काठमाडाैं । सत्ता, भ्रष्टाचार र गठबन्धनको राजनीति फेरि एकपटक नेपाली काँग्रेसभित्रैबाट प्रश्नमा परेको छ। वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको पछिल्लो(२०८२ असार ३१ गते) सामाजिक सञ्जाल पोस्टले नेपाली राजनीति र सरकार सञ्चालनको ढाँचा माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन् - "यहाँको चलन यस्तै छ: विहानै विचौलिया घुसको ब्रिफकेस लिएर मन्त्री क्वाटर पुग्छ, प्रमाण जुटे पनि कारबाही हुँदैन, मन्त्री अझै मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी हुन्छन्, विपक्षीले कर्मकाण्डी राजीनामा माग्छन् र हामी गठबन्धनका साथी नेपाली काँग्रेस भने ‘साक्षी किनाराका सदर’ भएका छौं।"

शेखर कोइरालाको यो टिप्पणी केवल व्यक्तिको प्रतिक्रिया मात्र होइन, यो गठबन्धन सरकारभित्रको नीति-नैतिकताको गहिरो स्खलनप्रति उठाइएको आन्तरिक चित्कार हो।

घटनाको पृष्ठभूमि र संकेतहरू

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको सत्ताको चरम दुरुपयोग, भ्रष्टाचारको खुलासा तथा त्यसपछिको मौनता र लचिलो प्रतिकार नै कोइरालाको आक्रोशको केन्द्र हो। हालैको केही काण्डहरू-चाहे त्यो सचिव स्तरका कर्मचारीको भ्रष्टाचार होस् वा मन्त्रीहरूमाथि उठेका अनियमितताको मुद्दा- कारबाहीभन्दा बचाउको रणनीति नै हावी भएको छ।

शेखर कोइरालाको टिप्पणी गुनासो मात्र होइन, चेतावनी पनि हो। काँग्रेस गठबन्धनको ‘निरिह साक्षी’ बन्ने कि सत्य र असत्यको बीचमा निर्णायक पक्ष रोज्ने भन्ने मोडमा आइपुगेको छ।

उनको टिप्पणीमा भनिएको “विचौलियाले घुसको ब्रिफकेस मन्त्रीक्वार्टरमा बिहानै पुर्‍याउँछ” भन्ने वाक्य एक काल्पनिक व्यंग्य जस्तो लागे पनि, विगतका घुसकाण्डहरूले यसको आधार पुष्टि गर्छन्। सार्वजनिक सेवामा विचौलियाको हालीमुहाली र त्यसलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक हातहरूले राज्य प्रणालीको मेरुदण्ड नै भाँचिदिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको मौनता र गठबन्धनको गुम्सिएको सहमति

शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई सिधा नामै नलिइकन आलोचना गरेका छन्। उनी संकेत गर्दै भन्छन्- “प्रमाण जुटेपछि बर्खास्त गर्नुको सट्टा, प्रधानमन्त्रीसँग मिठा कुरा गरेर मन्त्रिपरिषदमा भाग लिन्छन्।” यसले देखाउँछ कि सत्ताको शीर्ष तहमा रहेका व्यक्तिहरू आलोचित पात्रहरूप्रति नरम छन्।

यदि मन्त्री वा सत्तासमीपका व्यक्तिहरूको नाम मिडियामा निस्किएपछि पनि उनीहरू कुर्सीमा यथावत् बस्न सक्दछन् भने, यस्ताे माैनताले प्रधानमन्त्रीकाे सुशासन  काेमामा पुगेकाे स्पष्ट हुन्छ। यसप्रकारको मौनता गठबन्धनको अस्तित्व जोगाउन गरिएको समझदारीको परिणाम हो कि ? त्यो गम्भीर प्रश्न समेत उठेकाे छ ।

नेपाली काँग्रेस वा अन्य दलकाे विरोध ‘कर्मकाण्डी’ मात्र ?

डा. कोइरालाको टिप्पणीको सबैभन्दा चिन्ताजनक अंश हो-नेपाली काँग्रेस वा  संसदका अन्य  दलकाे तर्फबाट भइरहेका विरोध र प्रतिक्रियालाई ‘कर्मकाण्डी’ मात्र ठहर गर्नु। सत्तामा सहभागी तर गलत क्रियाकलापमा मौन बस्ने काँग्रेसको भूमिका ‘साक्षी किनाराका सदर’ भइसकेको आरोप गम्भीर छ।

यो आरोप केवल पार्टीप्रति होइन, संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको भरोसामाथिको चोट पनि हो। सत्तामा हुँदा काँग्रेस किन नीतिगत स्पष्टता देखाउन सकिरहेको छैन ? शेखर पक्षीय गुटको यो असन्तुष्टि, वर्तमान नेतृत्वको चरम गम्भीरताविहीनता हो वा पार्टीभित्रको वैचारिक दिशाविहीनता ?

गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न
सत्तासीन गठबन्धनको संरचना अब नीति, कार्यक्रम वा साझा विचारधाराभन्दा पनि कुर्सीको समीकरणमा आधारित देखिन थालेको छ। जसले गर्दा घुस, अनियमितता, अपारदर्शिता र अपारदायिक चरित्रसम्मलाई पनि गठबन्धनको 'मैत्री सम्बन्ध' ले ढाकछोप गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

यदि यही शैलीमा सत्ता चलिरहने हो भने नतिजा के हुनेछ ?

जनतामा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्नेछ,

असल नेतृत्वले नै आफूलाई अलग गर्न बाध्य हुनेछ,

अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास हराउनेछ।

अन्त्यमा: ‘साक्षी’ होइन, नेतृत्वकर्ता बन्ने बेला

शेखर कोइरालाको टिप्पणी गुनासो मात्र होइन, चेतावनी पनि हो। काँग्रेस गठबन्धनको ‘निरिह साक्षी’ बन्ने कि सत्य र असत्यको बीचमा निर्णायक पक्ष रोज्ने भन्ने मोडमा आइपुगेको छ।

अब नेपाली काँग्रेसले विकल्प छान्नुपर्छ —

कुर्सीका निम्ति मौन स्वीकृति ?

कि सच्चा लोकतान्त्रिक नेतृत्वको साहसी उद्घोष ?

गठबन्धनभित्रको कमजोर ‘साझेदारी’भन्दा बाहिर निस्केर काँग्रेसले आफ्नै धर्म निभाउने बेला आएको छ।

तिथि: २०८२ असार ३१
सन्दर्भ स्रोत: डा. शेखर कोइरालाको सामाजिक सञ्जाल पोस्ट