काठमाडौं : पतञ्जलि भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन कानून सचिव डा.त्रिलोचन उप्रेतीले बयानमा पोलेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अदालतमा प्रतिवाद गर्न अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै लामो समय बिताएका पूर्व सचिव उप्रेतीले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद नेपाललाई गैरकानूनी रूपमा हदबन्दी छुट दिन नेपालले आदेश र दबाब आएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कागज गरेका छन् । 

नेपालसँगै तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव माधव घिमिरे (हाल मृतक) को समेत आफूलाई निर्णय गर्न आदेश आएको भनाई डा.उप्रेतीको छ । अख्तियारको अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी बयान दिएको भन्दै उप्रेतीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय समेत भएको छ । 

उप्रेतीले अख्तियारको बयानमा बताए अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री, भूमिसुधार मन्त्री र मुख्यसचिव समेतले पतञ्जलिको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणलाई अविलम्ब र यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषदको विधेयक समिति राखेर निर्णय गराउन मौखिक आदेश र सल्लाह दिएका थिए । उक्त प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिबद्धता भइसकेको बताउँदै सकारात्मक निर्णय गर्नुपर्ने भनेर उप्रेतीलाई दबाब परेको भनेर खुलाइएको छ । साथै, उनले राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीले स्वामी रामदेव र बालकृष्ण आचार्यसँग व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन् । उप्रेतीले दिएको बयानमा उल्लेख छ,–‘भूमिसुधार मन्त्रालयले हदबन्दी छुट दिन नसक्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको लागि विषय आएको र सो मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सहमति र अनौपचारिक निर्णय भएकोले विधेयक समितिमा आएको भनिएको सम्झना छ । कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिन मिल्दैन ।’

अख्तियारको अभियोगपत्रमा पतञ्जलिलाई हदवन्दी छुटको जग्गा दिने निर्णय गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम् हदभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ को जानाजानी उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ । अभियोगपत्र अनुसार रामदेवको कम्पनीले पहिले नै गैरकानूनी तवरले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका साविकका साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थान गाविसमा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गालाई कानूनी मान्यता दिने हेतुले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट हदबन्दी छुटको निर्णय गरिएको उल्लेख छ । 

पूर्व सचिव उप्रेतीले बयानमा पोलेका तीन जनामध्ये तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ र मुख्यसचिव घिमिरेको मृत्यु भइसेको छ । अख्तियारले मृतक श्रेष्ठका छोरा र घिमिरेकी पत्नीलाई प्रतिवादी कायम गर्दै विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ । ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणलाई माथ गर्ने भ्रष्टाचार भनिएको पतञ्जलि प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालीग्राम सिंहसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर, बिगोबमोजिमकै जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । 

सरकारकै सचिवले ‘माथिको दबाब र आदेश’ मा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको भन्दै बयानमा पोलेपछि नेपाललाई अदालतमा जिरह गर्न कानूनी रुपमा अप्ठ्यारो पार्ने टिप्पणी भ्रष्टाचार कानूनका विज्ञले गरेका छन् । हाल अवकास प्राप्त एक नायव महान्यायाधिवक्ताका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई नै सचिवले पोल्ने विषय भ्रष्टाचार मुद्दाका सन्दर्भमा गंभीर रहेको बताए । ‘सरकारका सचिवलाई पदीय हिसावले कम आँक्न मिल्दैन । सरकारकै मान्छेले प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई अख्तियारको बयानमै पोलेपछि यसले कसुरको गंभीरता बढाउँछ । पछि अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । अख्तियारमा दिएको बयान पनि अभियोगको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो,’ अनुभवी ती नायव महान्याधिवक्ताको टिप्पणी छ, ‘आफूलाई नै जोखिममा पारेर त पक्कै पनि डा’सापले नेपाललाई पोलेनन् होला ।’ 

बयानमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने निर्णयमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नता देखाइएको छ । अभियोग दाबी अनुसार २०६६ पुस २९ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाएर विधेयक समितिबाट भएको निर्णय मान्य हुने गरी निर्णय गराउन नेपालको भूमिका रहेको उल्लेख छ । यस्तै, २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पतञ्जलीलाई २०६६ माघ १८ गते भन्दा अगाडि किनेको साविकको काभ्रेकै चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णयमा नेपाल संलग्न रहेको किटान अख्तियारले गरेको छ ।

काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थानमा खरिद भएको झन्डै पाँच सय ५४ रोपनी जग्गालाई मान्यता दिने नियतले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको तथा त्यसलाई स्वीकृत गरेको दाबी अदालत समक्ष लिइएको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०६६ पुस २२ मा जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति परिमार्जन गरेको थियो । पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको दाबीसहित दर्ता भएको उजुरीमा लामो अनुसन्धानपछि नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाललाई अख्तियारले प्रमुख जिम्मेवार ठह¥याएको छ । 

पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीको जग्गा अपुग भएपछि सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरे अनुरुप २०६६ माघ १८ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधा दिए पनि यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न उन्मुक्ति दिएको छैन । तर, पतञ्जलिले हदबन्दीमा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गरेको तथ्य अख्तियारको अनुसन्धानबाट फेला परेपछि भ्रष्टाचार मुद्दाको रुप लिएको हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)