‘देश र जनताको लागि काम गर्छौं’ भन्दै तीन तहको सरकारमा हजारौं जनप्रतिनिधि छन्। ‘राष्ट्र र नागरिककै निम्ति राजनीति गर्छौं’ भन्दै दर्जनौं दल दर्ता छन्। आफूलाई अभियन्ता भन्दै अनगिन्ती नाम सार्वजनिक मिडियामा गुञ्जिन्छन्।
तर, यति धेरै प्रतिनिधि, दल र अभियन्ता हुँदा-हुँदै पनि, पीडित जनताको विश्वास केवल एउटै व्यक्तिमा खुम्चिएको छ-दुर्गा प्रसाईं।
उनी न त सांसद हुन्, न कुनै दलका नेता, न नै पेशेवर अभियन्ता । उनीमाथि विश्वास किन जाग्याे ? प्रश्न यहाँ हो।
तर जवाफ तिनै सांसद, दल र अभियन्ता आफैंले खोज्नुपर्ने बेला आएको छ-जनताले प्रसाईंमा किन भरोसा गरे, आफूहरूमा के कमी भयो ?
राजतन्त्रको आवाज र प्रसाईंको उदय
२०८१ चैत १५ गते–प्रसाईंको नेतृत्वमा काठमाडौंको तीनकुनेमा राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन भयो। प्रहरी हस्तक्षेपमा दुई नागरिकले ज्यान गुमाए। आन्दोलनपछि फरार भएका प्रसाईं चैत २९ मा पक्राउ परे। पाँचवटा मुद्दा लगाइए। जेठमा जिल्ला अदालतले थुनामा पठायो। उनी उच्च अदालतको आदेशमा साउन १९ गते धरौटीमा रिहा भए। जेल पठाइँदा प्रसाईं खुशी थिएनन्, उनीमाथि भर पाएका बैंक, सहकारी, मिटरब्याज पीडित जनता भने निराश र थकित बने।
"अब हाम्रो आवाज उठाउने कोही रहेन," पीडितहरूको भनाइ थियो।
‘दुवै हातमा लड्डी’ रणनीतिका राजा–राजनीतिज्ञहरू
प्रसाईंले राजतन्त्रको पक्षमा जुन आवाज उठाए, त्यसले कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, प्रकाशचन्द लोहनी, नवराज सुवेदीजस्ता ‘राजावादी नेता’हरूको दोहोरो चरित्र उदांगो बनायो।
साँच्चिकै राजतन्त्र फर्काउने आँट गर्ने प्रसाईं पक्राउ परेपछि, उनीहरू आन्दोलनमा देखिएनन्, सडकमा उत्रिएनन्, बोलेनन् पनि। किनभने उनीहरूका लागि राजतन्त्र एक 'संकलन परियोजना' मात्र थियो, न कि राष्ट्रको विकल्प।
दल, नेता र संस्थाको संकट–प्रसाईंको बढ्दो साख
प्रसाईंको रिहाइसँगै फेरि पनि बर्बरिएका छन्:
– राजनीतिक दलहरू : आफ्नो छाँया गुमाएको आभास गर्दै।
– बैंक, वित्तीय संस्था : आफ्ना कालो धन्दा उजागर हुने डरले।
– शोषक वर्ग : जसले सहकारी र मिटरब्याजमार्फत जनतालाई चुसिरहेका छन्।
किनभने प्रसाईंले उनीहरूको यथार्थ बोलिदिएका छन्। उनले नै बोलेका थिए—
“नेपालमा सञ्चालित लगभग सबै बैंकहरू मारवाडीको नियन्त्रणमा छन्। यदि तिनीहरूलाई नलखेट्ने हो भने, नेपाली जनता बाँच्न पाउँदैनन्।”
प्रसाईंको यो भनाइ पछिल्लो समय खासै गलत नठहरिने प्रमाणहरू देखा परेका छन्। सहकारी घोटाला, बैंक डुब्न थालेको अवस्था, सेयर बजार धराशायी—सबैले जनताको सास र सम्पत्ति दुवै किचिएको पुष्टि गर्छ।
बैंकहरू लुटिन थाले, विश्वास बाँच्ने नाम प्रसाईं मात्रै
बैंकमा आम जनताको पैसा छ। तर लगानी भने घरजग्गा, सेयर, गाडीजस्ता मन्दी ग्रस्त क्षेत्रमा। अब, बैंक सञ्चालक भागे भने, जनताको पैसा डुब्नेछ। तर राज्य मौन छ।
सार्वजनिक सूचनाबाट खुलेका केही ऋणदाता यस्ता छन्:
मीनबहादुर गुरुङ (भाटभटेनी) : ५३ अर्ब
दीपक खड्का (ऊर्जामन्त्री) : १४ अर्ब
महेश बस्नेत (एमाले) : ७ अर्ब
स्वयम् दुर्गा प्रसाईं : ७ अर्ब
प्रसाईंले ११ अर्ब ऋण लिएको प्रसंग त चर्चित छ। तर त्यो ‘पारदर्शी’ छ कि ‘प्रभावका कारण दिएको हो’ भन्ने बहस खुला छ। तर उनले आफ्नो ऋण उठाएर जनताको आवाज बोलिदिएका छन्—यो यथार्थ हो।
गणतन्त्र : जनता होइन, नेताका छोराछोरीका लागि ?
प्रसाईंले सोधेका प्रश्नहरू सशक्त छन्:
गणतन्त्र ल्याएर के भयो ?
के यसले जनताको जीवन सहज बनायो ?
कि यो केवल नेताहरूका छोराछोरीलाई विदेश पढाउन, करोडौंको सम्पत्ति थुपार्न ल्याइएको ‘प्रोजेक्ट’ थियो ?
उनको यही प्रश्न आज आम नागरिकको मुखमा छ।
राजनीतिज्ञहरू जब लोकतन्त्रको नाममा लुटिरहेका छन्, त्यही बेला प्रसाईं न लाभमा छन्, न पदमा—तर जनताका पक्षमा छन्।
त्यसैले उनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा सत्ताले हस्तक्षेप गर्यो। किनभने सत्ता डराएको थियो—जनमत बदलिने डरले।
निष्कर्ष : प्रश्न प्रसाईं होइनन्, प्रश्न बाँकी सबै हुन्
दुर्गा प्रसाईं जनताको ‘उद्धारकर्ता’ होइनन्, उनी स्वयं समस्यासँग गाँसिएका व्यक्ति हुन सक्छन्। तर पनि, उनीमाथि जनताको आशा हुनु बाँकी सबै निकायको असफलताको प्रमाण हो।
सांसदहरू सांसद छन्, तर जनताका होइन।
दलहरू दर्ता छन्, तर विचारहीन छन्।
अभियन्ता छन्, तर राजनीतिक आकांक्षाले ग्रसित छन्।
त्यसैले प्रसाईंको उदय भएको हो।
अब प्रश्न : यदि प्रसाईं गलत हुन् भने, उनीजस्तो अरूको विकल्प किन देखिंदैन ?
यदि प्रसाईं अपराधी हुन् भने, बाँकी दल, नेता र संस्थाहरू निर्दोष छन् त ?
यिनै प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसक्ने दल, नेता, र अभियन्ताहरूले
अब जनताको आँखामा विश्वास होइन, घृणा मात्रै पाउने छन्।
प्रतिकृया दिनुहोस