रुकुम, असार ३१ । रुकुम जिल्लामा बाबुले गराएको आमाको विभत्स हत्या पश्चात बाँकी रहेका तीन नाबालक बालबालिकाको संरक्षण, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनालाई सुनिश्चित गर्न रुकुम जिल्ला अदालतले एक ऐतिहासिक र बालमैत्री फैसला जारी गरेको छ। अदालतले स्थानीय प्रशासनदेखि संघीय सरकार र सामाजिक संस्था सम्मलाई समन्वयमा काम गर्न व्यापक निर्देशन दिएको छ।

विभत्स अपराध र त्यसपछिको सामाजिक पीडा

गत केही समयअघि रुकुमको एक गाउँमा एक व्यक्तिले आफ्नै श्रीमतीको निर्मम हत्या गरेपछि देशभर आक्रोश र शोक फैलिएको थियो। समाजले घटनालाई केवल एक आपराधिक कृत्यको रूपमा होइन, तीन निर्दोष नाबालकहरूका भविष्यमाथिको गम्भीर संकटको रूपमा हेरेको थियो। यस घटनापछि मुलुकभर बालअधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, पुनःस्थापनाको विषयमा बहस शुरु भएको थियो।

अदालतको आदेश : बालकेन्द्रित न्यायको उदाहरण

रुकुम जिल्ला अदालतको फैसलामा घटनाको पीडाले बच्चाहरूको मानसिक, सामाजिक र शैक्षिक भविष्यमाथि गहिरो प्रभाव पार्ने भन्दै राज्य संयन्त्रलाई गम्भीर भएर कदम चाल्न निर्देशन दिइएको छ। फैसलामा उल्लेखित प्रमुख बुँदाहरू यस्ता छन् :

1. प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहको भूमिकाः
   अदालतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बालबालिकाको संरक्षण, व्यवस्थापन, राहत वितरण, पुनःस्थापना तथा आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्न समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आदेश दिएको छ।

2. मानसिक उपचारको व्यवस्था:
   काठमाडौंस्थित प्रमुख मनोचिकित्सक तथा काउन्सिल नेपाललाई तीनै बालबालिकालाई आवश्यक मानसिक परामर्श तथा उपचार प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको छ। अदालतले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको तत्काल ख्याल गर्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ।

3. अन्तरिम राहतको व्यवस्था:
   पीडित राहत कोषबाट हरेक नाबालक बालबालिकालाई ७ लाख रुपैयाँका दरले अन्तरिम राहत प्रदान गर्ने फैसला अदालतले गरेको छ। यो रकम बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकताहरू, शिक्षा र पुनःस्थापनाको लागि प्रयोग गरिनेछ।

4. सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष मानसिक पीडादायी सामग्री हटाउने आदेशः
   अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपाल र गृह मन्त्रालयलाई युट्युब, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकालाई मानसिक यातना हुने, तिनको पहिचान खुल्ने वा आत्मसम्मानमा आँच पुर्‍याउने खालका सामग्री तत्काल हटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।

5. रकमको दुरुपयोग रोक्न निगरानी :
   अदालतले बालबालिकाका नाममा संकलित वा संचित राहत रकम, चन्दा तथा अन्य सहयोग दुरुपयोग हुन नदिन स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष निगरानी गर्न आदेश दिएको छ। रकम पारदर्शी रूपमा बालबालिकाको हितका लागि मात्र प्रयोग हुनुपर्ने अदालतको जोड छ।

राज्यको उत्तरदायित्वबोध र न्यायप्रणालीको संवेदनशीलता

उक्त फैसला रुकुम जिल्ला अदालतबाट बालबालिकाको हितका लागि न्याय प्रणालीले देखाएको संवेदनशीलताको उदाहरण बनेको छ। बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन, संवैधानिक प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूअनुसार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको संरक्षण राज्यको दायित्व हो भन्ने भावनालाई अदालतले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

सामाजिक प्रतिक्रिया : न्यायप्रणालीप्रति विश्वास जागेको संकेत

स्थानीय समाजका अगुवाहरू, बाल अधिकारकर्मीहरू तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अदालतको यो कदमको स्वागत गरेका छन्। मानवअधिकारकर्मी माया रावल भन्छिन्, “राज्यले केवल अपराधको दोषीलाई सजाय दिने मात्र होइन, घटनाबाट पीडित बनेका निर्दोष बालबालिकाको जीवन रक्षा र पुनःस्थापनासम्म जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने उदाहरण अदालतले दिएको छ।”

निष्कर्ष

रुकुमको यो फैसला केवल कानुनी आदेश मात्र नभई, घटनाबाट उत्पन्न सामाजिक, मानसिक र भावनात्मक पीडामा रहेका बालबालिकाहरूको भविष्य सुरक्षाका लागि उठाइएको एक ठोस कदम हो। राज्य, समाज, परिवार र न्यायप्रणाली सबैको साझा दायित्वबोध मिलेरमात्र यस्ता बालबालिकाको पुनर्जीवन सम्भव छ।

यस फैसलाले नेपालको न्याय प्रणालीले संवेदनशील घटनाहरूमा मानवीयता, बालमैत्री दृष्टिकोण र उत्तरदायित्वको उच्चतम मानक अपनाएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

— साँघु समाचार डेस्क
(२०७९ असार ३१)