काठमाडौं, असार १९ गते । २०७७ साल मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विषयमा चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासले निर्णायक आदेश दिएको छ। अदालतले ती नियुक्तिहरू संविधान अनुसार संसदीय सुनुवाइमा जानुपर्ने ठहर गर्दै असार १८ गते मध्यरात(२०८२ असार १९ गते)तिर निर्णय सुनाएको हो।

उक्त फैसला नियुक्ति भएको साढे चार वर्षपछि आएको हो-जब तीमध्ये धेरैजसोको कार्यकाल सकिएको छ, केहीले त उमेर हद र अन्य कारणले अवकाश पाइसकेका छन् र थुप्रै पद खाली भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियागत शुद्धता र विधिसम्मतता माथि गम्भीर बहस चर्काएको छ।

फैसला ढिला, न्याय के ?

२०७७ पुसमा दायर भएका एक दर्जन रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न ५४ महिना समय लगायो। यसबीचमा तीमध्ये अधिकांश पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा अदालतको "सुनुवाइमा जानु" भन्ने आदेशलाई कतिपय कानूनी विज्ञहरूले ‘न्याय होइन, केवल प्रक्रियागत सुझाव’ मात्र मानेका छन्।

फैसलाको सार र कार्यान्वयनको अन्योल

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिमा रहेको प्रावधानअनुसार ४५ दिनभित्र निर्णय नभएमा स्वीकृति मानिने व्यवस्था संवैधानिक हो। तर, त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको नियुक्ति अपूर्ण हो। त्यसैले ती सबै नियुक्ति ‘सुनुवाइ प्रक्रियामा जानुपर्ने’ ठहर गरिएको हो।

तर समस्या के छ भने–अहिले ती पदाधिकारीहरू पदमा छैनन्। तिनले शपथ लिइसकेका थिए, काम गरिसकेका थिए र कतिपय त सेवा निवृत्त भइसकेका छन्। अब उनीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा लैजाने भन्ने कुरा केवल सैद्धान्तिक हुने हो कि व्यावहारिक ?

सुनुवाइ समितिको कार्यविधिमा प्रष्ट उल्लेख छ :

“यदि सिफारिस प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र निर्णय भएन भने स्वतः स्वीकृत भएको मानिनेछ।”

तर, उक्त नियुक्ति प्रक्रिया संसद नचलिरहेको बेला गरिएको थियो, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको थिएन, र त्यो अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्तिलाई अदालतले अब संसदीय सुनुवाइमा लग्नु भनेर आदेश जारी गरेको छ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि : अध्यादेश, विघटन र प्रतिशोधको राजनीति

२०७७ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक अध्यादेशबाट संशोधन गरे। त्यसै आधारमा परिषद् बैठक बसेर ५२ जना पदाधिकारीहरूको सिफारिस गरियो र संसद नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति पनि गर्‍यो।

त्यो नियुक्ति स्वयं विवादास्पद थियो। सभामुख र विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेको परिषद् बैठकको निर्णयलाई 'सर्वसम्मत' भन्दै गरिएको नियुक्तिमा राजनीतिक प्रतिशोध र तानाशाहीको आरोप लाग्यो।

त्यसपछि सर्बोच्चमा एक दर्जन रिट परे – तर मुद्दा अलपत्र राखियो। अहिले आएर अदालतले ‘प्रक्रिया अपूर्ण थियो, सुनुवाइमा जानुपर्छ’ भनेपछि यो निर्णय ‘न राजनीतिक न्याय’ हो, न ‘कानूनी औचित्यसहितको समाधान’ हो भन्ने टिप्पणीहरू उठेका छन्।

नियुक्तिका सन्दर्भमा विधिको शासनको अर्थ

यस निर्णयसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ–के विधिको शासन भन्ने कुराले प्रक्रिया पालना नगरेका सबै कार्यलाई शून्य बनाउँछ, चाहे त्यसको समयावधि सकिए पनि ?

यदि त्यस्तो हो भने आजदेखि ५ वर्षअघि भएका सबै संवैधानिक नियुक्ति, कार्यसम्पादन, निर्णय आदि पनि पुनरावलोकनको दायरामा पर्नेछन्।
अब के हुन्छ  ?

अदालतले दिएको आदेश ‘सुनुवाइमा लैजानु’ भन्ने मात्र हो, त्यसमा नियुक्ति स्वतः बदर भन्ने छैन।

तर, यसले आगामी नियुक्तिहरूमा संसदको प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने सन्देश दिएको छ।

कार्यकाल सकिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई फेरि सुनुवाइमा लैजाने हो भने त्यो केवल राजनीतिक / कानूनी संकेत मात्र हुनेछ, व्यवहारमा खास अर्थ नरहन सक्छ।

संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नियुक्ति पारित नहुँदासम्म ती पदाधिकारीको वैधता अपूर्ण रहन्छ भन्ने मान्यता बलियो भएको छ।

निष्कर्ष : अदालतको फैसला– न्यायको पुनरावलोकन वा प्रक्रियागत आलोचना ?

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले प्रत्यक्ष असर हालका पदाधिकारीमा नपारे पनि, यसले नेपालको संवैधानिक अभ्यास, विधिको शासन र सत्ता सन्तुलनको गहिरो बहस सुरु गरिदिएको छ। सरकारले संसद र समितिहरूको बाइपास गरेर गरिएको कार्य अदालतले अन्ततः खारेज नगरे पनि ‘अपूर्ण’ भनेको छ–यही शब्दले भविष्यको नियुक्ति राजनीतिमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।

यो फैसला सम्भवतः नेपालमा कानुनी संस्थापन र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धमा पुनः सीमारेखा कोर्ने अवसर बन्नेछ – यदि राजनीतिक दलहरू यसबाट सिक्न चाहन्छन् भने।