काठमाडौं । सरकारले रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण, पारदर्शी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सीप विकास, श्रम कूटनीतिक सुदृढीकरण तथा फर्किएर आएका श्रमिकहरूको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणमा जोड दिने मूल उद्देश्य राखेर नयाँ राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ ल्याएको जनाएको छ ।

यसअघिको वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ लाई विस्थापन गर्ने यो नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार स्वीकृत गरेको हो । यसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अभिलेखीकरण तथा विदेशी श्रमिकको नियमनका विषय पनि समेटिएको सरकारले बताएको छ ।

यसअघिका आप्रवासन नीतिले भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूबारे खासै नबोलेकोमा नयाँ नीतिले यसमा चर्चा गरेको बताइएको छ । नेपालमा आउने भारत वा अन्य देशका श्रमिकहरूको समेत रेकर्ड राख्ने र तिनका सीपलाई नेपालीहरूमा विस्तार गराएर यहीँभित्र काम पाउने व्यवस्था मिलाउने कुरा नीतिमा रहेको बताइन्छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको कुल सङ्ख्या ६३ लाख रहेको र गत आर्थिक वर्षमा मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ८ लाख रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भारतमा गएका नेपालीहरूको यकिन सङ्ख्या भने उपलब्ध छैन ।  लामो र खुला सिमाना भएकाले व्यवस्थित रेकर्ड राख्ने चुनौती अझै कायम रहेको छ ।

विगतदेखि नै भारतमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूले त्यहाँ गरिने कामलाई पनि अन्य देशमा गर्ने कामलाई जस्तै वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । धेरैजसो कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लाखौँ नेपालीहरू दशकौँदेखि रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न राज्यमा जाने चलन छ ।