दै आफ्ना धारणा राखेका थिए । तर त्यस अवसरमा मन्त्री बास्कोट भने मौन नै रहे ।
प्रतिकृया दिनुहोस