काठमाडौं । अर्थ समितिमा आर्थिक विधेयकमार्फत सुन, चाँदी र गरगहनामा लगाइएको करका सम्बन्धमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको निवेदन उपर र बैङ्क तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल सम्पन्न भएको छ । 

सोमबार समितिको बैठकमा उक्त विषयहरुको छलफल सम्पन्न भएको हो । 

छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले सुन,चाँदी, बहुमूल्य पत्थर र गरगहनामा कारोबार अनौपचारिक नियमन क्षेत्रभन्दा बाहिर गएकाले यसलाई करको दायरामा ल्याएपछि सम्पूर्ण व्यवसाय, कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सकिने बताए । 

उनले भने, ‘नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको एउटा कारण उच्च जोखिमयुक्त नगद कारोबारको पर्याप्त निगरानी नभएकाले हो । सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर र गरगहनामा कारोबार नगदरहित हुने, अनौपचारिक नियमन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेकाले समस्या आउने गरेको छ । हामी ग्रे लिस्टमा पर्नुको अर्को कारण यो पनि हो । यसलाई करको दायरामा ल्याएपछि सम्पूर्ण व्यवसाय, कारोबारलाई पारदर्शी बनाउछ । कारोबार गर्दा कानूनी बिल अनिवार्य गराउन र निगरानी पनि प्रत्यक्ष रुपमा हुन्छ ।’

यस्तै, उनले देश ग्रे लिस्टको जुन सूचीमा परेको छ त्यो सूचीबाट बाहिर निस्किनको लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएको र यसमा काम गरिरहेको बताए । 

सोही बैठकमा भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले राज्यले काम गर्दा समग्रतामा के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

साथै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले पनि उद्योगधन्दा विस्थापित भयो भने १५, २० हजार मजदुरहरु पनि विस्थापित हुने भन्दै यसले मुलुकको कर प्रणालीलाई सुधार नहुने बताए ।

उनले भने, ‘मुलुकको उद्योगधन्दा विस्थापित नहोस, एउटा उद्योगधन्दा विस्थापित भयो भने १५–२० हजार मजदुरहरु पनि विस्थापित हुन्छन् । यसलाई कुनै पनि हालतमा मुलुकको कर प्रणालीलाई सुधार भएको मान्न सकिदैँन् । उद्योगीहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ । यहा औषधी, वायर, सुनचाँदी सबैको कुरा आएको छ । हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । अर्थ समितिले सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गरेर आवश्यक निर्देशन दिने नै छ ।’