काठमाडौँ, २० असारः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । यसका लागि नीतिगत सुधारदेखि कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी, सवारीसाधनहरुलाई भारवहन क्षमताअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध कडाइका साथ लागू गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपाली सडक तथा संरचनाको दिगो उपयोगका लागि भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । अधिक भारका मालवाहक सवारीसाधनका कारण नेपालका पुल तथा सडकमा ठूलो नोक्सानी हुने गरेको भन्दै मन्त्री दाहालले सीमा क्षेत्रदेखि नै यसको नियन्त्रण गरिने बताउनुभयो ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका–७ मा नेपाल टिपर तथा ट्रक व्यवसायी समितिद्वारा निर्मित भवनको आज उद्घाटन समारोहमा उहाँले नेपालका सडक, पुललगायतका संरचनाको संरक्षण सबैको दायित्व रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
“हाम्रो भूबनोट तथा सडकको अवस्थाअनुसार पुलहरुको निर्माण गरिएको हुन्छ,” मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “निश्चित भार क्षमताका ती संरचनामा जथाभावी अधिक भारका सवारीसाधन त चलाउनु भएन नि, हाम्रा संरचनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो ।”
उहाँले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन संशोधनलाई समेत मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले राखेका माग सम्बोधनमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको मन्त्री दाहालले बाताउनुभयो ।
विकासलाई उत्पादनसँग जोडौँ’
नेपाल अहिले निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले नेपालमा केही भएन र हुँदैन भन्नेहरुको भ्रमलाई एसियन मापदण्डमा विस्तार भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्गले चिरिरहेको समेत बताउनुभयो ।
यसैगरी, उत्तर दक्षिण करिडोरका रुपमा निर्माण भइरहेका राजमार्गले नेपाललाई चीन र भारतसँगको पहुँचलाई पनि बलियो बनाइरहेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ । यसैगरी, हुम्लामा समेत पुल बनेसँगै नेपालका सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको भन्दै उहाँले अब विकासलाई उत्पादनसँग जोड्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“हामीले सडक तथा पुलहरु बनायौँ, तर यो नै अन्तिम विकास होइन, यी संरचनाहरुको माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि गर्न जरुरी छ,” मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “अब सहर र गाउँको दूरी टाढा रहेन, गाउँमा पनि उद्यमशीलताको विकास गर्न सहज भएको छ, त्यहाँ उत्पादित तथा प्रशोधित कृषि उपजलगायतका उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याएर उत्पादन वृद्धितर्फ पनि हामीले ध्यान दिने बेला आएको छ ।”
यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ समेत ध्यान दिइएको मन्त्री दाहालको भनाइ थियो । समितिको सो भवन रु एक करोड ११ लाखको लागतमा निर्माण भएको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, यातायात व्यावसायी महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वार, यातायात व्यावसायी, मजदुर नेतालगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा भवन निर्माणमा योगदान गर्नेलाई सम्मान गरिएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस