नेपालको निजामती सेवामा सुधारको बहस वर्षौंदेखि चलिरहे पनि कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीचको अपारदर्शी समीकरणले परिवर्तनको गतिलाई जहिले कमजोर बनाउँदै आएको छ । यस्तै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्ताव गरेको ‘कुलिङ पिरियड” सम्बन्धी प्रावधान भएको, गरिएको चलखेल र षडयन्त्रले अहिले फेरि गहिरो बहस जन्माएको छ ।
यस विधेयकमा राखिएको मुख्य व्यवस्था अनुसार निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको वा स्वैच्छिक अवकाश लिएको व्यक्तिलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा ’बाहेक’ शब्द षडयन्त्रपूर्वक राखेर दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने भन्ने प्रावधानलाई उल्टो बनाएर पाइने बनाएर प्रतिनिधिसभाबाट पास गरिएको छ ।
तर, विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै पदको भोकाहरू, बहालवाला मुख्यसचिव, सचिवदेखि ठूला कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री, सभामुख र दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट गरेर चलखेल गरेका थिए, र त्यसको उद्देश्य–“कुलिङ पिरियड” सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने वा कमजोर पार्ने षडयन्त्र थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । केही बहालवाला कर्मचारी त मुख छोपेर पत्रकारबाट बच्न खोजिरहेका तस्बिरहरूमा देखिए, जसले यो विषय कति संवेदनशील बनेको रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
कुलिङ पिरियड किन आवश्यक ?
नेपालको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनामा विगतमा देखिएको दलीय भागबण्डा, कर्मचारी र नेताबीचको अस्वस्थ गठजोड, सेवाबाट सीधै सत्तामा प्रवेश गर्ने परिपाटी सुशासनका लागि आजको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो ।
धेरै उदाहरणहरू छन्, २०४७ सालपछि पदलोलुपहरू, मुख्यसचिव सचिव वा प्रमुखहरू सेवाबाट बिदा लिएपछि सीधै संवैधानिक निकायको सदस्य, राजदूत, वा आयोगको अध्यक्ष बनेका छन् । भ्रष्टाचार, निर्णयमा पूर्वाग्रह, सेवा दुरुपयोग लगायतका मुद्दा यस्ता पदस्थापनसँग गहिरो रूपले गाँसिएका छन् । केही कर्मचारीले सेवा अवधिमा राजनीतिक कृपा पाउन गैरकानूनी निर्णय, ठेक्का वितरण वा सरुवा गराएका दृष्टान्त पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
यसरी भविष्यको लालचमा हालको पदको दुरुपयोग गर्न र गराउन थालेपछि “कुलिङ पिरियड” एक संस्थागत ब्रेक सिस्टम बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । जसले कर्मचारी र सत्ताबीचको दूरी कायम गरिदिने थियो कि ? यस्तो जन अपेक्षा पनि षडयन्त्रकारी भूमिगत गिरोहहरूले चकनाचुर पार्न सफल भए ।
कुलिङ पिरियडले भ्रष्टाचार कम गर्छ ?
सिधा जवाफ : गर्छ, तर आंशिक मात्र
कुलिङ पिरियड लागू भएमा सेवा अवधिमा हुने भविष्यको पदको लोभमा गरिने अनियमितता, चाकडी, चाप्लुसी पनि घट्ने थियो कि ?
तर, यो एकमात्र उपाय होइन । यदि राजनीतिक संरक्षण, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव कायमै रह्यो भने कुलिङ पिरियडको प्रावधान पनि ‘गोलचक्कर कानून’ बन्न सक्छ । त्यसैले यसलाई प्रभावकारी बनाउन र सुशासनका लागि आवश्यक छन्–थप कानूनी कदमहरू के हुन सक्छन् ।
कुलिङ पिरियड प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था
१. कानूनमै बाध्यकारी व्यवस्था राख्नैपर्छ
– “नियुक्ति अमान्य ठहरिन्छ“ भन्ने स्पष्ट शब्दावलीसहित।
२. सबै सेवामा लागू हुनुपर्छ
– निजामती मात्र नभई सुरक्षा निकाय, न्याय सेवा, स्वायत्त निकाय, आयोग, राष्ट्र बैंकमा त लामो समयदेखि कुलिङ पिरियड कायम रहेको छ ।
३. उल्लंघनमा कडा कारबाहीको प्रावधान
– सेवा अवधि उल्लंघन गरी नियुक्त भएमा नियुक्ति स्वतः बदर, तलब फिर्ता, भविष्यमा अयोग्य हुने प्रावधान ।
४. स्वतन्त्र सिफारिस समिति अनिवार्य बनाउने
– कुलिङ पिरियडपछिका नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न योग्य मूल्यांकन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने ।
५. सम्पत्ति विवरण खुलासा अनिवार्य
– नियुक्तिपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानूनी प्रावधान अनिवार्य गर्ने ।
६. अनुगमन संयन्त्र गठन
– संसदीय समिति वा सुशासन आयोगमार्फत वार्षिक निगरानी र मूल्यांकन ।
अझै समेट्न बाँकी पक्षहरू
कुलिङ पिरियडको प्रस्तावले सतहमा ल्याएको एउटा अर्को मूल प्रश्न हो–मन्त्रालयगत सेवा संरचना ।
२०६४ सालतिर तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिव युबराज पाण्डेले प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयगत सेवा गठन र अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने सन्दर्भ अहिले सान्दर्भिक छ ।
– मन्त्रालयगत सेवा लागू भएमा विशेषज्ञता, पेशागत विकास र उत्तरदायित्वमा स्पष्टता आउँछ ।
– तर, प्रस्तावनाले त्यो पक्ष समेट्न सकेको छैन ।
–यस्तै दलनिकट ट्रेड युनियनको प्रभाव, सेवामा राजनीति घुसपैठ, सरुवामा भागबण्डा जस्ता मुद्दा पनि सुधारका दृष्टिले छोडिएको देखिन्छ । यिनै विविध कारणले नेपालको शासन व्यवस्थामा र सुशासनमा धमिराले गुँड बनाएर ध्वंस पारिरहेछ ।
निष्कर्ष
कुलिङ पिरियड राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित सही अवधारणा हो, तर यो केवल एउटा कानूनी धारा होइन– एक संस्थागत संस्कृति निर्माण गर्ने प्रयास हो ।
त्यसैले, यसलाई असफल पार्ने प्रयास अस्वीकार्य छ,
यो आउनै पर्छ र कार्यान्वयन व्यापक, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ,
र, निजामती सेवाभित्रको सेवा–सत्ता गठबन्धन, भ्रष्टतन्त्र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन दुवैले लिनुपर्छ ।
यदि अहिलेको विधेयकले यी सब नछोएर केवल “देखाउने सुधार” मात्र ग¥यो भने, यो पनि एक कागजी मरमत्ति(कानून वा नीति त बनाइन्छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन केवल कागजमै सीमित हुन्छ) को कथा बन्ने छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
प्रतिकृया दिनुहोस