असार ३१ गते ।  भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका स्थित १४ रोपनी ४ आना जग्गालाई मोहीको नाममा लालपुर्जा बनाउने प्रयोजनार्थ रु. २४ लाख ५० हजार घुस माग गरिएको उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिएको टोलीले मालपोत कार्यालय भक्तपुरका प्रमुखसहित तीनभक्तपुर कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

आयोगको टोलीले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका कार्यालय प्रमुख कुमार आचार्य, भूमिसुधार शाखाका नायब सुब्बा दीपक प्रसाद अधिकारी र कार्यालय सहयोगी टिकाराम राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

उनीहरूलाई चाँगुनारायण नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने उक्त जग्गाको मोही र तलसिङको लगत कट्टा गरी मोहीको नाममा लालपुर्जा बनाउने कार्यमा रु. २४ लाख ५० हजार घुस माग गरेको आरोप लागेको छ।

अख्तियारका अनुसार, सोही उजुरीको आधारमा मिति २०८२ साल असार ३१ गते आयोगबाट खटिएको टोलीले मालपोत कार्यालय भक्तपुरको परिसरमै २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद रकमसहित पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ परेका कर्मचारीहरूको साथबाट ३ थान मोबाइल फोनसमेत बरामद गरिएको छ। प्रमुख कुमार आचार्यको साथबाट २ थान, नायब सुब्बा दीपक प्रसाद अधिकारी र कार्यालय सहयोगी टीकाराम राउतको साथबाट क्रमशः १/१ थान मोबाइल फेला परेको हो।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगले घुस माग, दिन र लिने सबैलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ।

घुस/रिसवतजस्ता कार्यहरु मुलुकको शासन प्रणाली, सेवाप्रवाह र नागरिकको विश्वासमाथिको गम्भीर आघात भएको भन्दै अख्तियारले यस्ता कार्यमा संलग्न हुन खोज्ने व्यक्तिमाथि निगरानी बढाइएको बताएको छ।

यसैबीच, पोखरामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र कास्कीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी दीपक पौडेललाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

उनीमाथि सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन फारम भरीदिने, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गराई ट्रायल परीक्षामा समेत पास गराइदिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोप लागेको छ ।

उक्त उजुरीको आधारमा अख्तियारको पोखरा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले दीपक पौडेललाई मिति २०८२ असार ३१ गते रु. ७,००० घुस रकमसहित रंगेहात पक्राउ गरेको हो।

अख्तियारले यो घटनाबारे पनि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ। सेवाप्रवाहको प्रक्रियालाई झनै अपारदर्शी बनाउने र नागरिकलाई बाध्य पारेर घुस माग्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न यस्ता कारबाहीहरूलाई तीव्रता दिइएको आयोगको भनाइ छ।