काठमाडौं । नेपाल सरकारले वर्तमान गुठी संस्थानलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण’ गठन गर्ने भन्दै वर्तमान गुठी संस्थानले नै मस्यौदा लेखौट तयार पारेको ‘गुठी ऐन’ सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने भएको छ । जुन गुठी कानूनले सरकारी, सार्वजनिक र निजी गुठीका जग्गाहरू निजीकरण गर्ने बाटो खुल्ने र दैवी वा राजगुठीलगायत सबै खाले नेपाली परम्पराको धार्मिक गुठी मास्ने नीति अंगीकार गर्न थालेको समाचार छ । यो नेपाली धर्म–संस्कृतिको धरोहरहरूमाथिको सरकारी आक्रमण नै ठहरिने आवाज उठेको छ ।
गुठी व्यवस्था लिच्छवी तथा मल्लकालदेखि काठमाडौं खाल्डोमा व्यवस्थित हुँदैं आएको जस्तै गरी पश्चिमको खस साम्राज्य र भुरेटाकृुरे खस गरी पश्चिमको खस राज्यहरूमा पनि गुठी व्यवस्था रहेका छन् । ती गुठीहरू राजकीय हुन् वा सामुदायिक कुनै पनि गुठीहरू गैरप्रजाबाट व्यक्तिका नाममा निजी सम्पत्ति गुठीमा परिणत गरेका होइनन् । त्यो. नितान्त राष्ट्रिय भूमि(वन) वा सार्वजनिक समुदायका सहमतिमा राखेका सामुदायिक जग्गाहरू हुन् । व्यक्तिको स्वेच्छाले राखेका गुठीहरू पनि दाताको आफ्नै निजी भूसम्पत्ति हुन् । ती गुठीहरू मठमन्दिर घ्याङ गुम्बा देवल, सत्तल पार्टी पौवाको संरक्षण, देवी देवताको नित्य पूजा, मर्मत संभार, बार्षिक पूजाहरू सम्पन्न गर्न समर्पित गरेका हुन् ।
वास्तवमा धार्मिकस्थलको संरक्षण गर्न यस प्रकारको गुठी व्यवस्था भारत र चीन दुवैतिर पनि प्राचीनकालदेखि नै प्रचलनमा आएको देखिन्छ । भारतमा ब्रिटिशराजले पनि गुठी मास्ने काम गरेन । स्वतन्त्र भारतले पनि परम्परागत मठ मन्दिरको गुठीको संरक्षण गर्दै आएका छन् । उता चीनमा ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’को कालमा धार्मिक तथा राष्ट्रिय सम्पदा माथिको राज्यको हस्तक्षेप भन्दा पनि ‘लाल रक्षक’ नामाकरण गरिएका अल्लरे युवा जत्थाले क्षति पुग्नेगरी आक्रमण भएको थियो । तर, चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको १५ औं महाधिवेशनले नै अभियानलाई गलत ठह¥यायो । चीनका धार्मिक तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्ने अठोट प्रकट ग¥यो ।
अहिले चीनले प्राचीन, ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थलको संरक्षण गर्ने करोडौं करोड युआन खर्च गरिरहेको छ । किनभने ती धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरू देशको इतिहास र सभ्यताको जिउँदा साक्षी मानिन्छन् ।
यता नेपालमा भने हिन्दू संस्कार, परम्परा धर्मविरोधीहरू, भूमाफियाहरू, गुठी र मालपोतका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा गुठी निजीकरण गरि मास्दै लगेको अवस्थामा सरकार स्वयम्ले गुठी व्यवस्था मासेर धर्म–संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गर्न थालेको छ । गुठीका मोहियालाई पूर्णरुपले गुठी जग्गाको स्वामित्व सुम्पने हो भने गुठी भूमिको वर्तमान मूल्यांकन अनुसार सरकारले गुठी कोष खडा गर्ने र त्यसको ब्याज गुठी व्यवस्था अनुसारको मठमन्दिरको पूजा आजा र धार्मिक उत्सवहरू चलाउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । नभए राज्यलाई किसानको हकहितको नाममा धार्मिक संस्था र त्यसको व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हुन्न ।
गुठी सम्बन्धी वर्तमान प्रस्तावित ऐनको धारा ५३ र ५६ ले गुठीको जग्गा सबै निजीकरण गर्ने बाटो खुला हुने व्यवस्था ल्याएको छ । त्यो परम्परागत ‘धर्म विरोधी’ कानून बन्ने भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसले सरकार हिन्दू धर्म विरोधी, चार्वाकीय नास्तिक दर्शनको प्रभावमा परि चलाएको कदम ठह¥याउनु पर्ने हुन्छ ।
अर्कातिर प्रान्तीय राज्य सरकारहरू धमाधम क्रिश्चियन चर्चाहरू निर्माण गर्न भनि प्रशस्त बजेट छुुट्ट्याउने गरेका छन् । सांसदहरूको भागमा छुट्ट्याएका बजेटहरू पनि त्यस्तै चर्च मस्जिद र मठमन्दिर घ्याङ–गुम्बाको नाममा खर्चिने सम्भावना बढी छ । किनकि विश्वासी भक्तहरूले त्यतातिरै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छन् अर्थात् त्यतातिर प्राविधिकरुपले भ्रष्टाचार गर्ने सजिलो माध्यम बनेको मानिन्छ ।
लिच्छवी–मल्लकालपछि शाह राणाकालमा पनि थुप्रै मठमन्दिरको गुठी व्यवस्था स्थापना गरेका छन् । अहिले सरकार त्यो सबै नीति नियम खडा गरेरै मास्ने तर्खरमा पुगेको देखिन्छ । सरकारको यस्तो निर्णयहरू धार्मिक क्षेत्र र आमजनताका लागि स्वीकार्य हुने छैन । वास्तवमा गुठी संस्थान स्वयम् गुठी भूमि मास्ने र गुठी व्यवस्था तहनसहन पार्न उद्दत देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तदारुकताकासाथ छानबिन गर्ने हो भने सबै गुठी संस्थान भित्रको लुटका कर्तुतहरू सार्वजनिक हुने निश्चित छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस